कुनै पनि मुलुकको विकासात्मक कार्यका लागि बैंकिङ्ग सहकार्य अनिवार्य नै हुन्छ । बैंक आमनागरिकसँग भएको बचतको संरक्षक र लगानीको सुविधा प्रदायक निकाय हो । सर्वसाधारणसँग भएको स साना रकमलाई उकत्र गरी उत्पादकलाई उत्पादन कार्यमा सहजीकरण गर्ने मुख्य उदेश्यबाट बैंकहरु स्थापित भएका हुन्छन् । बैंक र उत्पादनबीचको सहसम्बन्धले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । उत्पादनको भर बैंकलाई र बैंकको भर उत्पादनलाई हुन्छ । केन्द्रिय बैंकसँग रहेको मुद्रा आमनागरिकसम्म पु¥याउने काम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त वा फाइनान्स र लघुवित्तले गरिरहेका हुन्छन् ।

नेपालमा बैंकिङ्ग प्रणालीको शुरुवात वि.सं १९९४ सालमा स्थापना भएको नेपाल बैंक लिमिटेडदेखि भएको पाइन्छ । वि.सं २०४१ सम्म नेपालमा सरकारी तवरका बैंकहरुको मात्र स्थापना भएको पाइन्छ । यस अवधिसम्म नेपालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, एनआइडीसी डेभलपमेण्ट बैंक थिए । बैंक तथा वित्तीय बजारमा निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई खुल्ला गरिएको थिएन । नेपाल वि.सं २०५० पछि खुल्ला अर्थतन्त्र प्रति अग्रसर बन्यो । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आवश्यक ठान्यो र खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अंगाल्यो । जसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउन सहजता प्रदान ग¥यो ।

वि.सं २०५३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु अव क्षेत्रीय स्तरमा जानु पर्छ भन्ने निर्देशन जारी गरेसँगै लक्ष्मी, एनआईसी, एनसीसी र लुम्बिनी बैंकहरु काठमाडौं बाहिर स्थापना गरिए । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्व बैंक र आईएमएफको सहयोगमा २०५७ सालमा फाइनान्सियल सेक्टर रणनीति लागू गरिएको थियो । लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ पनि आएको आयो । यसै समयमा सुधारको कार्यक्रमहरु अन्तर्गत २०६१ सालमा अध्यादेश जारी गरियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन र ऋण असुली ऐन आयो । यसले गर्दा बैंक वित्तीय क्षेत्रको कानूनी जग बलियो भयो । त्यसपछि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना गर्नका लागि होडबाजी नै चलेको थियो । फलस्वरुप नेपाल चार वर्गकै बैंकहरु च्याउ उम्रिय झै उम्रिए ।

नेपालीको संविधान २०७२ ले नगरपालिकाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्नु अगि लगभग ८२ प्रतिशत मानिस ग्रामिण क्षेत्रमा बस्दथे । उनीहरुको प्रमुख पेशा कृषि थियो । जुन जीविको पार्जनसँग मात्र सम्बन्धित थियो । व्यवसायिक उत्पादन प्रति उनीहरुको एक त ज्ञान कम थियो भने अर्को उत्पादनमा सहुलियत प्राप्त गर्न कर्जा दिने बैंकहरु नै थिएनन् । यस अवस्थामा विकास बैंकहरु स्थापना गरिए । त्यो सयममा ग्रामीण इलाकामार्फत दुर दराजमा रहेका मानिसमा बैंक सम्बन्धी बैंकिङ साक्षर वनाउने ठूलो भूमिका विकास बैंकहरुको रहेको थियो । विकास बैंकहरुले गाउँ गाउँमा बैंक यसको उदेश्य र यसले गर्ने कार्यहरुको विषयमा जनचेतना फैलाउने काम गरे ।

आजसम्म पनि विकास बैंकहरुले बैंक भनेको के हो ? बैंक कस्तो सस्था हो ? यसले गर्ने काम र फाइदा के हुन भन्ने कुराको भरपुर ज्ञान दिने काम गरी आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरु र फाइनान्स कम्पनीहरु केही फाट्टफुट्ट बाहिर गएका भए पनि सहरमुखी थिए । उनीहरुलाई गाउँले चिन्दैनथ्यो । त्यस अवस्थामा एक जिल्ला, तीन जिल्ला, दश जिल्ला र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकहरु भनी बिभाजन गरिएको थियो । यसको उद्देश्य नै बाहिर दुर दराजमार्फत सेवा दिने उद्देश्य थियो ।

खोलिएका विकास बैकहरुले विभिन्न अवस्था अनुसार दुःख कष्ट एवं समस्यालाई समेत चिरेर अगाडि बढे र सेवा दिए । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रबैंकको मर्जर नीतिले विकास बैंकहरुको संख्या हुवात्तै घटाइदिएको छ । यस नीतिले ८६ वटा विकास बैंकलाई मर्ज गरेर १७ वटामा ल्याइदिएको छ ।

नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगहरुको स्थापना गर्नमा नेपालका विकास बैंकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रही आएको छ । यिनले ग्रामिण क्षेत्रका दुरदराजमा पुगेर बैंकिङ्ग चेतना फैलाउने काम गरे । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सबै वर्ग समुदायको पहुँच पु¥याउने उदेश्यले बैंकलाई चार वर्गमा विभाजन गरियो । क वर्गमा वाणिज्य बैंक, ख वर्गमा विकास बैंक, ग वर्गमा वित्तीय संस्था वा फाइनान्स र घ वर्गमा लघुवित्त पर्दछन् । वाणिज्य बैंकले ठूला ठूला व्यवसाय र व्यवसायिक घरानालाई हेर्ने, विकास बैंकले मध्यम वर्गीय व्यवसायीहरुलाई हेर्ने, फाइनान्स र लघुवित्तले स साना व्यवसायी वा विशेषतः कृषकलाई हेर्ने जस्ता परिवेशबाट यी निकायको स्थापना भएको देखिन्छ ।

हालको अवस्था
कुनै पनि उद्यमीले आफुसँग भएको लगानी गर्ने पूँजी पर्याप्त नभएको अवस्थामा बैंक समक्ष ऋणको लागि सम्पर्क गर्दछन । उद्यमीलाई बिना धितो आवश्यक ऋण, सुविधा उपलब्ध गराइ दिदा उत्पादनले गति लिन्छ र रोजगारीलाई टेवा पुग्दछ । उद्यमीहरूलाई बैंकले ऋण सहयोग प्रदान गर्न तत्पर छ भनी बैंकहरुले विज्ञापन गरेको पाइन्छ सोही अनुरूप ऋण निकासा गराउनुपर्छ । तर नेपालमा नत उद्यमीहरुले उद्योगको क्षमता बृध्दि गर्न तथा आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद तथा आयात गर्न ऋण पाउन सकेका छन नत प्राप्त गर्ने प्रकृया नै सरल छ । क्षेत्रगत कर्जाको विषयलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल कर्जाको ८.३% कृषि क्षेत्रमा छ भने उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जम्मा १५% लगानी भएको छ ।

उपभोग्य कर्जाको हिस्सा समेत १८.५% रहेको देखिन्छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनमुलक भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउंदै लगेका छन् ।

पछिल्लो समयमा उद्यमीहरुले बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट कर्जा प्राप्त गर्न घरजग्गा धितोको आवश्यकता, प्रक्रियागत झन्झटलाई प्रमुख समस्या मानेका छन् । संस्थागत क्षमताको विकास हुन नसकेको र कर्जा दुरुपयोगको सम्भावना समेत रहेका कारण साना तथा मझौला उद्यममा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा, सुरक्षण गराई धितोको शतप्रतिशत वा बढी कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएको खण्डमा कृषि व्यबसाय तथा उद्यमहरुको प्रवर्धन हुने देखिन्छ । तर त्यसो गर्न सकिएको छैन ।

उद्यम विकास, कृषि उद्यम र कृषिको लगानी क्षेत्रहरुमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीको अहम भुमिका रहन्छ । यसमा प्रायशः उदयमान, विकासशील तथा विकासन्मुख देशहरुको बढि चासो रहेको पाइन्छ । नीति निर्माताहरुले कसरी नागरिकहरुले लाभ लिन सक्दछन् र लिएका हुन्छन् भन्ने विषयलाई चासो दिएको पाइदैन । वित्तीय मध्यस्तकर्ता र वित्तीय बजार प्रयाप्त मात्रामा प्रमुख विकासशोन्मुख देशहरुमा विकाशको चरणमा रहेको हुनाले तिनको विकाशको चरणमा रहेको पाइएको छ । जसले गर्दा जनसंख्या र आर्थिक क्षेत्रले वित्तीय पहुचबाट बन्चित हुनु परेको छ । जसका कारण आर्थिक विकास र बृद्धिमा नकरात्मक असर, आयको वितरणमा असमान, गरिबी घट्न नसक्नु जस्ता नकरात्मक आयामहरुको बाहुल्यता बढन् पुग्यो । यस्तो असरले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा खलबल्याउन सक्ने अवस्था बन्दछ । तसर्थ सबैको समान पहँुच र पहँुचमा समावेशी हुनु पर्दछ ।

वित्तीय समावेशीमा वित्तीय सेवा, वित्तीय वस्तुहरुमा विना कुनै रुकावट मानिसहरुको, संघ–संस्थाहरुको समावेश हुन पाउने व्यवस्थालाई बैंकिङ्ग क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जसबाट समाजका हरेक क्षेत्रहरुले वित्तीय प्रणालीबाट लाभ, लगानी, अवसर, भविष्यको लागि बचत, जोखिम बिरुद्ध बीमा जस्ता आर्थिक प्रणालीमा आबद्ध हुन पाउँछन् । यसबाट उद्यमीहरुमा वित्तीय पहँुच र समावेशीताले अहम भुमिका खेल्दछ । यसै गरी कृषि उद्यम विकास, कृषिमा लगानी गर्न वित्तीय पहँुच र समावेशीको आकर्षण बढ्न पुग्दछ । यसर्थ नतिजा मुखि वित्तमा पहँुच र वित्तीय समावेशीको भुमिका कृषिमा अधिक रहनु पर्छ । तर वर्तमान प्रणालीले कृषिमा वित्तीय पहँुच र समावेशीको अवधारणालाई सहि तवरबाट बुझन नसक्दा कृषिले विकास र बृद्धिको गति लिन सकेको छैन् । नेपालमा वित्तिय पहँुच र समावेशीका प्रयासहरु सामान्य तवरबाट भैरहेका छन तर प्रयास प्रयाप्त हुन सकेका छैन्न ।

विशेषतः कृषिजन्य उद्यमहरुमा बैकिङ्ग लगानी पुग्न सकेको छैन । कृषकहरुलाई यसबारे जानकारीको पनि कमि छ । बैंकहरु व्यापारिक व्यवसायीलाईमात्र फोकस गरेर ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । ऋण लिन झन्जटिलो प्रणाली, धाइरहनु पर्ने, प्रकृया लम्बेतान जस्ता प्रणालीले कृषमा कृषिऋण प्रतिको आकर्षकमा कमि छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले दिने भनेको उत्पादनमूल क्षेत्रको कर्जा सबैजसो बिचौलियाको हातमा पुगेको छ । वास्तविक कृषक यसबाट बन्चित नै छन भन्दापनि फरक पर्दैन ।

बैंकिग क्षेत्रमा विद्यमान समस्या तथा चुनौती
हिजोआज बैंकिग क्षेत्रमा विविध आधुनिक प्रविधि प्रणाली भित्रिए पनि नेपालमा अवस्थित विद्यमान स्थितीबाट बैंकिग क्षेत्रमा समस्या तथा चुनौतीहरु सृजना भएका छन् । जसका कारण न उत्पादनले गति लिन सक्यो न त बैंकहरु नै वास्तविक रुपमा सबल बन्न सके ।

नेपालमा बैंकिग क्षेत्रको आकार बढेसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृद्धि तथा विकास हुन सकेको छैन । बैंकिग क्षेत्रमा परिचालित स्रोत अपेक्षित स्तरमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग नहुँदा बढ्दो वित्तीय गहनताले वित्तीय संकट मात्र निम्त्याउने देखिन्छ । वित्तिय पहुँचको दुरुपयोग हुन गएकोले बैंकिङ्ग क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकेको छैन् । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग बढाउनका लागि उपयुक्त किसिमको बैंकिग प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । २०७९ पुष मसान्तसम्ममा वाणिज्य वैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा अनुपात २८.८ प्रतिशत रहयो । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिव २२ प्रतिशत योगदान रहेको अनुमान छ । यति ठुलो योगदानको तुलनामा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाहित वैंक कर्जाको अनुपात ९.५ प्रतिशत रहनु अत्यन्त थोरै हो ।

नेपालमा लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय तर्फ कर्जाको फरक कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १५% रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर पछि यस्तो कर्जा फरक झनै बढदै गएको देखिन्छ । मिटर व्याज पीडितको माइतीघर मण्डेलामा धर्ना तथा आन्दोलनले पनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरुले बैंक कर्जा नपाएको देखिन्छ । आम मानिसहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तिय पहुँच भन्दा टाढै रहेको देखिन्छ । यो फरकलाई परिपूर्ति गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तत्पर रहनु पर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल कर्जा प्रवाहरुमध्ये झण्डै ४०% कर्जा चालुपूँजी प्रकृतिको रहेको छ । चालु पूँजी प्रकृतिको कर्जाको सावा तथा व्याज भुक्तानी नभई कर्जाको लागि राखिएको धितोको पुन मुल्यांकन गरी व्याज भुक्तानीमा बैंक कर्जा लिई हिसाब मिल्याउने प्रवृतिले बैंकको कर्जा असुली नहुने अवस्था बनेको छ । नयाँ उद्यमीले बैंक कर्जा नपाउने स्थिती आएको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले चालुपुँजीे कर्जा सम्बन्धि नेपालको अभ्यासलाई गम्भिरता पूर्वक लिएको छ । व्यापारिक ऋणको लोभले गर्दा ऋणीहरु डुब्ने र बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ ।

कर्जाको सही किसिमले वर्गीकरण नहुँदा बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात न्यून रहेको र पूँजीको प्रयाप्तता अनुपात वास्तविक हुन नसकेको अन्तराष्ट्रि मुद्रा कोषले समेत ठहर गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको बैंकिग क्षेत्र केही सीमित व्यवसायीहरुको हातमा गएको देखिन्छ । मर्जरले सो प्रवृतिलाई झनै बढाएको छ । यसले बैंक जति ठूला हुँदै गए त्यति फेल भैरहेका छन् । अब आम मानिस र साना उद्यमी, व्यवसायीहरुले बाणिज्य बंैकहरुबाट ऋण सुविधा पाउने दिन गए । वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने संस्थाको अभाव रेहेको छ । वचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या आउँदा समस्त बैंकिग प्रणालीमा संकट आउन सक्ने जोखिम बढेको छ ।

बजार व्याजदर उपयुक्त स्तरमा राख्न नसक्दा वित्तीय स्रोतको अनुत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग बढेको र वेलावखत बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा संकटको स्थिती आउने गरेको छ । बैंकको व्याजदर अस्वभाविक रुपले जवर्जस्ती न्यून राख्न खोज्दा बैंक कर्जाको दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ । राष्ट्रबैंकले अधिक तरलता भएको समयमा तरलता प्रसोधन गर्न हिचकिचाउँदा व्याजदर व्यवस्थापन उसको लागि बेलाबखत टाउको दुखाईको विषय हुने देखिन्छ । बैंकिग क्षेत्रले विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रलाई जोडन सकेको देखिँदैन ।

पछिल्लो समयमा बैंक कर्जा प्रवाह जोखिम क्षेत्रहरुमा बढदै गएको देखिन्छ । कल्याणकारी नियमले मात्र यो प्रवृतिलाई रोक्न सक्ने देखिँदैन । हाल बैकर र व्यवसायी छुट्याउने एजेंडा ओझेलमा परेको छ । जुन मर्जर नीतिका कारण ओझेलमा परेको हो । सहुलियत कर्जाको परिणाम बढेतापनि यस्तो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडिन सकेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा असुलीमा समस्या आउन सक्ने जोखिम बढेको छ । बैंकहरुको धेरै कर्जा काठमाडौंमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । ग्रामिण क्षेत्र तथा कृषिमा बैंक कर्जा विस्तार हुन सकेको देखिँदैन । सिमित व्यवसायीहरुको घेरामा बैंकहरु परेकाले यस्तो स्थिति आएको हो ।

बैंकहरुमा समय समयमा साइबर आक्रमण हुने गरेको छ । बाणिज्य बैंकहरु पूँजीका हिसाबले ठूला भएपनि साईबर सुरक्षाका लागि आवश्यक लगानी गरेको देखिदैन । यसका लागी राष्ट्रबैंकले बाणिज्य बैंकहरुले खुद नाफाको एक निश्चित प्रतिशत रकम प्रविधि तथा साईबर सुरक्षाको लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो गरेको छैन ।

उत्पादनसँग बैकलाई कसरी जोड्ने ?
ग्रामीण सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागी सरकारी तबरबाटै उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसलाई अल्पकालीन उपायको रुपमा अवलम्बन गर्दै वित्तिय एकाधिकार वढदै गएको र अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा मात्र वित्तीय स्रोत केन्द्रित हँुदै जाने प्रवृतिलाई रोक्ने दीर्घकालीन उपाय अपनाउन जरुरी छ । उद्योग व्यवसाय दर्ता पकियालाई सरकारले सहजीकरण नगरी मुलुकमा लगानीको वातावरणमा सुधार आउने देखिँदैन । बैंक कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउन यसको सुधार आवश्यक छ । सरकारी ऐनहरुका अतिरित्त सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा पनि समसामयिक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । यी सबै ऐनको सुधारको मुख्य मर्म कर्मचारी तन्त्र तथा शासकीय सुधारको आवश्यकता हो ।

बंैकिंग संरचना परिवर्तनको उपायको रुपमा प्रादेशिक विकास बैंक तथा स्थानीय विकास बैकको अवधारणा नेपालले लागु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । बैंकिग क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन प्रादेशिक र स्थानीय विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । अब सरकारले तर्जुमा गर्ने दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा यो अवधारणालाई समेटिनु पर्छ । सरकारी बैंकहरुलाई गतिशील तथा आधुनिकीकरण गर्न वैदेशिक रणनीति साझेदारी भित्र्याउन आवश्यक छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि यो रणनीतिलाई उपयोगी बनाउन सकिन्छ ।

ग्रामिण तथा लक्षित जनसमुदायलाई व्याजदरमा राहत दिन र वित्तिय पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न वित्तीय कोषहरु स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले ग्रामीण तथा कृषि पूर्वाधार विकास कोष, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय वित्त कोष र सहकारी विकास कोष स्थापना गर्न आवश्यक छ । संघीय सरकारले यी कोषहरुको लागी वजेट विनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन दोस्रो तहको नियमनकारी निकायको आवश्यक्ता लामो समयदेखि महशुस हुँदै आएको छ । तर सरकारले यस प्रकारको नियमनकारी निकाय स्थापना गरिसकेको छैन ।

हाल नेपालमा विद्यमान बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाको समस्याको नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यसले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि संस्थागत सुधार र पारदर्शितामा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । अव नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राप्त गरेको स्वायत्ततालाई उत्तरदायित्वसँग जोड्नु पर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यन्वयन प्रक्रियाको आधुनिकीकरणमा नेपाल सँधैं पछि परिरहनु पर्ने कुनै कारण छैन । तर पनि नियामक निकायको भूमिकालाई यसले पूर्णरुपले अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।

बैंकलाई उत्पादनसँग नजोडिएसम्म आधारभूत वस्तुको उत्पादनले गति लिन सक्दैन । वास्तवमा पूर्वाधार र दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने संरचना, वस्तुको निर्माण र उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गहन भूमिका हुन्छ । तर पनि सरकारले नीति निर्माणलाई चुस्त र दुरुस्त नबनाएसम्म बैंकहरु व्यापारिक कर्जामा मात्र उत्साहित हुन्छन उत्पादन मूलक उद्यमले कर्जा पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । कर्जा केबल धितोमा मात्र आधारित बन्दै जान्छ, उत्पादनले प्रशय पाउँदैन । हाल नेपालको धितो प्रणाली कर्जामा मात्र आधारित रहेको पाइन्छ । यो विचार यस कर्पोरेट बजार डटकमको कम्पनि समग्र मिडिया  प्रा. लि. को  नौ वार्षिक स्मारिका २०८०  मा प्रकाशन भएको हो।