काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता अदालत गठन चाँडै हुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भएको सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामाग्री एवं खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले उक्त अदालत गठन भएसँगै नेपाली बजारलाई नियन्त्रित गर्ने, कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । उनले भने,‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

न्यायपरिषद्बाट निर्णय भएर आइसकेपछि मन्त्री परिषद्मा प्रवेश पाएपछि अदालत गठन हुँदैछ । चाँडै यसको संरचना निर्माण हुन्छ । अहिले उठेका उपभोक्ता ठगिने, मूल्य वृद्धि, गुणस्तर,मिसावट वा अभावजस्ता सबै विषयमा उपभोक्ता अदालतले कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा यसको भूमिका रहन्छ ।’ साथै उनले मूल्य वृद्धि गरेर आलोचनाको भारी बोक्ने इच्छा मन्त्रालयको नभएको हुँदा जानीजानी मूल्यवृद्धि नगरिएको स्पष्ट पारे ।

एक सय भन्दा बढी मुल्य नबढाउनेगरी सहमति स्मरण गर्दै उनले सस्तो लोकप्रियताको लागि मन्त्रीलाई देखाइदिने काम भएको उनले बताए । उनले भने,‘मूल्य वृद्धि गर्ने मन्त्रालयलाई इच्छा थियो होला र ? यस्तो आलोचनाको भारी बोक्न मन्त्रालय तयार होला र ? मूल्य घटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने नै छ ।

तर उद्योग सबै बन्द गरेर मूल्य घटाउने कुरा सबैको दायित्वभित्र पर्छ । एउटा मन्त्रीलाई देखाइदिएर आफू उन्मुक्ति हुने कुरा छ । सरकरले गरिदिएको भनेर सस्तो लोकप्रियतामा नजाऔं । एक सय भन्दा बढी नबढाउनेगरी भएको सहमति हो ।’