काठमाडौं । सम्पत्ती शुद्धिकरण विरुद्ध क्रमशः कठोर कदमहरु चालिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धि निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अब राष्ट्र बैंकभित्र महाशाखा नै खोल्ने भएको छ ।

अहिले ‘वित्तीय जानकारी इकाई’ मार्फत् सम्भावित सम्पत्ति शुद्धिकरणका घटनामाथि छानबिन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अव थप सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो ।

आगामी माघ १ देखि काम थाल्ने गरी ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा’ स्थापना गर्ने निर्णय भएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी दिएको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकभित्र विशिष्टिकृत सुपरिवेक्षकीय संरचनाको रुपमा विकास गर्ने केन्द्रिय बैंकको भनाइ छ ।

यसअघि अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुको दवाबमा राष्ट्र बैंकले २०६५ वैशाख ९ गते आफ्नो प्रतिनिधी कार्यालयको रुपमा ‘वित्तीय जानकारी इकाइ’को स्थापना गरेको थियो । यसको अंग्रेजी नाम ‘फाइनान्सियल इन्भरमेसन युनिट’लाई हालैमात्रै संशोधन गरेर ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ बनाइएको थियो । राष्ट्र बैंकले यो अड्डालाई सूचना संकलन गर्ने कार्यालयबाट अनुसन्धान संस्था बनाएको एक साता नवित्दै पुनः महाशाखामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हालैमात्र ग्राकह पहिचान फारम राम्रोसँग नभरेका ग्राकहको बैंक खाता नखोल्न र उनीहरुसँग कारोबार पनि नगर्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि खाता खोलेर कारोबार गरिरहेका ग्राहकले पनि ग्राहक पहिचान फारम भरेका छैनन् भने उनीहरुलाई पुरै फारम भराउनु पर्ने र त्यसो गर्न नमान्ने ग्राहकको बैंक खाता नै खारेज गरिदिन समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले ‘केही नेपाल कानून संशोधन विधेयक’मार्फत् सम्पत्ती शुद्धिकरणसँग जोडिएका थुप्रै कानूनहरको संशोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर उक्त विधेयक अन्तिम टुंगोमा नपुर्याउँदै यसअघिको संसद विघटन भयो । जसले गर्दा कानूनी छिद्रहरु खोजेर सम्पत्ती शुद्धिकरण हुनसक्ने भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स र यसको एसिया प्रसान्त क्षेत्रको समितिले निरन्तर दवाब दिइरहेको छ । उक्त संस्थाहरुका प्रतिनिधी अहिले नेपालमै आएर स्थलगत निरिक्षण गरिरहेका छन् ।

सन् २००१ मा अमेरिकामा अल कायदाले हमला गरेपछि संसारभर सम्पत्ती शुद्धिकरण र आतंकाबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निरुत्साहित गर्न अमेरिकी सरकारले ठूलो दबाव सिर्जना गर्यो । यसैको परिणाम स्वरुप विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरु खडा गरिए । ती संस्थाले हरेक मुलुकलाई वित्तीय कारोबारमा बढी सजग हुन दवाव दिए ।

नेपालजस्तै संसारभर नै अहिले बैंकमार्फत् वित्तीय कारोबार गर्न पहिलेजस्तो सहज छैन । तर नेपालजस्ता गरिब मुलुकहरुमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढी हुने भएकाले सम्पत्ती शुद्धिकरणको जोखिम पनि त्यस्तै उच्च हुने भनेर अमेरिकी नेतृत्वका ती अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुले दवाव दिँदै आएका छन् ।

आफूहरुले भनेजस्तो कडा कानून र संरचना खडा नगरे जुनसुकै कमजोर देशलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउने नीति अघि सारिएपछि नेपालजस्ता मुलुक र यहाँको केन्द्रिय बैंकले आफ्ना नागरिकलाई असहज हुँदाहुँदै पनि कठोर नीति अघि सार्न बाध्य हुनु परेको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु यसअघि पनि पटक पटक प्रश्न उठिसकेको सम्पत्ती शुद्धिकरणको विषयलाई जोडदार ढंगले अघि नसार्ने हो भने अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी नै रोकिन सक्ने भन्दै कठोर नीति लिनु परेको बाध्यता सुनाउँछन् ।