काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुको सेवा सुविधाको अन्तिम निर्णयकर्ता सदन भएको प्रष्ट पारेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक विधेयकको तर्जुमा गरिरहेको भन्दै कसलाई कति सुविधा दिने भन्ने विषयको निर्णयकर्ता सदन भएको बताए ।

उनले भने,‘कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने ? किन दिने ? यो सबैको अन्तिम निर्णयकर्ता यो सम्मानीत सदन हो । यही त्यसैले यही सदनमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । जे दिनपर्छ ,जे गर्छ, सदनले गरोस् । सुविधा घटाउने कि बढाउने सदनले निर्णय गर्नेछ ।’

उनले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र सम्मनीत संसदमा अभिव्यक्त गरेको विषयलाई सरकार र गृहमन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिएको पनि बताए । सरकाराज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको मर्यादा र गरिमा वृद्धि होस्, र नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको सक्षमताको बीचमा सन्तुलन होस् भन्नेमा सचेत रहेको पनि बताए ।

उनले भने,‘पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र सम्मनीत संसदमा अभिव्यक्त गर्नुभएको चासोलाई सरकार र गृहमन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ । सरकारले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको मर्यादा र गरिमा वृद्धि होस्, र नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको सक्षमताको बीचमा सन्तुलन होस् भन्नेमा सचेत छ ।’