काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा किसानहरूले बाली लगाउने मौसम सुरु हुन लागेकाले रासायनिक मलको सहज तथा सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा मलको मौज्दात, वितरण प्रणाली तथा आगामी आर्थिक वर्षको तयारीबारे कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका पदाधिकारीसँग विस्तृत छलफल गरिएको हो ।
उक्त समितिको बैठकमा बोल्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले रासायनिक मल आपूर्तिको तयारी समयमै गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनले सबैभन्दा ठूलो समस्या बजेट व्यवस्थापन रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ९५ हजार मेट्रिक टन मल खरिदको टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै बजेटको हो । रासायनिक मलको तयारी हुँदैन भन्दा पनि हामीले ७ महिना अगाडिदेखि नै तयारी गरेका छौं । आउने ८३/८४ को लागि मल हामीले ५ हजार टन आइसकेको अवस्था छ । तयारी हुँदैन भन्ने कुराको मैले क्लियर गराएँ । आउने वर्षका लागि हामीले तोकेको ९५ हजार मेट्रिक टनको टेण्डर नै सकिसकेका छौं ।’
राजभण्डारीका अनुसार आगामी वर्षका लागि ५ हजार टन मल नेपाल भित्रिइसकेको छ भने थप ३० हजार टन मल असार महिनामै आउने जानकारी प्राप्त भएको छ । उनले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै मल आपूर्तिको तयारी गरिसकिएको भन्दै आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पहल गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष सुरु भएको समेत छैन, ५ हजार टन त आइसकेको छ । ३० हजार टन यो असारमै आउँछ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं । यसमा अब बजेटको व्यवस्थापन गराउन मान्यज्युहरुलाई पहल गर्न आग्रह पनि गर्छौं ।’
त्यसैगरी कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कृषि विकास सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले रासायनिक मल व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले नीति निर्माणमा सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेर मल कारोबारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नीतिको निर्माणमा हामी सबै सँगै छौं । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई एउटा राम्रो माहोलमा मलको कारोवारमा सहभागी गराउने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ । यसमा अझै विश्लेषण गरौं, अरु देशहरुको पनि अनुभव लिनुपर्छ ।’
सचिव मिश्रले अन्य देशको अनुभवसमेत अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई यो प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरणका लागि आगामी दिनमा हामी खरिद ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढौं भन्ने एउटा अनुरोध गर्न चाहे । मन्त्रालयले आफूसँग भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छ । प्राविधिक, वित्तीय तथा कूटनीतिक क्षमता प्रयोग गरेर हामी यसमा काम गरिराखेका छौं ।’
मन्त्रालयले प्राविधिक, वित्तीय तथा कूटनीतिक क्षमता प्रयोग गर्दै मल व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
