काठमाडौं । सहकारी बचतकर्ताहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका ८ बुँदे सहमति भएसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाव जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल-२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ ।

केमा भयो सहमति ?

संघर्षरत पीडित पक्षले माग गरेका एवं हाल समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण, अनुगमन एवं हिसावजाँच गर्ने ।

यसरी जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकार समक्ष सिफारिस गर्नका लागि पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी वचतकर्ताको बचत फिर्ता लिने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने ।
मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने ।

समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी संचालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निम्न संरचनाहरु स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने ।

क. वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष ।
ख. कर्जा सूचना केन्द्र ।
ग. कर्जा असुली न्यायाधिकरण ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने ।
सोही परिदृष्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितहरुको माग लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्नेगरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशिघ्र अघि बढाउने ।

वित्तिय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानून तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउने । सहकारी कार्यान्वयनको अवस्था दुवै पक्षबीच निरन्तर आदानप्रदान गर्ने ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म संचालित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने बताए । उनले कतिपय कामहरु गर्नका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाई नहुने आश्वासन सहकारी बचत पीडित पक्षलाई दिए ।

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अहिले सहकारीप्रति विभिन्न खाले भ्रमहरु पैदा गर्ने र यसलाई बदनाम गराउने, यसको जरुरत नै पर्दैन भन्ने कोणबाट पनि बाहिर कुरा आएको सुनिन्छ । र त्यो कसैकसैले व्यक्त पनि गरेका छन् । सहकारीलाई तोडेर अर्थनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष पनि देखापरेको छ । त्यसले पनि कतैकतै काम गरेको हुनसक्छ । यसलाई पनि पहिचान गर्ने काममा र सहयोग पु¥याउने काममा ध्यान जरुरी छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । केही सहकारीले नराम्रो गर्दा सबै सहकारी बदनाम भएको छ । यो सम्झौता गर्ने निर्णयप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु । र यो सहमति कार्यान्वयनको पाटोमा आईसकेपछि मिल्ने तत्काल काम हुन्छ । नमिल्ने कुरामा कानून निर्माण गर्ने कुरामा तत्काल गईहाल्छौं ।’

त्यस अवसरमा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमाथि भ्रम पैदा गर्ने काम नगर्न पनि सबैलाई आह्वान गरे ।