काठमाडौं । एकल महिला (विधवा) ले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट अंशबापत पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने साविकको कानुनी व्यवस्था खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिताको उक्त प्रावधान नेपालको संविधानको मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको हो।

के थियो साविकको व्यवस्था?

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) मा भनिएको थियो:

“विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश वापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पति तर्फ छोरा छोरी भएमा त्यस्ता छोरा छोरीले र नभएमा निज आफैंले लिन पाउनेछ।”

यस व्यवस्थाले महिलालाई आफ्नो इच्छा अनुसार पुन: विवाह गर्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनुका साथै सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत वञ्चित गराउँदै आएको थियो।

समानताको हकको जित

महिला कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्दै उक्त व्यवस्थाले लैंगिक विभेद गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो। एकल पुरुष (विदुर) ले अर्को विवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने तर महिलाको हकमा मात्र यस्तो सर्त राखिनु संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानताको हक र महिलासम्बन्धी हक विरुद्ध रहेको दाबी रिटमा गरिएको थियो।

सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त जिकिरलाई सदर गर्दै यो व्यवस्था विभेदकारी रहेको र संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।

फैसलाको प्रभाव

• सम्पत्तिमा पूर्ण अधिकार: अब एकल महिलाले अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पतिबाट कानुनी रूपमा प्राप्त गरिसकेको अंश फिर्ता गर्नु पर्ने छैन।

• लैंगिक विभेदको अन्त्य: यो फैसलाले नेपालको कानुनमा रहेका लैंगिक विभेदका खाडलहरू पुर्न थप मद्दत पुर्‍याएको छ।

• सामाजिक सुरक्षा: महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण र सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले यसलाई ऐतिहासिक कदम मानिएको छ।

यो निर्णयसँगै अब विधवा महिलाहरूलाई आफ्नो जीवनको नयाँ सुरुवात गर्दा आर्थिक जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।