back

त्रिपालबाटै मुद्दा सुनुवाई, देशभर २३ वटा अदालतमा क्षति

nactional life

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिपालबाटै भएपनि मुद्दा सुनुवाई भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको भवन बस्न लायक नभएपछि बाहिर त्रिपालबाटै भएपनि दुईवटा बन्दीहरुको मुद्दाको सुनुवाई गरिएको हो ।

गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजीहरुको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पनि तोडफोड सहित आगजनी गरेका थिए ।

सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता एंव उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले भदौ २४ गते भएको आगजनी, ताडफोड र लुटपाटका कारण सर्वोच्च अदालतको भौतिक संरचना, आइटीका उपकरणहरु र सवारी साधनहरुमा निकै क्षति भएको भन्दै क्षतिको तथ्यांक निकाल्ने कार्य अझै भइरहेको बताए ।

यस्तै, उनले भौतिक संरचना नभएको कारण न्यायिक कामलाई रोक्न नमिल्ने भनेर फुल कोर्टबाट बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदनबाट न्याय सम्पादनका कामहरुलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको भन्दै सोही अनुसार पालबाट भएपनि काम अगाडि बढाएको बताए ।

उनले भने, ‘क्षति त भइहाल्यो तर न्यायिक कामलाई रोक्न मिल्दैन् । फुल कोर्टबाट एउटा के निर्णय भयो भने बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदनबाट न्याय सम्पादनका कामहरुलाई अगाडि बढाउनेपर्छ भन्ने छ । त्यो निर्णय अनुसार निवेदन दर्ता गरेर सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं । पालबाटै भएपनि हामीले काम गरिरहेका छौ ।’

साथै, हालसम्म देशभर सर्वोच्च अदालत लगायत, विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरु गरेर समग्रमा २३ वटा अदालतहरुमा क्षति भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘अहिले देशभर सर्वोच्च अदालतलगायत विशेष अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरु गरेर समग्रमा २३ वटा अदालतहरुमा क्षति भएको छ । क्षति भएको मध्य केही पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त छ भने केहीमा सामान्य रुपमा क्षति भएको छ । पूर्ण रुपमा क्षति भएका अदालतको मुद्दालाई सबै जलेका छन् भने सामान्य क्षति भएका अदालतहरुका केही फाइलहरु बाँकी नै छन् । यसको तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा छौ ।’

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

बजेटमा कर्णाली : पूर्वाधारमा प्राथमिकता, अंकमा छैन

बजेटमा कर्णाली : पूर्वाधारमा प्राथमिकता, अंकमा छैन

वि.सं.२०८३ जेठ १७ आइतवार १२:३६

सुर्खेत । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कर्णालीको...

आर्थिक विशेष: दुई दशक पुरानो कम्पनी ऐन खारेज गरिँदै, डिजिटल युग र स्टार्टअप मैत्री ‘कम्पनी ऐन, २०८३’ ल्याउने तयारी

आर्थिक विशेष: दुई दशक पुरानो कम्पनी ऐन खारेज गरिँदै, डिजिटल युग र स्टार्टअप मैत्री ‘कम्पनी ऐन, २०८३’ ल्याउने तयारी

वि.सं.२०८३ जेठ १५ शुक्रवार १२:३१

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले दुई दशकअघि तर्जुमा गरिएको पुरानो कम्पनी ऐन,...

उपेक्षामा बाजुरका पर्यटकीय गन्तब्य : माल पाएर पनि चाल नपाउँदा राज्यको नजर कहिले पुग्ने?

उपेक्षामा बाजुरका पर्यटकीय गन्तब्य : माल पाएर पनि चाल नपाउँदा राज्यको नजर कहिले पुग्ने?

वि.सं.२०८३ जेठ ५ मंगलवार १६:३३

बाजुरा । प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ बाजुरा । धार्मिक तथा...

महासंकटमा डिजिटल नेपाल: २९३ स्थानीय तहसँग छैन आफ्नै सम्पत्तिको हिसाब,कागजमा आधुनिक, व्यवहारमा शून्य

महासंकटमा डिजिटल नेपाल: २९३ स्थानीय तहसँग छैन आफ्नै सम्पत्तिको हिसाब,कागजमा आधुनिक, व्यवहारमा शून्य

वि.सं.२०८३ जेठ २ शनिवार १९:३७

काठमाडौं । नेपाल सरकारले विगत एक दशकदेखि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को...

निर्वाचन आयोगको मास्टरप्लान: एकै मितिमा दुई निर्वाचन,राज्यको ४ अर्ब जोगिने

निर्वाचन आयोगको मास्टरप्लान: एकै मितिमा दुई निर्वाचन,राज्यको ४ अर्ब जोगिने

वि.सं.२०८३ वैशाख ३० बुधवार १३:१७

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मुलुकको निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, मितव्ययी...

सबै स्थानीय तहमा १२ महिनै चल्ने गरी सडक पुर्याइने

सबै स्थानीय तहमा १२ महिनै चल्ने गरी सडक पुर्याइने

वि.सं.२०८३ वैशाख २८ सोमवार १७:३४

काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहमा १२ महिना चल्ने सडक...