मुगु । २०७७ सालमा देशभरका स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैयाका अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका ४१ स्थानीय तहमा ४२ वटा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो । तर, मुगु जिल्लाका स्थानीय तहमा सुरु भएका अस्पताल निर्माण कार्य अझै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १० शैयाको अस्पताल १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी पिसिएल सुर्काय जे.भी. कम्पनीले १० करोड ६६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिए पनि चार वर्ष बितिसक्दा मात्र ३० प्रतिशत भौतिक र २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । आयोजनाको दुई पटक म्याद थप भइसकेको भए पनि काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन् ।
गाउँपालिकाका अनुसार हालसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई २ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ । अन्तिम म्याद २०८३ साल मंसिरसम्म भए पनि अझै ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी रहेको देखिन्छ ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि तारासिंह थापाले भने बजेट अभाव र समयमा भुक्तानी नहुँदा काम प्रभावित भएको बताएका छन् । उनका अनुसार अघिल्ला भुक्तानीबाट सरिया, सिमेन्ट तथा मजदुर ज्यालामा खर्च भए पनि पछिल्लो समयमा बजेट नआएकाले काम सुस्त भएको हो । आगामी असारसम्म दुई तला ढलान गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । स्थानीयवासीहरूले अस्पताल निर्माण सुरु हुँदा घरआँगनमै स्वास्थ्य सेवा पाउने आशा जागेको भए पनि चार वर्ष बित्दा पनि भवन एक तला पनि नपुगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले उपचारका लागि अझै सुर्खेत, नेपालगन्ज, सदरमुकाम गमगढी तथा निजी क्लिनिक धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।
स्थानीय चन्द्रबहादुर विकका अनुसार निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा मुख्य रूपमा ठेक्कादार कम्पनीको कमजोरी देखिन्छ । यस्तै, खत्याड गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख महेश महताका अनुसार ठेक्का अनुसारको रकम भुक्तानी भइसकेको भए पनि काम ढिला भएकाले एक प्राविधिकलाई साइटमा खटाइएको छ ।
कम्पनीलाई छिटो काम सम्पन्न गर्न लिखित तथा मौखिक रूपमा निरन्तर ताकेता भइरहेको उनले बताए । यसैगरी मुगुका छायाँनाथ रारा नगरपालिकाअन्तर्गतको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका र सोरु गाउँपालिकामा पनि निर्माणाधीन अस्पतालको प्रगति अत्यन्त सुस्त रहेको जनाइएको छ।
रिउस बगर र तारापानी क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका अस्पतालहरू पनि कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । सरोकारवाला निकायहरूले समयमै अनुगमन र ठेक्का कम्पनीलाई कडाइका साथ काम गराउन आवश्यक रहेको भन्दै निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाउन माग गरेका छन् ।
