काठमाडौँ । आगामी मे महिनामा एकताको महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले आफ्नो सक्रियता थप बढाएका छन् । जसअनुसार उनले विश्वका विभिन्न देशमा भ्रमण गरेर त्यहाँका अभियन्ताहरूसँग छलफल र अन्तरक्रियाको तयारी गरेका छन ।

जसअनुसार घले मार्च २१ मा दुबई, मार्च २२ र २३ मा युके, मार्च २४ मा बेल्जियम,मार्च २५ मा पोर्चुगल पुग्दै छन् । यसैगरी कतारमा मार्च २७ मा घले पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यहाँ पुग्दा उनले बढी भन्दा बढी एनआरएनए अभियन्ताहरूसँग भेटवार्ताका साथै एकताका लागि आवश्यक कार्य गर्ने अभियन्ता गंगाधर गौतमले जानकारी दिए ।

घलेको टोलीमा एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्मासहित समितिका अन्य सदस्य र प्रभावशाली अभियन्ताहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ । एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउनका लागि घलेले सबै तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् भने एनआरएनएभित्रकै एउटा समूहले असहयोगको नीति लिए पनि अत्याधिक अभियन्ताहरूको साथ समर्थन संयोजक घलेलाई रहेको छ ।
उसो त हाल बद्री केसी समुहको एनआरएनएमै लागेकाहरू समेत घलेको पक्षमा खुल्न थालेका छन् भने धेरै अभियन्ताले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र पररास्ट्र मन्त्रालयको आदेससङ्गै पररास्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशनका लागि कानुन मन्त्रालय र पररास्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि पठाएपछिएकताको महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

मध्यपुर्वका अभियन्ता राज रेग्मी एकताको विकल्प नभएको बताउँछन् । ११ औँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनले सहमति बनेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक आह्वानमा उच्चस्तरीय समितिसँग भएको मिटिङबाट परराष्ट्र मन्त्रालय , विभागीय मन्त्रीलगायत कानूनविद्हरूको प्रस्ट आशय, सुझाव र निर्देशन संस्थालाई विभाजनबाट जोगाई बलियो बनाउने रहेको रेग्मिले बताए ।

उनले संस्थालाई सशक्त बनाउन केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अक्टूबरसम्म काम गर्न दिइ उच्च स्तरीय समितिलाई निर्वाचनको जिम्मा दिदा सबै समेटिने र एकता हुने रेग्मीको भनाइ रहेक छ । साथसाथै अदालतको पहिलो फैसला र कार्यान्वयन विभागको परमादेशलाई अनुसरण गर्दै डा शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको १३ सदस्यीय उच्च स्तरीय समितिबाट नै र थप गर्न आवश्यक परेको खण्डमा अन्य केही सदस्य थप गरी अदालतले तोकेको मितिमा सर्वसहमतिमा अब आउने अधिवेशनलाई एकताको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ ।

प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै उनले जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी १० औँ अधिवेशनमा सहमतिमा बनेको ३ अध्यक्षसहितको कार्यसमिति सहित अन्यलाई पनि क्रमबद्ध सम्मान रहने गरी दस्तावेजीकरण गर्न सहमत हुने हो भने अदालतले भनेको मिति ३, ४, ५ मे २०२५ मा एकता अधिवेशन सम्पन्न गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । अथवा आवश्यकता अनुरूप केही प्राविधिक कारण देखाई समय थप गर्न परेपनि सरल कानूनी व्यवस्था रहेको उनको जिकिर छ ।

‘सबै सहमत हुन अब ढिला नगरौँ, समन्वय र सहकार्य गरौँ , विगतका असमझदारी र जान अनजानमा भएका गल्तीहरूलाई भुलेर सबैको सम्मान, अपनत्व, संस्थाको अस्थित्व र मर्मलाई आत्मसात् हुने गरी मिलेर बसेको समाज र सबैको मेहनतले बनेको घर नभत्किने गरी एकजुट हुने सङ्कल्पसहित एकतामा अगाडि बढौँ’ रेग्मिले आह्वान गरेका छन् ।

तर, बद्री केसी पक्षले भने घलेलाई सहयोग गरेका छैनन । बरु उनिहरुले घलेलाई रोक्नेगरी गतिविधि गर्दै मात्रै आएको छन । उनिहरुले एकता संवादको नाममा चैत २१ मा भएको फैसलाको अवहेलना गर्ने प्रयास समेत गरेका छन ।

बद्री समूहले अवहेलना योग्य काम गरेको उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्यले बताए । यसबारे उनलाई कानुनी दायरामा कसरी ल्याउने भन्नेबारे समेत समितिमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
गत शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रीले बोलाएको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा मन्त्री आरजु राणाले अदालतको परमादेशअनुसार मे महिनामै एकताको महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । सोहीअनुसार घलेले तयारी गरिरहँदा बद्रीले भने भाँड्ने प्रयास गरेका हुन् ।

२०७८ मा एनआरएनएभित्र विवाद भएपछि त्यतिबेला एनआरएनएको दुई वटा १० औँ महाधिवेशन भएको थियो । एउटा महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष र अर्को महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी (तीन जना) अध्यक्ष चयन भएका थिए ।

दुई वटा महाधिवेशन भएपनि आधिकारिकता भने त्यतिबेला सरकारी निकाय र परराष्ट्रले तीन जना अध्यक्ष भएको एनआरएनएलाई दिएको थियो । त्यसविरुद्ध कुँवर नेतृत्वको एनआरएनए अदालत गएपनि २०८० चैतमा आएर मात्रै कसैलाई पनि आधिकारिकता नदिई २०७८ माघ १ को अवस्थामा घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न सर्बोच्च अदालतले परमादेश दिएको हो । सो आदेशसँगै परराष्ट्रले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसीलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो ।

समितिका संयोजक डा. शेष घलेले भने अदालतको परमादेशअनुसार मे १९ भित्र एकताको महाधिवेशन गराउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । सोहीअनुसार समितिले मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी घोषणा गरिसकेको र अधिवेशन समयमै हुने बताए । सो अवधिभित्र आफूले महाधिवेशन नगराए अदालतको मानहानि हुने विषय उनले बताए ।