काठमाडौँ । हिमालयन बैंकसँग एमओयू गरेर अन्तिम साधारणसभामा आएर भाँडिएको इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर फेरी अर्को बैंकसँग अघि बढेको हो । २ सातादेखी मेगा बैंकलाई अक्वायर गर्न प्रभु बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कुरा अघि बढाएका थिए ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द निकै चर्चा र जनचासोको विषय बनेको छ । शाखा सञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामथ्र्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण नै वास्तवमा ‘मर्जर’ हो ।

सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भइकन पनि सामथ्र्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिन्छ ।यी दुई प्रक्रियाका कारण नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ । २०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै शुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइयो ।

त्यसपछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो ।

विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।

मर्जर जाँदै

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जर हुने भएको छ । दुई बैंकका सञ्चालकबीच मर्जरमा जाने सहमति जुटेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हिमालयन बैंकसँग गर्न लागेको मर्जरको सहमति भाडिएको इन्भेष्टमेन्ट नयाँ पार्टनरको खोजीको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक १००ः९० अनुपातमा मर्जरमा जान लागेका हुन् ।

मर्जरपछि बन्ने संस्था इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नामबाट सञ्चालन गर्ने तथा बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अहिलेका इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे हुने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्योति पाण्डे हुने सहमति भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले गतवर्ष बैशाखमा मर्जरमा जाने सहमति गरेका थिए ।

हिमालयन बैंकको साधारणसभाले मर्जरमा जाने प्रस्ताव विशेष साधारणसभाबाट अस्वीकृत गरेको थियो । अहिले दोस्रो बजारमा मेगा बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २३४ रुपैयाँ छ । यस्तै एकवर्षपछि कारोबार खुलेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य भने नकारात्मक सर्किट लागेर घट्दो क्रममा छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको सेयर मूल्य ३०७ रुपैयाँ रहेको छ ।

चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग १ खर्ब ८० अर्ब निक्षेप छ । मेगा बैंकसँग १ खर्ब ४७ अर्बको निक्षेप छ । कर्जा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ खर्ब ७३ अर्ब छ भने मेगा बैंकको १ खर्ब ५० अर्ब रहेको छ ।

चुक्ता पुँजीको आधारमा हेर्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १८ अर्ब ३० करोड छ । मेगा बैंकको १६ अर्ब १२ करोड रहेको छ । मर्जरपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ८० करोड हुन्छ । स्वाप रेसियोबाट आउने पैसाले दिने लाभांशले बैंकको चुक्ता पुँजी मात्र ३४ अर्बभन्दा बढी हुनेछ ।

मर्जर नीतिको प्रभाव विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा कत्तिको छ ?

मर्जर नीतिको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव विकास बैकहरुमा परेको देखिन्छ । मर्जर निति आउनु अगाडी ८७ वटा रहेको विकास बैंकहरु अहिले १७ वटामा झरिसकेका छन् । १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् ।

मर्जरमा आइपर्ने समस्याहरु केके हुन्?

मर्जर प्रक्रियामा दुई संस्था गाभिँदा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित सबै पक्ष एक हुन्छन् । दुई संस्थाको संचालक समिति, कर्मचारी, सेयरधनी र ग्राहक सबै पक्ष नै मर्जर प्रक्रियाबाट प्रभावित हुन पुग्दछन् । यी सबै पक्षहरुको समायोजन गर्नु नै मर्जर प्रकृयाको सबैभन्दा ठूलो चुनौति बन्ने गरेको छ ।

अध्ययनले के भन्छ ?

विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा समेटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहितको अन्तरक्रियाको क्रममा मर्जर पश्चात योग्य संचालकको छनौट गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मर्ज भएका प्रत्येक संस्थालाई समेटने गरी संचालक छनौट गर्दा एकातर्फ संचालक समितिको आकार ठूलो हुने र अर्कोतर्फ कुशल संचालक छनौटको उद्देश्य पूरा हुन नसकी संचालन कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको पाइएको थियो ।

त्यस्तै, मर्जरले कर्मचारीको उत्प्रेरणामा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले १७.१ प्रतिशत कर्मचारीको उत्प्रेरणाको अवस्था विग्रिएको, ४१.२ प्रतिशतको राम्रो भएको र ४१.८ प्रतिशत कर्मचारीहरुको मर्जरपश्चात कर्मचारी उत्प्रेरणा यथावत रहेको पाइएको थियो । तलव सुविधा वृद्धि र कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारी प्रति सन्तुष्टिका आधारमा कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा सन्तोषजनक रहेता पनि मर्जरपश्चात कर्मचारीको पद मिलान, फरक कार्यशैली, सानो संस्थाका कर्मचारीमा लघुताभाष र वोनसमा कमी जस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको थियो ।

मर्जरमा जाने संस्थाहरुको कारोबारका साथै सम्पत्ति एवम् दायित्वको अवस्था देखाउने डीडीए प्रतिवेदनलाई आधार बनाई शेयर आदान प्रदान अनुपातको निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूअनुकुल हुने गरी उक्त प्रतिवेदन तयार हुने अभ्यासका कारण लगानीकर्ताले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको राय पनि अन्तरक्रियाका क्रममा उठेको थियो । मर्जरपश्चात शेयर कारोबार फुकुवामा ढिलाई हुने तथा मर्जर भएर हट्ने संचालक सदस्यहरुले आफ्नो शेयर विक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो ।

ग्राहक सेवाको गुणस्तरमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा सर्वेक्षणको नतिजाले ५४ प्रतशित सेवाग्राहीहरुले सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको अनुभव गरेको पाइएको थियो । सेवाग्राहीमध्ये ४२.३ प्रतिशतले सेवा प्राप्त गर्ने समय यथावत रहेको र ३८ प्रतिशतले सो समय घटेको अनुभव गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै कर्जा लिएका अधिकांश (८७ प्रतिशत) सेवाग्राहीले मर्जरपश्चात भविष्यमा कारोवारका लागि संस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको पाइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणः नेपालमा ११ देखि १५ वटा मात्रै वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने।

हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनका क्रममा नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त सर्भेले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । उक्त सर्वेक्षण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यहि साता सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले अध्ययनको सर्भेको लागि कुल २३० जना छनौट गरेको थियो । जसमा १४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्द थिए भने ९० जना विज्ञहरु थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार १४० जनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ, डेपुटी सीइओ, कार्यबाहक सीइओ, संचालक, र अन्य उच्च ब्यबस्थापक रहेका थिए ।

सर्भेमा सहभागी भएका अधिकांशले नेपालमा हाल रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट सर्भेमा सहभागी भएका १४० जना मध्ये ८४ प्रतिशत र विज्ञ मध्ये ७८ प्रतिशतले वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सर्भेमा सहभागी भएका मध्ये आधाले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने बताएका छन् । सर्भेमा सहभागी भएका ५ मध्ये १ जनाले बैंकको संख्या ५ देखि १० वटा हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा बैंक उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । बाँकि भने २० देखि २५ बैंक हुनु पर्छ भन्नेमा छन् ।

त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहभागी मध्ये ६१.४ प्रतिशतले इनसेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै १८.६ प्रतिशतले स्वेछिक मर्जर हुनु पर्ने र १२.१ प्रतिशतले फोर्स मर्जर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै सर्भेमा सहभागी मध्ये ६१ प्रतिशतले कमजोर बैंक र बलियो बैंकबीच मर्जर हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।