जनकपुर । चुरे पहाडको संरक्षणका लागि चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले सुरु गरेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हस्ताक्षण संकलन अभियान सम्पन्न भएको छ ।
गत जेठ १ गत्तेदेखि सरु भएको उक्त अभियान सम्पन्न गरी सोमबार(आज) अभियानले कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई संकलन गरिएको हस्ताक्षर बुझाएको छ । अभियानले १० बुंदे मागपत्र समेत मन्त्री चौधरीलाई बुझाएको छ ।
अभियानले चुरे संरक्षण ऐन र नीति छिटो ल्याउनुपर्ने र चुरेलाई दिगो रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।
त्यस्तै, नीति र ऐन वनाई चुरेमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको व्यापारिक र व्यवसायीक उत्खनन्लाई सदाको लागि बन्द गर्न अभियानले माग गरेको छ ।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको चुरे वातावरणीय संरक्षण क्षेत्रलाई चुरे संरक्षण गुरुयोजना स्वीकृत गरेर चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अयिभानको माग छ ।
चुरेको विनास र संरक्षणले तराईमा नकारात्मक वा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई चुरे तराई अन्तरसम्वन्धको आधारमा संचालन गर्नुपर्ने अयिभानले माग गरेको छ ।
चुरेको माटो र पानी चुरेमा नै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र तराईमा वाढी, कटान र पटानको प्रकोपवाट जोगाउनुपर्ने अभियानको माग छ ।
त्यस्तै, चरेमा सयौं हजारौं पोखरी निर्माण गरी तराईमा पानीको हाहाकारलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अभियानले माग गर्नुको साथै सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ ।
त्यस्तै, चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी तराईलाई मरमूमीकरण हुनबाट जोगाउन अभियानले माग गरेको छ । चुरेलाई चरिचरन, डढेलो, जथाभावी रुख र विरुवाको कटानबाट जोगाउन अभियानले माग अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, चुरेमा जथाभावी वाटोघाटो र निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने अभियानले माग गरेको छ । अभियानले चुरे र तराईमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई कानुन वनाई नियमन गर्नुपर्ने सरकारसंग माग गरेको छ ।
अभियानका संयोजक सुनिल यादवले चुर संरक्षणका निम्ती अभियानले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै जाने बताएका छन् ।
