काठमाडौं । आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर दफावार छलफल गरिएको छ । उक्त छलफलमा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भन्सार विभागले अर्धन्यायिक निकायका रुपमा काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले भन्सार सम्बन्धि ल्याएको उपदफा १३ मा ध्यानाकर्षण समेत गराएका हुन् ।

उनले भने, ‘भन्सार विभागले अर्धन्यायिक निकायका रुपमा काम गरिरहेको हुन्छ । भन्सार अधिकृतले फ्याट्ट जाँच पास गर्ने जस्तो जरिवाना होइन यो विषय । भन्सारको उपदफा १३ मा ध्यानाकर्षण समेत गर्न चाहन्छु । उपदफा १३ मा चाँही दफा ८५ को खण्ड ‘ब’ बमोजिको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने महशुल असुल गरी त्यस्तो वस्तुको मूल्यको सतप्रतिशत जरिवाना भन्ने विषय लेखिएको छ । र व्यवस्था पनि यही नै छ । तर यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै जटिल भयो ।

८५ को ‘ब’ भनेको कुनै आयातकर्ताले कुनै वस्तु सुविधामा आयात गर्यो र त्यसपछि त्यही रुपमा प्रयोग भएन । जस्तै कुनै उद्योगले १०० रुपैयाँको समान इर्पोर्ट गर्यो, सामान्य दररेट १० प्रतिशत लाग्थ्यो तर उद्योगका लागि कानुनले ५० प्रतिशत छुट सुविधा दिएको छ । जसमा ५ रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने भयो । वस्तु ल्यायो प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि भनेको सर्त अनुसार प्रयोग गर्न सकिएन । राजश्व छुट दिएको त पाँच रुपैयाँ हो । तर यो दफाले के गर्दियो भने राजश्व कम तिरेको देखायो । पाँच रुपैयाँ तिरेको तर दुईसय रुपैयाँ जरिवाना गर्दाखेरि अत्यन्तै जटिल र निर्मम हुन परेको अवस्था छ । त्यसैले उपदफा १३ लाई पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी राजश्व विभागका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले पनि सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण कोष र रााजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा हेरफेर गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेकाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कोषमा विशेष ख्याल दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले दुईवटा ऐनहरुमा ख्याल गर्नुपर्ने देखियो । जसमा एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कोषको सन्दर्भमा जसमा ग्रे लिष्टको कुरा उठेको छ । अर्को अध्यादेशमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा ३ करोडसम्मको जरिवाना गर्ने भन्ने छ त्यसलाई पनि एकपल्ट हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।’