काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणको लागि १३७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणको लागि १३७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने, उल्लिखित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु :
१.०८२ वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म चीनको कुनमिङ्गमा आयोजना हुने 56th ICIMOD Board of Governors Meeting मा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने,
२. विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणको लागि १३७ मिलियन । अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने । उल्लिखित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने,
३.साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारवाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८.८ लाख स्वीस फ्रयाङ्क प्राप्त गर्ने,
४.२०८२ वैशाख ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) डा. गोविन्द प्रसाद शर्मालाई भारत। भ्रमणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने,
५.सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालअन्तर्गतका बोर्डर आउटपोष्ट गुल्म तथा विपद् । व्यवस्थापन वेशसमेतका १३ कार्यालयहरूको लागि जग्गा प्राप्त गर्न । स्वीकृति प्रदान गर्ने,
६.नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र तीन जना सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने,
७.२०८२ जेठ १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म बेलायतको British Gorkhas welfare Trust द्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको । अवलोकन भ्रमण तथा बेलायतका उच्च पदाधिकारीहरूसँग हुने । शिष्टाचार भेटमा सहभागी हुन रक्षा मन्त्रालयका सचिव श्री रामेश्वर दंगाललाई स्वीकृति दिने,
८.दैलेख जिल्ला दुल्लूस्थित नेपाली सेनाको कालीदत्त गुल्मले साविकदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने,
९.२०८२ जेठ ८ मा चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने The 13th Session of the INBAR Council  कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण। मन्त्री माननीय ऐन बहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने,
१०.२०८२ वैशाख ९ र १० गते हङकङमा आयोजना हुने Asia Cultural  Co–operation Forum २०२५ मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय बद्री प्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने,
११. सहरी विकास मन्त्रालय नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र गणतन्त्र भारतको] Ministry of Housing and Urban Affairs विच हस्ताक्षर हुने दिगो शहरी । विकासका लागि सहकार्य विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने ।
१२. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या आयोडिनयुक्त नून ( उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५ मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने नेपाल सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।
१३. अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (चौथो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
१४.अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
१५. भूमि व्यवस्था, सहकारी सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी तथा गरीबी गरीबी निवारण (पहिलो संशोधन कार्यनीति २०६१ स्वीकृत
१६. संस्कृति, पर्यटन तथा हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१७.चलचित्रसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

१८.पूर्वसचिव श्री रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन– २०८१ कार्यान्वयनको लागि ७ दिन भित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई पेशविकदेखि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला क्षेत्र) को । संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) रहेको समिति गठन गर्ने ।

१९. संवत् २०८२ साल बैशाख १२ गते शुक्रबारका दिन १३ः०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँवानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष । सिफारिस गर्ने ।

२०. विभिन्न मागहरू राखी नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा हाल भइरहेको प्रदर्शनप्रति नेपाल । सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूप्रति नेपाल । सरकार संवेदनशील रहेको र मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवादलाई निरन्तरता दिने ।

संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसमेतको प्रयोजनका लागि । संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको। उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

हाल विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय रहेको र माध्यमिक शिक्षा । परीक्षा कक्षा दशको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने एवं कक्षा बाह्रको परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता । महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्रदर्शनका कार्यक्रम रोकी विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई । मध्यनजर गरी शिक्षकहरूलाई आ–आफ्नो काममा फर्किन आह्वान गर्ने र सोको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नेपाल शिक्षक महासंघलाई अनुरोध गर्ने ।

कर्पाेरेट बजार

प्रकाशित समय : १८:२७ बजे