back

४० करोडको खेल: फर्किए गभर्नर, अर्थमन्त्री अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गत चैत २५ गते दिनभर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग एउटै कार्यक्रममा थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीको आलोचना गरे। त्यही साँझ अधिकारीले आफू निलम्बनमा परेको सन्देश पाए। तब राष्ट्र बैंक जानबाट रोकिए।

मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गते बसेको बैठकले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। जुन जानकारी उनले २४ घण्टापछि पाएका हुन्।

पुनर्बहालीको माग गर्दै अधिकारी सर्वोच्च अदालत गए। उनी मंगलबार दिउँसो सर्वोच्चको इजलासमा बसे। आफ्नो तर्फका कानुन व्यवसायीले गरेको बहस गम्भीर हुँदै सुने। उनलाई न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले काममा फर्कन बाटो खोलिदिएको छ।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको कपी लिएर बुधबारदेखि काममा फर्कन्छु’, गभर्नर अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘म त एउटा माध्यम मात्र हुँ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले समग्र प्रणालीलाई नै सहयोग पुर्‍याउँछ। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम भएको छ।

अदालतको आदेशले स्वायत्ततामा थप संरक्षण गरेको छ। म आशावादी छु अन्तरिम आदेश निरन्तर नै हुनेछ।’

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयले चैत २५ गते अधिकारीको नाममा जारी गरेको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो।

अधिकारीले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए १५दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अदालतले आदेश दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। यसका लागि वैशाख १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिन पनि आदेश गरिएको छ।

अन्तरिम आदेशको निर्णय नहुन्जेल गभर्नरलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न अन्तरिम आदेश भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको छ।

अभियोग छ, आधार छैन कानुन व्यवसायीले गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त अवस्था नहुँदा नहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेको तर्क गरे। सरकारले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कुनै आधार र कारण उल्लेख गर्न नसकेको दाबी उनीहरूले गरे।

तीन दशकभन्दा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका अधिकारी २०७२ पुस १० गतेसम्म डेपुटी गभर्नर थिए। २०७३ सालमा लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए। त्यसको झन्डै तीन वर्षपछि २०७६ चैत २४ गते गभर्नर भएका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा २२ को ५ (ख) बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्न÷गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गराउन सक्ने उल्लेख छ। पुनर्बहालीको माग गर्दै अधिकारीले रिट निवेदनसँगै कार्यक्षमताका सम्बन्धमा पनि विभिन्न कागजात पेस गरेका थिए।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले अधिकारी आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षमतायुक्त भएको दाबी गरे।

‘गभर्नर अधिकारी पदमुक्त हुने अवस्था पुगेको हुनुपर्छ। त्यसका लागि गभर्नरले अमुक कार्य गरेको हुनुपर्छ’,  उनले भने, ‘जनतासामु गभर्नरले त यस्तो पो गरेछन् भन्ने देखिनुपर्छ। यस्तो कुनै कुरा उल्लेख छैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाही गर्दा कारण र आधार खुल्नुपर्ने बताए।

‘गभर्नरलाई लेखेको चिठीको व्यहोरामा कारण र आधार पर्याप्त छैन’, अधिकारीले भने, ‘बैंकको उद्देश्यमा गभर्नरबाट कुन–कुन कुरा त्रुटि भएको हो उल्लेख छैन।’ उनले चिठीको व्यहोरामा निलम्बन गर्नुको कुनै आधार र कारण उल्लेख नगरिएको तर्क गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीको बीचमा ‘हार्ड टक’ नभएको बताए। ‘नेपाली जनताले कुनै कुरा थाहा नपाउने गरी अर्थमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्ने निजी पद होइन’, थापाले भने, ‘अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच नीतिगत कुरा नमिलेको देखाउन सक्नुपर्‍यो। नीतिगत कुरामा गभर्नरले साथ नदिएको नेपालीले बुझ्ने गरी नीति देखाउनुपर्‍यो।’

४० करोडको खेल

विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहका विभिन्न कम्पनीका नाममा आएको रकम रोक्का गरी फिर्ता पठाउन अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकले अनुुसन्धान थालेको थियो। त्यसविरुद्ध शाहले दिएको निवेदनमा अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयका सचिवलाई तोक आदेश गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीले निवेदनमा तोक लगाउनुभएछ। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले उहाँको तोक आदेश पूरै छापेको छ। एकातिर किन खाता रोक्का गरिएको हो ? जानकारी माग्दै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर खाता खोल्न पनि पत्राचार गर्नुभएको छ।
– सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता
(इजलासमा बहसका क्रममा)

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘खाता फुकुवा गर्नु र नगर्नु भन्ने अर्थमन्त्रीको काम हो ? बैंकको स्वायत्ततामा प्रत्यक्ष असर पर्ने काम अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो।’ गभर्नरले बैैंकको उद्देश्य अनुकूल काम नगरेको हो भने अर्थ मन्त्रालयले असहमति वा विमति प्रकट नगरेको उनले बताए। ‘बैंक सञ्चालक समितिका अन्य पदाधिकारीलाई कुनै आरोप लगाइएको छैन। गभर्नरलाई मात्र आरोप लगाउँदा के काम बिराएको हो ? गर्नुपर्ने कुन काम पूरा गरेनन् ?’ अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो स्वेच्छाचारी, आत्मनिष्ठ छ। मनीलाउण्डरिङसमेत जोडिएको विषय हो। अर्थमन्त्रीले खेलाँची गर्ने विषय होइन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले अमेरिकाबाट आएको रकमको स्रोत खोजी भएको चर्चा गरे। भने, ‘अर्थमन्त्रीको पूर्वपृष्ठभूमिको धङधङी अझैं गएको छैन। मैले बोलिसकेपछि त्यही नै कानुन हो भन्ने सोंच छ।  यो बायस र कपटपूर्ण छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले कार्यक्षमता अभावबारे छानबिन नभएको बताए। ‘सरकार गभर्नरलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको छ। यसको प्रयोजनको लागि जाँचबुझ समिति बनाएको छ’, खरेलले भने, ‘निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन ? गभर्नरलाई एकपटक मौका दिनुपर्दैन ? कारबाही गर्नु पूर्व सोध्नुपर्छ। तर, सुनुवाइको मौकासमेत दिइएन।’

अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री शर्माले तोक आदेश गरेको पाइएको छ। शाहले गत चैत ११ गते अर्थमन्त्री शर्मालाई सोझै निवेदन दिएका थिए।

उनका ११ कम्पनीका नाममा आएको रकम छुटाउन उनले सादा कागजमा  निवेदन लेखेका थिए। उक्त कुराको खुलासा गर्दै अन्नपूर्ण पोस्ट्ले वैशाख १ गते मुख्य समाचार प्रकाशन गरेको थियो। उक्त समाचारको चर्चा इजलासमा भएको छ।

अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत चैत १३ गते गरेको तोकआदेश ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले उहाँको तोक आदेश पूरै छापेको चर्चा गरे। भने, ‘अर्थमन्त्रीले निवेदनमा तोक लगाउनुभएछ। रमाइलो छ। अर्थमन्त्रीको तोक आदेश। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले उहाँको तोक आदेश पूरै छापेको छ। एकातिर किन खाता रोक्का गरिएको हो ? जानकारी माग्दै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर खाता खोल्न पनि पत्राचार गर्नुभएको छ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले जाँझबुझ समितिमा बस्नु लाभको पद भएको बताए। भने, ‘सरकारले नियुक्त गरेको र सरकारी लाभको पद भएकाले सेवा निवृत्त न्यायाधीश अध्यक्षका रूपमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिने हो।’

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। पृथ्वीबहादुर शाहको मुद्दामा अदालतले निर्णय  गर्छ नि ! अदालतको आदेश नआउँदै अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन।
– कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा गभर्नरबाट कुन–कुन कुरा त्रुटि भएको हो ? उल्लेख छैन। निलम्बन गर्नुको कारण र आधार पर्याप्त छैन। कारण र आधार खोल्नुपर्छ।
– राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

अर्थमन्त्रीको पूर्व पृष्ठभूमिको धङधङी अझैं गएको छैन। मैले बोलिसकेपछि त्यही नै कानुन हो भन्ने सोंच छ। यो भेदभाव र कपटपूर्ण छ।
– हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

केन्द्रीय बैंक स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने हदसम्म मात्र सरकारलाई सहयोग गर्ने हो।
– सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता

सरकारको नोकरका रूपमा गभर्नरलाई दोष लगाउने गरी जाँचबुझ समितिको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको सेवा निवृत्त न्यायाधीश बस्न मिल्दैन।
– शम्भु थापा,वरिष्ठ अधिवक्ता

सरकार गभर्नर हटाउने निष्कर्षमा पुगेको छ। यसको प्रयोजनका लागि जाँचबुझ समिति बनाएको छ। निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन ? गभर्नरलाई एकपटक मौका दिनुपर्दैन ?
– सतिशकृष्ण खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता

विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको कम्पनी टाइम्स टुडे पिस होलिडे इन्भायोरोमेन्ट प्रालिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत साउन २४ गते दिएको आदेश। यो समाचार अन्नपुर्णपोस्टमा दिनेश गौतमले लेखेका हुन्। 


मर्यादाक्रम अनुसार कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठसहित)

मर्यादाक्रम अनुसार कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठसहित)

वि.सं.२०८१ साउन ४ शुक्रवार १४:४२

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय...

परिवर्तन गर्न यो सरकार बनेको हो, निजी क्षेत्रले आशा भरोसा गर्नैपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

परिवर्तन गर्न यो सरकार बनेको हो, निजी क्षेत्रले आशा भरोसा गर्नैपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

वि.सं.२०८१ साउन ४ शुक्रवार १४:२९

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा परिवर्तन गर्नकै लागि...

किरीबाससँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना

किरीबाससँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना

वि.सं.२०८१ साउन ३ बिहीवार ११:५२

काठमाडौँ । प्रशान्त महासागरको मध्यभागमा अवस्थित टापु राष्ट्र किरीबाससँग नेपालले...

प्रधानमन्त्रीसँग अमेरिकी राजदुतको भेटवार्ता

प्रधानमन्त्रीसँग अमेरिकी राजदुतको भेटवार्ता

वि.सं.२०८१ साउन २ बुधवार ११:०७

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत...

सुरु भयो नवौं आइसिटी अवार्डको अनलाइन नोमिनेशन, यी हुन् आवेदन दिने अवार्डका १४ विधाहरु

सुरु भयो नवौं आइसिटी अवार्डको अनलाइन नोमिनेशन, यी हुन् आवेदन दिने अवार्डका १४ विधाहरु

वि.सं.२०८१ साउन २ बुधवार १०:४३

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित प्रविधि अवार्डको...

बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

वि.सं.२०८१ साउन १ मंगलवार १२:३८

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको...