मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरुप पुँजीबजारको सूंचाकले देखाउँछ। वास्तवमा पुँजी बजार भनेको अर्थतन्त्रको ऐना पनि हो। बाह्य लगानीकर्ता र आम मानिसले अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न पुँजी बजारको अवस्था हेर्ने गर्छन्। तर पछिल्लो समय सरकारले पुँजीबजार मैत्री नीति बनाउन नसक्दा पुँजीबजारका लगानीकर्ता निराश रहेका छन्। सरकार पुँजीबजारको विकास र लगानीकर्ताको पक्षमा नीति बनाउन सकेको छैन् । सरकारले बनाउने नीति पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा भन्दा पनि हस्तक्षेप गर्ने खालका रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा कर्जामा ४–१२ करोडको सिमा लगाएर गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थागरेको कडाईसँगै बजार सिथिल बनेको छ । तर शेयर धितोमा कर्जामा ४–१२ को सिमाले पुँजीबजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक ४ लाखलाई हटाएर १२ लाखको सिमालाई कायम राखेको छ । तर बजारमा सुधार हुन नसकेको छैन । गत वर्ष देखि बजार शेयरको आपूर्ति बढ्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेतशेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा कडाइ, शेयर धितोलाई उच्च जोखिम मानेर धितो मूल्यांकन विधिमा परिवर्तन तथा राजनीतिक उच्च नेतृत्व र अर्थमन्त्रीले शेयर बजारको विरुद्धमा दिएका अभिव्यक्तिपछि एक वर्ष देखि ओरालो लागेको शेयर बजार पुनः पुरानै लयमा फर्कन सकेको छैन ।

वि.स.२०७७ चैतपछि निरन्तर रुपमा पुँजीबजार उकालो लागेको थियो । २०७७ चैत १२ गतेपछि कोरोना महामारीको कारण देशैभर लाकडाउन भएको थियो । कारोना रोकथामको लागि लकडाउन भए पनि पुँजीबजार भने खुला हँुदा नेप्सेले नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक उच्च अंकको विन्दुमा पुगेको थियो । यसरी निरन्तर उकालो लागेको बजार २०७८ भदौ २ गते नेप्से परिसूचक इतिहास सबै भन्दा उच्च ३१९८ अंकमा पुगेको थियो । जुन अंक अहिलेसम्मकै उच्चतम विन्दु थियो ।

तर २०७८ भदौ देखि २०७९ मंसिर अन्तिमसम्ममा १३१५ अंकले नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, २० अर्ब माथि पुगेको नेप्से परिसूचकको कारोबार अहिले घटेर १ अर्बमा सिमित हुन पुगेको छ । यसरी नेपाली पुँजीबजारमा साढे एक वर्षको अन्तरालमा पुँजीबजारका शेयर लगानीकर्ताले ३१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति मूल्य गुमाइसकेका छन् । अहिले कुल सम्पत्ति मूल्य (पुँजीकरण) ११ खर्ब ५४ अर्ब १५ करोडम खुम्चिएको छ । २०७८ भदौमा नेप्पे उच्चतम बिन्दुमा पुग्दा करिब ४२ खर्ब रुपैयाँकुल सम्पत्ति मूल्य (पुँजीकरण) रहेको थियो ।

पछिल्लो समय सरकार तथा नियमन निकाय र राजनीतिक दलले कुनै न कुनै पदमा बसी पुँजी बजारको नीति बनाउँदा त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा पर्दै आएको छ । आज जुन किसिमले पुँजी बजारको विकास भएको छ, यो सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक रूपमा आएकोे परिवर्तनको विकसित रूप हो । आधुनिक प्रविधिको विकासले पुँजी बजारलाई जसरी अघि बढाउँदै ल्याएको छ, शेयर बजारमा लगानीकर्ताको प्रवेश पनि त्यसैगरी बढ्दै गएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय देशमा पनि यसको प्रभाव र चासो बढ्दै गएको छ । बाहिरी देशमा प्रविधिको विकासलाई लिएर त्यहाँका नियामक निकाय गम्भीर त भएकै छन्, सोहीअनुसारको नीति निर्माण गर्न र ल्याउन पनि उत्तिकै अघि छन् । तर, नेपालमा पुँजी बजारको बारेमा र आगामी दिनमा हुने जोमिख र नीतिलाई लिएर गम्भीर नभएको देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा लगानीकर्ता अघिअघि र जिम्मेवार निकाय प्रविधिको क्षेत्रमा पछि–पछि छौँ । यसले भोलिका दिनमा थपिने लगानीकर्ता र नियामक निकायले बनाएको नीतिले कति धान्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । साथै, अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनलाई लिएर गम्भीर भएको पनि खासै देखिँदैन ।त्यसो त पुँजी बजारलाई सानो कुराले विशेष प्रभाव पारेको देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । पछिल्लो समय राजनीतिमै आएको सामान्य परिवर्तनले पुँजी बजारलाई समेत प्रभावित गर्नुचाहिँ दुःखद कुरा हो । किनकि, कुनै एउटा दलका नेताले पुँजी बजारबारे सकारात्मक–नकारात्मक जुनसुकै टिप्पणी गर्दा पनि त्यसको प्रभाव पुँजी बजारमा पर्दै आएको छ । कुनै दलको नेताले पुँजी बजारलाई लक्षित गरेर बोल्दा महिनौँसम्म बजार घटेको रेकर्ड हामीसँग ताजै छ ।

राजनीतिक दलहरूले कुनै न कुनै पदमा बसेर पुँजी बजारको नीति बनाउने हुँदा त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा पर्दै आएको मान्न सकिन्छ । विगतका दिनले पनि त्यस्तो अभ्यास गरेको देखियो र अझै देखिने सम्भावना छ । यसका लागि पुँजी बजारका नियामक निकाय लगानीकर्तालाई नै फिल्टर गरेर अघि बढ्दा मात्र केही हदसम्म कम हुन सक्ने देखिन्छ ।

पुँजी बजारमा राजनीतिक इगो
पछिल्लो समय पुँजी बजार राजनीतिक इगोको कारण बन्दा लगानीकर्ता सबैभन्दा बढी निराश हुन पुगेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भनेको राष्ट्र बैंक हुन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रमुख एउटा पार्टीको वा एउटा दलको हुने, अर्थमन्त्री अर्को दलको हुने, राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीलाई दिने सल्लाह सुझाव गलत हुने र त्यसैअनुसार पुँजी बजार चल्दा त्यसको असर शेयर लगानीकर्तामा पर्दै आइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले बजारलाई प्रभाव पार्दै आइरहेको छ । मौद्रिक नीति ल्याउँदा लगानीकर्तालाई परेको प्रभाव हामी सबैले मूल्यांकन गरेका छौँ । हेर्दा सामान्य लागे पनि यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा पर्छ । मौद्रिक नीतिमा पनि शेयर धितो कर्जामा लगाइएको बन्धनले वा अन्य कुनै कारणले बजारलाई हस्तक्षेप गरेको छ । यस्ता कारणले लगानीकर्ता सुरुवातदेखि नै प्यानिक बन्न पुगेका छन ।पुँजी बजारमा लगानी गर्ने सम्पन्न अर्थात पुँजीपतिहरु मात्र हुन्छन् भन्ने छैन ।

शेयरबाटै लगानी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेको संख्या नेपालमा ठूलो छ । तर नियमनकारी निकाय अर्थात राजनीतिक नेतृत्वले शेयर बजारमा लगानी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने लगानी कर्ताको हितको लागि नीति ल्याउन सकेको छैन । पुँजी बजार भनेको अनुत्पादक क्षेत्र होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्र हो । यसबाट लगानी बढाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी बढाएका छन । यसलाई विकास गर्न सकेको खण्डमा अझै अघि बढ्न सकिन्छ ।

शेयर बजारलाई दरिलो र राम्रो बनाउने अर्को काम भनेको विदेशी लगानी भित्र्याउनु हो । जतिसक्दो छिटो यस्तो लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बाहिरी लगानीलाई पुँजी बजारमा ल्याउनुपर्ने कुरा विशेष रूपमा उठाएका छन । हुन त विगतका दिनमा यस्ता कुरा बजेट र घोषणापत्रमा नआएका होइनन । तर पनि यसपटक अधिकांश राजनीतिक दलले पनि बाहिरी लगानीलाई विशेष मुद्दा बनाएका छन । यसले भोलिका दिनमा सुधारको आशा गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले शेयर बजारमा लगानीकर्तामैत्रीवातावरण बनाउन काम गरिरहनुभएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर थप्ने र शाखा विस्तारजस्ता कुराले पूर्णता पाउँदै छ । यसले पुतलीसडक र सिंहदरबारवरपर मात्र रहेको पुँजी बजार गाउँगाउँ जोड्न सफल हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । यस्ता सामान्य र दीर्घकालीन योजनाले पुँजी बजार सुधारलाई थप बलियो र दरिलो बनाउने छ ।

लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न आवश्यक
सरकारले शेयर लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ । सरकारले लगानीकर्ता भनेको कम्प्युटरमा बसेर शेयर किनबेच गरेको भरमा पैसा कमाउँदै छन । कोठाभित्र बसेर पैसा कमाउने भनेर यस्ता शेयर लगानीकर्तालाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने नियमनकारी निकायहरु देखिएका छन् । शेयर बजारलाई अनुत्पादन क्षेत्र हो भन्ने गरिन्छ । तर पुँजी बजार भनेको अनुत्पादक क्षेत्र होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्र हो । यसबाट लगानी बढाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउन सकिन्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु रहेका छन् ।

शेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड हो । जसले लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित राख्छ, नियामक कानुनको निर्माण गर्छ, त्यस्तो निकायले पनि पछिल्लो समय लगानीकर्तालाई वेलावेला अप्ठेरो पार्ने गरेको छ । लगानीकर्तासँग समन्वय नगरी, एकतर्फी रूपमा आक्रामक हुँदा त्यसको असर लगानीकर्ताले लामो समयसम्म भोग्नु परिरहेको छ। २०७८ साउनमा पुँजीबजार ३२ सयसम्मको बिन्दुमा पुग्दा धितोपत्र बोर्डले ५१ वटा कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा शेयर किनबेच गरेको भन्दै सार्वजनिक ग¥यो । ५१ वटा कम्पनीले नाम सार्वजनिक गरेको असरले पुँजीबजार माथिल्लो बिन्दुमा उक्लिन सकेको छैन । धितोपत्र बजारमा समावेश कम्पनीले गलत तवरले काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई गोप्य रूपमा कारबाही गर्नुपथ्र्यो । तर, ५१ वटा कम्पनीको नाम बाहिर सार्वजनिक गर्दा आमलगानीकर्ताको पुँजीमाथि धक्का लागेको छ । यस्ता गम्भीर विषयमा सोचेर मात्र नियमनकारी निकायले निर्णय लिनुपर्छ । लगानीकर्तासँग ‘इगो’ साँध्दा मारमा लगानीकर्ता नै पर्छन । यस्तो निर्णय लिँदा नियामक निकाय गम्भीर हुन आवश्यक रहेको छ ।

लगानीकर्ताको आत्मवल बलियो हुनुपर्छ
शेयर बजार लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट अर्थात आत्मवल जहिल्यै पनि दरिलो हुनुपर्छ । लगानीकर्ताकोसेन्टिमेन्टले धितोपत्र बजारको आधार तय गर्छ । हाम्रो अहिलेको बजार शिशु अवस्थाबाट फर्किने प्रयासमा देखिएको छ । यसलाई फर्किन दिनका लागि सरकारले पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि नीति र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । यो माग समग्र पुँजीबजार लगानीकर्ताको जोड हुनु आवश्यक छ । नेपाली पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने बहानामा सरकार तथा नियमनकारी निकायले धेरैपटक नियन्त्रण गरिएको छ । लगानीकर्तालाई स–साना कुराले असर पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले थोरै गुमाउँदा होस् वा धेरै, डुब्ने भनेकै लगानीकर्ता रहेको छन् ।

लगानीकर्ताहरुले सरकारलाई पुँजी बजार सुधारका लागि बुझाएका ५८ वटा बुँदामध्ये अझै १२, १३ वटा बुँदा कार्यान्वयनमा आउन बाँकी नै छन । मार्जिन टे«न्डिङको कुरालगायत शेयर खरिद गर्दा लाग्दै आएको करलाई केही घटाउन पनि हामीले माग गर्दैै आइरहेका छौँ । यस्तै, बुक बिल्डिङको कुरा लगातार उठाइरहेका छौँ  । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न भए पनि प्रविधिको विकास र नीति बनाउनमा धितोपत्रका निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को समस्या भनेको लगानीकर्ताबीचमै पनि मतभिन्नता छ । दर्ता भएका वा नभएर पनि अनेकौँ संघसंस्था, पार्टीमा लागेका लगानीकर्ताले पार्टीको भाषा शेयर बजारमा ल्याउँदा परम्पराले पनि प्रभाव पारेको छ । शेयर बजारलाई व्यवसाय बनाउनेको जमात ठूलो छ । शेयर बजार भनेको व्यावसायिक होइन, यसलाई साइट जब बनाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हो ।लगानीकर्ताको लगानी निर्णय मात्र होइन, शेयर बजारको आकार र अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धसमेत परिभाषित हुने बजार पुँजीकरणको तथ्यांक शुद्ध र यथार्थ हुनु अति जरुरी छ । गलत तथ्यांकका आधारमा गरिने लगानी वा नीतिगत निर्णयहरूको परिणाम गलत नै हुन्छ ।

दिगो पुँजीबजारका लागि चालिनुपर्ने कदमहरु
बजारको सुधार अनि अगाडि बढाइएका शेयर कारोबार वृद्धि र व्यवस्थापनका प्रयासहरूले कारोबारी र लगानीकर्तालाई केही आकर्षित त गर्ला, तर दीर्घकालसम्म टिकाउन मुस्किल हुन्छ । अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिँदै बोर्डको नेतृत्वले बजारको तत्कालीन कारोबार र पुँजीकरणमात्र नहेरी दीर्घकालीन र दीगो विकास एवम् लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको १२ करोडको सिमा हटाउनुपर्छ ।

पुँजीबजारमा प्रविधिको उपयोग बढ्दै कारोबारमा सहजता सँगै बढ्दो लागत, तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोग तथा प्रविधिकै दुरुपयोगबाट लगानीकर्तामा हुने हानी, बजार संचालन र व्यवस्थापनमा आइपर्ने चुनौतिका साथै डिजिटल डिभाइडबाट बजार पहुँच वा बहिष्करणको सम्भावनालाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्छ । प्रविधिकै दुरुपयोग गर्दै सिडिएसले लगानीकर्ताको जानकारी–स्वीकृतिबिना डिम्याट खाताबाट सेयर झिक्ने, मर्चेन्ट बैंकरले बैंक खातामा पैसा राख्ने र झिक्ने गैरकानुनी काम भएका छन् ।बजारपुँजीकरण र सूचकांकको विश्वसनीयता कायम गर्न पारदर्शिता, विधिमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै बाँडफाँड नीतिमा पुनरावलोकन, आईपीओ, हकप्रद र बोनसको बाँडफाड र सूचीकरण, मर्ज वा प्राप्ति गरेका कम्पनीको सूचीकरणर ओपनिङ प्राइस गणनामा आवश्यक निर्देशन र नियमन हुनुपर्छ ।

कारोबारलाई सहज बनाउन चुस्त र प्रभावकारी कारोवार प्रणाली, सीडीएस तथा डीपी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दलालबीच कारोवार, सेयर तथा भुक्तानी राफसाफका लागि सिस्टम इन्टिग्रेसन र कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । औसत लागत गणना र स्वघोषणाको विद्यमान प्रणालीमा सुधार गर्दै नेप्से वा सीडीएससी र सफ्टवेयरबाटै वैज्ञानिक र व्यावहारिक लागत गणना र कर निर्धारणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कम्पनीको व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा शुद्धता, यथार्थपरकता, पर्याप्तता र एकरूपताका लागि त्रैमासिक विवरणको ढाँचामा पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न उपसमूहका कम्पनीहरूको विवरणमा एकरुपता, सार्वजनिक सूचना प्रति कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै र गलत सूचना प्रवाहबाट हुने हानि–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको व्यवस्था, सार्वजनिक सूचनाको पर्याप्तता, यथार्थता र शुद्धताको परिक्षण गरिनुपर्छ ।

यो विचार समग्र मिडिया प्रा. लि. (कर्पोरेटबजार डटकम)को वार्षिक स्मारिका २०७९ मा प्रकाशित भएको छ।