काठमाडौं ।  चैत २५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिताले सामान्य मतदातादेखि सरकार तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ‘प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्रदान गर्ने’ निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसको लागि आचारसंहितामा “व्यक्तिगत, संस्थागत, पदाधिकारीगत आचरणका कुराहरू” समेटिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्। उनले भने, “आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने हकमा पूर्व सतर्कतासाथ रोकथामका उपाय, हुँदाहुँदैका काम रोक्ने उपाय वा दण्ड जरिबानाका उपायसम्म अपनाउन सक्छ।”

वैशाख ३० गते तोकिएको चुनाव हुन ३५ दिन बाँकी छँदा आयोगले आचारसंहिता लागु हुने समयावधि घोषणा गरेको हो।

निर्वाचन आचारसंहिताले मन्त्रीहरू, सरकारी तथा संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यमदेखि, नागरिक समाज र पर्यवेक्षकसम्मले गर्न नहुने कामहरू समावेश गरेको छ।

आचारसंहितामा के-कस्ता समेटिएको छ?
कुनै सार्वजनिक निकाय वा परियोजनाका स्रोतसाधन तथा सम्पत्ति चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाइने।
निर्वाचन सम्बन्धी भेला तथा प्रचारप्रसार सरकारी भवन वा शैक्षिक संस्थाका परिसरमा गर्न नहुने।
घरजग्गा धनीको स्वीकृतिबिना चुनावी प्रचारमा कसैको निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नहुने।
कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, अध्ययन वा अनुगमन गर्न नपाइने।
दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर बढीमा दुई वटा दुई पाङ्ग्रे वा तीन पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे गाडी वा ती नचल्ने ठाउँमा चार वटासम्म घोडाको मात्र प्रयोग गर्न सकिने।

प्रचार गर्ने तरिका
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह अङ्कित पहिरन, लोगो, ट्याटुजस्ता साङ्केतिक सामग्रीको उत्पादन तथा प्रयोग गर्न नपाइने
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच वा चरित्रहत्या हुने गरी प्रचारप्रसार गर्न-गराउन नहुने।
सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी जुलुस-आमसभाजस्ता प्रचारप्रसार गर्न नपाइने।
सामाजिक सञ्जालमा सही वा झुटा खाताबाट भ्रामक प्रचार गर्न नपाइने।
द्वेषपूर्ण भाषण वा कतै प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको तोडमोड गर्न नपाइने।
१८ वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नपाइने।

सरकारलाई लगाम
सरकारी अङ्ग वा अधिकारीहरूले आफै उम्मेदवार भएको खण्डमा बाहेक प्रचार प्रसार गर्न नपाउने।
काबुबाहिरको अवस्थामा बाहेक नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सुरु गर्न नपाइने।
नयाँ पद सिर्जना, रिक्त पदपूर्ति, भत्ता वृद्धि तथा ग्रेड, पुरस्कार घोषणाहरू गर्न नपाइने।
निर्वाचनको काममा बाहेक सरुवा-बढुवा वा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने तर विशेष अवस्थामा निर्वाचन आयोगको अनुमतिले त्यसो गर्न सकिने।

दलहरूका असन्तुष्टि
यसपटक आचारसंहितामा समेटिएका चुनावी खर्च लगायतका विषयमा दलहरू आयोगसँग असन्तुष्ट छन्।

सबैभन्दा धेरै महानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म गर्न खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका लागि त्यस्तो सीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले आचारसंहिताको कार्यान्वयन बलियो पार्न जरिबाना गर्नेदेखि उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिनेसम्मका नियम बनाइएको बताउँछन्।

कतिपयले यसको अनुगमन पक्षमाथि प्रश्न उठाइरहँदा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार उजुरी गर्ने काम महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “सबै पक्ष आचारसंहिताको हिस्सेदार हुने भएकाले यसको कार्यान्वयनको जिम्मा समेत सबैको हो।”

अनुगमन
आयोगले अघिल्लो पटकभन्दा फरक यस पटक चार तहमा अनुगमन समितिहरू हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

आचारसंहिताको उल्लङ्घनका हकमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र विभिन्न कसुर अनुसारको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको सहायक प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्।

तर त्यसको लागि उजुरीहरू महत्त्वपूर्ण हुने आयोगले जनाएको छ।

आफ्नो सीमित क्षमतालाई समस्याको रूपमा आयोगले नै स्वीकार गरेका बेला चुनावको समयमा कानुनी वा नैतिक पक्षलाई छुटाउन सक्नुपर्ने अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको धारणा छ।

तर एकजना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले कानुनमा समेट्दैमा चुनावमा चलखेल र जालझेल नरोकिने बताउँछन्।

“आचारसंहिताको समस्या भनेकै आचरण हो। कानुन बनाएर बाध्यकारी बनाउँदा झन् पालन गराउन कठिन भइरहेको छ,” उनले भने।