नेपालमा मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा सरकारी र गैरसरकारी निकायबाटै कमजोर बनाइएको हो कि जस्तो लाग्छ । विगत १०/ १५ बर्ष अगाडिको तुलनामा कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ । अधिकार रक्षाका लागि मानव अधिकार आयोगले एक्लैले  काम गरेर सम्पूर्ण मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । राज्यका सबै सम्बन्धित निकायहरु लाग्नुपर्छ ।

मानव अधिकारका पनि विभिन्न बिषयहरु छन् । कतिपय विषय सन्तोषजनक छन् भने केही विषयहरुमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले पनि धेरै काम गर्नपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको कुरा मुख्य रुपमा आएका छन् । पछिल्लो समय आउने गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा पनि आवाज उठिरहेको छ । यस्ता सबै विषयमा आयोगले गम्भीर रुपमा काम गरिरहेकै हुन्छ । तर एक्लै काम गरेर सम्पूर्ण मानव अधिकारको संरक्षण भने हुँदैन । राज्यका सम्बन्धित निकायहरु मिलेर सँगसँगै काम गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । सबै एकसाथ काम गर्न नसकेका कारण अधिकारको अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्न सकिदैन् ।

मुख्य रुपमा मानव अधिकारको ज्ञारेन्टी गर्ने भनेको सरकारले नै हो । त्यसमा खबरदारी गर्ने गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाजले हो । यद्यपी, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिहरुमा सहयोग गर्ने, प्रतिवद्धता जनाउने कुरामा नेपाल सरकारका तर्फबाट काम नभएको होइन तर कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन् । तर नागरिक समाजले राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

मानव अधिकार आयोगमा आउने उजुरीचाहीं बिशेषगरी न्याय प्रशासन एवम सेवा प्रदायक निकायहरुमा समयमै सेवा दिन नसक्दा पैदा भएको असन्तृष्टि विषयहरु पनि छन् । उदाहरणका लागि भन्ने हो भने कुनै घट्ना घट्यो, घटना घटिसकेपछि मानव अधिकार उलङ्घन भयो भनेर कसैले उजुरी लिएन, सम्बन्धित निकायमा अथवा प्रहरीले जाहेरीे लिएन भनेर पनि आयोगमा उजुरीहरु आउने गरेका छन् । त्यसैगरि घरेलु हिसां, महिला हिंसा लगायतका विषयहरुम उजुरीहरु आउने गरेका छन् । यातना जस्ता घटनाहरुसँग सम्बन्धित पनि आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय उदयामान विषयहरु भनेको विकासका कुरालाई लिएरपनि उजुरी आइरहेका छन् ।

त्यस्तै रुस र युक्रेन युद्धमा गएका नेपालीहरुका सम्बन्धका उजुरीहरु हामीकहाँ धेरै आएका छन् । त्यो बाहेक अरु किसिमका मानव बेचबिखन विरुद्धका उजुरी पनि आउने गरेका छन् । त्यस्ता उजुरीलाई कारबाही गरेर टुंगो लगाउने भनेको सरकारले नै हो । नेपाल प्रहरी हुँदै अदालतमा जाने हो । तर त्यो हुन नसक्दा आयोगतिर आइपुग्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै मानव बेचबिखनमा परेका कत्ति व्यक्तिहरुलाई चाहिँ बाहिर विदेशमा गएपछि उद्धार गर्नपर्ने विषयहरु, उद्धार गरिदिनपर्यो भन्ने विषयहरु आएका छन् । त्यसमा आयोगले समन्वय पनि गरिरहेको छ ।

हुनत मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धि कानुनलाई त्यति कमजोर पनि भन्न सकिन्न । तर समयानाकुल त्यसको परिवर्तन एकदमै आवश्यक छ । त्यहि भएर नेपाल सरकारले संशोधन प्रस्तावचाहीं गरेको छ । मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित विषेशगरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्नुपर्छ भन्ने् सम्बन्धी एउटा प्रोटोकललाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ । त्यो प्रोटोकललाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुनलाई संशोधन गर्न ढिलो भइसकेको स्थिति छ । अहिले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

विशेषगरी पीडितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने पीडितले न्याय पाउने सन्दर्भमा धेरैजसो प्रकृयाहरुमा झन्झट छ । परिणाम न्यून रुपमा आइरहेको छ त्यसैले पीडितले छिटो न्याय पाउनको लागि परिणाम कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मानव बेचबिखन सम्बन्धी घट्ना जघन्य हो । यो गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो । यस्ता घट्नाले पीडित र पीडकसँगमात्रै सिमित रहन्न यो राष्ट्रको एउटा मर्यादा र प्रतिष्ठासँग पनि सम्बन्धित छ । पीडितको पीडा त आफैंमा छँदै छ । पछिल्लो समय विदेशमा गएन भने समाजले नै बहिस्कार गर्छ कि भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । त्यसैले विदेश जानेहरुको पीडा पनि एकदमै डरलाग्दो छ । बेचबिखनको सन्दर्भ विश्वव्यापी रुपमा नै ठूलो सञ्जाल र कानुनभन्दा माथि आपराधिक समूह एक कदम अगाडि छ कि जस्तो अनुभव गर्नुपर्ने खालको स्थिति छ । यसमा राष्ट्रिय साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि समन्वय र सहकार्य त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसलाई सबै देशहरुले प्रतिष्ठालाई समर्थन गर्ने सन्दर्भमा एकता, समन्वय, सहकार्य कानुनी रुपमा सम्झौतालगायत कामपनि धेरै हुनुपर्ने देखिन्छ ।

मानव बेचबिखनको नियन्त्रणमा सबैभन्दा पहिला रोजगारी र शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिलेपनि नेपालका कतिपय जिल्लामा अमेरिका जान पाइएन भने हामी यो समाजमा नै बस्दैनौं भन्ने सोच हावी भएको छ । हामी मानवहरु जन्मेकै व्यर्थ हो भन्ने खालको सोचाई छ । त्यो चाँही जनचेतनाको अभाव हो ।

साथै बनेका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपनि अत्ति आवश्यक छ । त्यो सँगै जनचेतनाको पाटो पनि एकदमै महत्वपूर्ण छ । कतिपय ठाउँमा मानव बेचबिखनको कुरा गर्दा एउटा समुदाय नै बेचबिखनमा परेको छ । एउटा नकारात्मक असर गडेर बसेको छ । यसलाई हटाउन जनचेतनाको कार्यक्रम व्यापक रुपमा सँगसँगै आर्थिक उपार्जनको पाटोपनि सँगै लिएर जानुपर्छ ।

अझैपनि मानव बेचबिखन रोक्न लाखौँ कोशिस भइरहको छ । बारम्बार सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सचेतनामुलक काम गर्दापनि मानव बेचबिखन सम्वन्धि कुनै निचोड निकाल्न सकेको छैन । एकपछि अरु घटनाहरु दिनानुदिन बढी नै रहेका छन् । मानव बेचविखन रोक्न  धेरै संघ संस्थाहरुले प्रयास गहेका छन् तरपनि कहिले वैदेशिक रोजगारका नाममा त कहिले महिला बालबालिकाको कुरामा बेचबिखन हुने गरेको छ ।

रस्मिता गिरी

प्रकाशित समय : १७:५५ बजे