काठमाडौं । अनुमतिपत्र नविकरणमा सरकारले सहजिकरण नगिरदिँदा देशको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिदै छ । तर, सरकारले नविकरणको लागि सहजीकरण नगरिदिँदा सो विषय झनै पेचिलो बनेको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भदौ ६ गते पुनः पुरा नविकरण शुल्क र जरिवाना सहित तिरेर अनुमतिपत्र नविकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको थियो । पत्रमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उप नियम २ नविकरण र उप नियम ३ बमोजिम थप दस्तुर बुझाउन भनिएको छ ।

एनसेलले भने एकमुष्ट शुल्क बुझाउन नसकेपछि किस्ताबन्दीमा नविकरण शुल्क तिरेर नविकरण गरिदिन माग गरेको छ । एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै अर्थात जेठ १४ गते नविकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुबिधा माग गरेको थियो ।

भदौ ६ गते नै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको बुझिएको । यस अघि प्राधिकरणले किस्ताबन्दी सुविधा आफुले दिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो र यस्तो निर्णय मन्त्री परिषद्ले गर्ने बताएको एनसेल सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।
सरकारले पहिला पनि किस्ताबन्दीमा नविकरण शुल्क तिर्न एनसेललाई सुविधा प्रदान गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले दुरसञ्चार ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्छ । सो दफाका अनुसार ‘दुरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुन्छ ।’

तर सरकारले नविकरणका लागि शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा नदिने, २५ वर्षपछि बाध्यकारी रुपमा सरकारीकरण गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै जबरजस्ती कम्पनी सरकारले लिने तयारी गरेको एनसेलको बुझाइ छ ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारी नविकरण र जरिवाना शुल्क एकमुष्ट तिरे नविकरणमा कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘एनसेलले माग गरेको किस्ताबन्दीको सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मात्र दिन मिल्ने भएकाले माग बमोजिम माथि लेखि पठाइएको छ, अब के हुन्छ माथी नै थाहा होला ।’

एनसेललाई बन्द गराएर कुनै स्वार्थ समुहको हितमा अर्को कम्पनी खोल्न सरकार लागेको आशंका एनसेलसम्बद्ध अधिकारीहरुको छ । देशको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पतन गराउन स्वार्थ समूहको जालमा सरकारी अधिकारीहरु परेको हुनसक्ने आशंकालाई पुष्टि गर्ने आधार भने अनुमतिपत्र नविकरणमा सरकारले सहयोग नगर्ने छाँटकाटबाटै स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो पटकको शेयर किनबेच प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सरकारद्वारा गठित सरकारी छानविन तथा अनुसन्धान टोलिले निकालेको आफ्नो प्रतिवेदनले नै समस्याको समाधान भन्दा झन जटिल बनाएको हो । कानुन विपरित शेयर किनबेचमा बन्देज गर्ने जस्ता कारणहरुले गर्दा यो मुद्दा गिजोलिएको एनसेल सम्बद्ध एक अधिकारीको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नविकरण गर्नुपुर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको एनसेलको भनाइ छ ।

नियमावलीको नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।

यसको मतलब १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज गरेको छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नविकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त राख्न भनेको एनसेलको भनाइ छ ।
यो भनेको कसैको सम्पतीमा कानुन विपरित कब्जा जमाउनु हो । यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।

सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अर्कै व्यवहार गर्दै लाईसन्स नविकरणका लागि किस्तावन्दी सेवा दिन अस्विकार गर्दै आएको एनसेलको आरोप छ । नेपाल टेलिकमका हकमा रु २० अर्ब नविकरण शुल्क विना ब्याज र जरिमाना म्याद गुज्रिसके पछि पाँच वर्ष पछि सो शुल्क लिईएको थियो । एनसेलले अग्रिम रुपमा प्रति वर्ष चार अर्व किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्तावलाई पटक पटक बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

एनसेलले तिरेको करको विवरण :

एनसेलले देशको एक सबैभन्दा ठूला करदाताका रुपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिँदै स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी रु ३२० खर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब भन्दा बढि विभिन्न कर तथा शुल्कहरु अन्तर्गत सरकारलाई तिरेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष, अप्रतक्ष्य गरि करिब २५,००० जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । त्यस्तै एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेबारी अन्तर्गत २ अर्ब भन्दा बढी योगदान गरि सामाजिक विकासका लागि काम गरेको छ ।