सुर्खेत । नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर बिष्ट आईतबार दिउँसो कर्णाली प्रदेशसभामा भेटिए । पालिकामा क्रियाशिल राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित आएका अध्यक्ष बिष्टले प्रदेशसभा परिसरबाहिर रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रदेशसभा भित्र आउनुको कारण सुनाउँदै गाउँको बिकासका लागि प्रदेश सरकारको साथ चाहिएको बताए ।

उनले केहि योजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाई र आगामी बर्षको बजेटमा आफ्नो पालिकाका योजनाहरुको प्राथमिकताका बिषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्री र दलका नेताहरूलाई जानकारी गराई बजेट विनियोजनका लागि माग गरेको बताए । उनले आईतबार कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेता जीवनबहादुर शाही, प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर बिष्ट, सामाजिक बिकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी लगायतलाई पालिकाको प्राथमिकतामा परेका योजनाहरुको सूची बुझाएर बजेटका लागि आग्रह गरिएको बताए ।

सोहि माग पत्र कर्णाली प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्मा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी बिकास मन्त्री शेरबहादुर शाहीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । पुर्वाधार बिकासमा पछाडिरहेको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा विभिन्न ५ वटा सडक निर्माण र स्तरोन्नती, रहगाडको माल्कोट डाँडाखर्क जोड्ने पक्कि पुल निर्माण तथा केही विद्यालय भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको अध्यक्ष बिष्टले बताए ।

पालिकाको समृद्धि र बिकासका लागि सहकार्य गर्न पालिकाको सर्वदलीय बैठकमार्फत योजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरि साझा पहल गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अनिपाल शाहिले बताए । ‘पालिकाले अघि सारेका योजनाहरु सबै दलका साझा योजना हुन् उनले भने, ‘पालिकाको बिकासका लागि स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गर्न सबै दल तयार भएका छन् ।’

नेकपा एमालेका लालबहादुर बुढा, एकीकृत समाजवादीका ओमप्रसाद उपाध्याय, नेपाली काँग्रेसका उमेश बिष्ट, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका भेरी सी लगायतको समूहले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरुलाई भेट गरि माग पत्र बुझाएको छ । माग पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पालिकाले प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरु प्रदेश सरकारले तय गरेको प्रक्रियामा आए बजेट विनियोजनका लागिफपहल गर्ने बताए ।

योजना माग्न प्रदेश राजधानी धाइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य भई सकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय संरचना अनुसार काम हुन नसकेकोले केही समस्या रहेको बताए । जनताको भावना र जनप्रतिनिधिको सुझावअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याईने र बजेट कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई छ ।