चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १० करोड ७० लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट बढाएको छ ।

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि पूरक समेत गरी ६ अर्ब ३१ करोड १९ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

महानगरपालिकाले आन्तरिक आय, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँट जनसहभागिता लगायतका शीर्षकमा बजेट बढाएको छ ।

यसपटक आन्तरिक आय ५० करोड रुपैयाँ वृद्धि गर्ने लक्ष्य महानगरपालिकाको छ । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले १ अर्ब २५ करोड आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म महानगरपालिकाले ९६ करोड ५८ लाख मात्रै राजश्व उठाउन सकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७५ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक आयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँड समेत राखिएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आगामी वर्ष १ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

केन्द्र तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट ५४ करोड ८० लाख १५ हजार, जनसहभागिताबाट ५० करोड, बैंक मौज्दातबाट १ अर्ब ६५ करोड, तथा सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड प्राप्त हुने अधिकारीले प्रक्षेपण गरेका छन् ।

अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकमा महानगरपालिकाले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुमानित आय हुने अनुमान गरेको छ । जसलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध मिलाउने बताइएको छ ।

महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका र भुक्तानी बाँकी रहेका तथा क्रमागत योजनाहरूका लागि १ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

महानगरका २९ वटा वडालाई सम्बन्धित वडाबाट नै कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि हरेक वडालाई २ करोड ७५ लाखका दरले ७९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २ करोड ५० लाखका दरले ७२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

ठुला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारको स्रोतसँग समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गर्न १० करोड विनियोजन भएको छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको अधुरो कार्य पुरा गर्नका महानगरले ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसको निर्माण पुरा गर्नका लागि संघीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।