सर्लाही । सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रमण खर्चको शीर्षकमा आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।

तर सो खर्च कहाँ, कसका लागि र कुन प्रयोजनमा गरिएको भन्ने स्पष्ट विवरण नहुँदा उक्त रकमको प्रयोग विधिसम्मत नभएको महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, गाउँपालिकाले वितरण गरेका कतिपय भ्रमण आदेशमा भ्रमणको उद्देश्य उल्लेख गरिएको छैन। भ्रमण खर्च पारदर्शी बनाउन र अभिलेखिकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पालिकामा भ्रमणसम्बन्धी अभिलेख खाता नै नरहेको उल्लेख छ ।

यसले गर्दा कुन जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी कहिले, कहाँ र किन भ्रमणमा गए भन्ने एकीकृत विवरण सङ्कलन हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, भ्रमण सकिएपछि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने भ्रमण प्रतिवेदनसमेत नपेस गराईकनै रकम भुक्तानी गरिएको पाइयो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यलाई पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ र भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा कुनै पनि भ्रमण खर्च गर्नुअघि स्पष्ट उद्देश्यसहित आदेश दिने, अभिलेख राख्ने र भ्रमणपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर कोडैना गाउँपालिकामा ती आधारभूत प्रक्रिया नै पालना नगरी रकम खर्च गरिएको देखिएको हो। महालेखाले यस्तो खर्चलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिले गम्भीर कमजोरीका रूपमा लिएको छ ।

भ्रमणको नाममा विनायोजना र विनाप्रतिवेदन खर्च भइरहँदा गाउँका विकास योजनाहरू भने प्राथमिकताबाट ओझेलमा परेका छन्। आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका थुप्रै आवश्यकता अपूरा छन् । तर पालिकाको ठूलो ध्यान भ्रमण र भत्तामा केन्द्रित देखिनुले जनतामा असन्तोष बढाएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले ‘गाउँ सुधार्ने भन्दा राजधानी पुग्ने लहड’ नै प्राथमिकता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा अबदेखि कुनै पनि भ्रमण खर्च स्वीकृत गर्नुअघि स्पष्ट प्रयोजन उल्लेख गर्नुपर्ने, अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्ने र प्रतिवेदन नपेस नगरिएमा भुक्तानी रोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । महालेखाको यो टिप्पणीले कोडैना गाउँपालिकाको प्रशासनिक जवाफदेहिता, बजेट अनुशासन र स्थानीय सरकारमा विश्वासको स्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।