काठमाडौं – कोभिड-१९ को दोस्रो लहर विश्वव्यापी रूपमा सुरु भएको छ। यसले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा ५० लाख भन्दा बढीको सङ्ख्यामा प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा असर पारेको सर्वविदितै छ। लाखौँले पूर्ण या आंशिक रूपमा रोजगार गुमाएका छन्।

 हजारौँ फर्किन नपाई / नसकी अलपत्र परेका छन्। सयौँ विभिन्न कोभिड क्याम्पहरूमा हिरासतसमान जीवन जिउन बाध्य छन् र कयौँ उपचार खर्च अभावमा परदेशमा ज्यान जोखिममा पारिरहेका छन्।

यो सब माझ केही अपवाद बाहेक विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास र कूटनैतिक निकायहरूलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा फोन नउठ्नु, इमेलको जवाफ नआउनु सामान्य-प्राय बनेको छ। वेबसाइटहरूमा पछिल्लो र उपयोगी जानकारी या सूचना नभएको र कतिपय अवस्थामा वर्षौँ देखि अपडेट नगरेको देखिन्छ। यो विश्वव्यापी महामारी माझ विश्वका कयौँ देशहरूले विमान चार्टर गरेर आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काएका उदाहरणहरू छन्। तर, वैदेशिक रोजगारले एकतिहाइ अर्थतन्त्र धानेको देश नेपालको सरकारले प्रवासमा रहेका कामकाजी र विद्यार्थी नेपालीहरूलाई विश्वव्यापी महामारी को यो संकटमा अलपत्र छोडिदिनु अत्यन्त दुखद र खेदजनक छ।

नेपाल बाहिर रहेका लाखौँ लाख नेपालीहरू पुनः कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेका छन्। यस बिच अपारदर्शी रूपमा कोरोना उद्धार कोषमा करोडौँ थाती राखेर आफ्ना नागरिकहरूको उद्धारमा गरिएको कन्जुस्याइँ खेदजनक छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको नेपाली नागरिकको सूचनाको हक स्मरण गराउँदै कोरोना उद्धार कोषको के कति रकम राहत-उद्धारमा उपयोग भयो भन्ने जानकारी माग गर्दछौँ ?   विश्वव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलोभन्दा धेरै गुना खतरनाक भएको र यसले अकल्पनीय भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने आङ्कलन भइरहेको अवस्थामा  यथाशीघ्र विदेशमा सङ्कटमा परेका श्रमिक वर्ग र विद्यार्थीहरूको उद्धारको लागि  आवश्यकता अनुसारको राहत प्याकेज घोषणा गरी तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न / गराउन विवेकशील साझा अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव समूह नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ।  ​