back

सबै तहका कर्मचारीहरुलाई न्याय हुने खालको विधेयक आउँछ : मन्त्री न्यौपाने

nactional life

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले तलदेखि माथिका कर्मचारीसम्म सबै कर्मचारीलाई न्याय हुने खालको निजामती विधेयक ल्याउने बताएकी छन् ।

सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले तल्लो तहका कर्मचारीहरुको गुनासोहरु धेरै आएको र सरुवा प्रणालीमा पनि व्यापक समस्या रहेको भन्दै सबै कुराको ग्यारेन्टी हुनेगरि विधेयक ल्याउन लागेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘तलका कर्मचारीदेखि माथिका कर्मचारीसम्मलाई कसरी न्याय गर्न सकिन्छ भनेर तलका कर्मचारीहरुको पनि गुनासोलाई हल गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । सरुवा प्रणालीमा पनि व्यापक समस्या छ । त्यसैले यो विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ अब कर्मचारीहरुको सरुवा भनसुनको आधारमा हुँदैन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ, स्वचालित सरुवा प्रणाली कसरी कायम गर्न सक्छौ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’

यस्तै, उनले निजामती सेवामा समर्पित कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, वृद्धि विकासलाई समय अनुसार ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यी सबै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘निजामती सेवामा समर्पित कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, वृद्धि विकासलाई पनि समय अनुसार ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता थियो । मंैले जब यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरे त्यसपछि केही अनुभवहरु पनि प्राप्त गरेको छु । ती अनुभवहरु पनि विधेयकमा राखेर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौ भनेर लागि परेका छौ र सबैले यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर संशोधन राख्नु भएको छ ।’

कसैको गुनासो नआउने गरि सेवालाई पारदर्शी कसरी बनाउन सकिन्छ, सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दै यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर यो विधेयकलाई राम्रा विधेयकको रुपमा ल्याउने प्रयासमा रहेको पनि उनको भनाई छ ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

बजेटमा कर्णाली : पूर्वाधारमा प्राथमिकता, अंकमा छैन

बजेटमा कर्णाली : पूर्वाधारमा प्राथमिकता, अंकमा छैन

वि.सं.२०८३ जेठ १७ आइतवार १२:३६

सुर्खेत । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कर्णालीको...

आर्थिक विशेष: दुई दशक पुरानो कम्पनी ऐन खारेज गरिँदै, डिजिटल युग र स्टार्टअप मैत्री ‘कम्पनी ऐन, २०८३’ ल्याउने तयारी

आर्थिक विशेष: दुई दशक पुरानो कम्पनी ऐन खारेज गरिँदै, डिजिटल युग र स्टार्टअप मैत्री ‘कम्पनी ऐन, २०८३’ ल्याउने तयारी

वि.सं.२०८३ जेठ १५ शुक्रवार १२:३१

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले दुई दशकअघि तर्जुमा गरिएको पुरानो कम्पनी ऐन,...

उपेक्षामा बाजुरका पर्यटकीय गन्तब्य : माल पाएर पनि चाल नपाउँदा राज्यको नजर कहिले पुग्ने?

उपेक्षामा बाजुरका पर्यटकीय गन्तब्य : माल पाएर पनि चाल नपाउँदा राज्यको नजर कहिले पुग्ने?

वि.सं.२०८३ जेठ ५ मंगलवार १६:३३

बाजुरा । प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ बाजुरा । धार्मिक तथा...

महासंकटमा डिजिटल नेपाल: २९३ स्थानीय तहसँग छैन आफ्नै सम्पत्तिको हिसाब,कागजमा आधुनिक, व्यवहारमा शून्य

महासंकटमा डिजिटल नेपाल: २९३ स्थानीय तहसँग छैन आफ्नै सम्पत्तिको हिसाब,कागजमा आधुनिक, व्यवहारमा शून्य

वि.सं.२०८३ जेठ २ शनिवार १९:३७

काठमाडौं । नेपाल सरकारले विगत एक दशकदेखि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को...

निर्वाचन आयोगको मास्टरप्लान: एकै मितिमा दुई निर्वाचन,राज्यको ४ अर्ब जोगिने

निर्वाचन आयोगको मास्टरप्लान: एकै मितिमा दुई निर्वाचन,राज्यको ४ अर्ब जोगिने

वि.सं.२०८३ वैशाख ३० बुधवार १३:१७

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मुलुकको निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, मितव्ययी...

सबै स्थानीय तहमा १२ महिनै चल्ने गरी सडक पुर्याइने

सबै स्थानीय तहमा १२ महिनै चल्ने गरी सडक पुर्याइने

वि.सं.२०८३ वैशाख २८ सोमवार १७:३४

काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहमा १२ महिना चल्ने सडक...