मर्यादाक्रम अनुसार कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठसहित)
‘कामको प्रकृति अनुसारको थप सुविधा दिए–लिएको अवस्थामा समान पदका कर्मचारीहरूका बिचमा आधारभूत तलमानमा भएको असमान व्यवहार र विभेदलाई उचित मान्न मिलेन ।’
वि.सं.२०८१ साउन ४ शुक्रवार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमान समान मर्यादा क्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी अबिलम्ब सुरु तलबमान समायोजन-निर्धारण गर्न-गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार १० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
पूर्णपाठमा मर्यादाक्रमानुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत हुन गइ निजहरूको समानताको हकसमेतमा गम्भीर आघात पर्ने उल्लेख छ ।
सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, उपन्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की लगायतले तलबमानमा भएको विभेदले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको हकमा आघात पुगेको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आफूसँगकै वरीयतामा रहे पनि सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको रिट निवेदकको जिकिर थियो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको ०७९ साउन १५ गतेको बैठकबाट विगतका वर्षमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम र तलबमानमा रहेको असमान एवं अवैज्ञानिक मापदण्डको कारण पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब बढी र अघिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब कम निर्धारण भएकाले मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पदाधिकारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन भइ आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।
संसदीय समितिले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० कै तलबमानलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समायोजन गर्न निर्देशन दिएको र सरकारले नै बनाएको समितिले प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेको अवस्थामा समेत तलबमान समायोजनतर्फ ठोस पहल भएको नदेखिएको सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
सरकारका तर्फबाट अदालतमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा ‘नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान समायोजन गर्न सक्ने’ भनी उल्लेख गरेबाट तलबमान समायोजन अनिश्चित बनेको देखिने पनि अदालतको ठहर छ ।
‘समानताको हक निरपेक्ष नभइ सापेक्ष हुनुको अर्थ समानहरू बिच असमान व्यवहार स्वीकार्य नहुनु नै हो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘समान तह र श्रेणीका बिचमा समान व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने यसको अर्थ हो । फरक अवस्थाका कर्मचारी बिचमा फरक व्यवहार गर्न सकिएला तर त्यस्तो फरक व्यवहार गर्नुपर्नाको उचित र तर्कसङ्गत आधार भने हुनु नै पर्दछ ।’
कर्मचारी प्रशासनमा आत्मसम्मान, उत्प्रेरण र मनोबललाई उच्च राख्न मर्यादाक्रम अनुसार वेतनमान आवश्यक र महत्त्वपूर्ण तत्त्व भएको कुरालाई स्वीकार गरी तलब निर्धारण भएको नपाइएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘समन्ययात्मक तवरले संयुक्त रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीहरूका बिचमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको सन्दर्भमा समान पदका लागि समान रूपमा नै पारिश्रमिक निर्धारण हुनु उचित देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कामको प्रकृति अनुसारको थप सुविधा दिए–लिएको अवस्थामा समान पदका कर्मचारीहरूका बिचमा आधारभूत तलमानमा भएको असमान व्यवहार र विभेदलाई उचित मान्न मिलेन ।’
उल्लेखनीय छ, मर्यादाक्रमको १६ औँ नम्बरमा रहेका नेपाल सरकारका सहसचिव एवं राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको सुरु तलबमान ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ छ भने १७ औँ वरीयताका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको सुरु तलबमान ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
यस्तै १८ औँ वरीयतामा रहेका उपसचिव एवं राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको सुरु तलबमान ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ हुँदा सोही वरीयताका प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको सुरु तलबमान ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
प्रकाशित समय : १४:४२ बजे
