कुन्दन राज काफ्ले बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । प्रदेशसभा तर्फ दोलखा (ख) बाट निर्वाचित सांसद काफ्ले यसअघि प्रदेश सभाको मुख्य सचेतक पनि थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका काफ्लेसँग प्रदेशमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको तयारी, प्राथमिकताका विषय र समसामयिक विषयबस्तुमा गरेको कुराकानी :

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको तयारी कस्तो छ र के के कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ ?
हामीले यसपाली बजेटमा उत्पादनलाई जोड दिइरहेको छौं । उत्पादन र उद्योग साथै कृषि र भौतिक पूर्वाधारका विषय हाम्रो प्राथमिकतामा छ । मूलभूत रुपमा बागमती प्रदेश सरकार अहिले उत्पादनमा विशेष लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।

खास प्राथमिकताको विषय के हो र आकार कस्तो रहने छ ?
पहिलो प्राथमिकता भनेकै उत्पादन हो । उत्पादन भनेको साधारणतया उद्योग र कृषि नै हो । बागमती प्रदेशको हकमा उत्पादनका विषयहरु भनेको रड, गिट्टी, ढुंगा–माटो, बालुवा पनि हो । तर ऐन कानुनको कारणले ती धेरै हाम्रो परिधिभित्र छैनन् । मूलभूत रुपले खनिजकै कुराहरु हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर त्यो क्षेत्रमा नियम, पद्धती, कानुनका हिसाबले धेरै कुरा गर्न नसिकदो रहेछ । कोसिस निरन्तर गरिरहेका छौं ।

अहिले बजेट आकारको कुरा गर्दा सिलिङ ५५ अर्ब दिएका छौं । ०८०/८१ मा ६४ अर्बको हाराहारीमा थियो । तर अब राजस्व संकलन हुने अवस्था पनि निर्माण भएको छ । हामीले सिलिङ तोकेको आज लगभग आज २०/२२ दिन भयो । बजेट चाँही ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भन्ने अवस्था त छैन् । तर तत्कालिन सिलिङ चाँही ५५ अर्ब छ ।

विगतका बजेट परम्परागत हुने गरेको र नागरिकमैत्री नभएको गुनासो छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
नागरिकमैत्री बजेट त पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ । यो चाँही आफ्नो अनुकुलको व्याख्या हो । तर पहिला बजेट उत्पादनसँग जोडिएको कम हुन्थ्यो होला । विगतमा बजेट उत्पादन भन्दा पनि अनुदानमुखी बजेट निर्माण हुने गर्दथ्यो । यसपाली बागमती प्रदेश सरकार उत्पादनमुखी बजेट निर्माणको अभियानमा जुटेको छ ।

बर्षेनी बजेटको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिदैन् । वागमती प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशजनक नै छ नि ?
बजेट विगतमा के गर्ने रहेछ भने बजेट निर्माणपछि टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिदोरहेनछ । थोरै पैसा राख्ने त्यसलाई तीन महिनापछि रकमान्तर गर्ने त्यसपछि फेरि टेन्डर खुलाउने त्यसपछि फेरि खरिद ऐनदेखि लिएर हरेक प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने रहेछ । त्यसले गर्दा काम ढिला हुने अवस्था निर्माण हुँदो रहेछ । त्यही भएर हामीले बजेटको आकार सानो बनाउने नभइ ठूलो बजेट निर्माण गरेर सुरुमा नै टेन्डर खोल्ने अवस्थाको निर्माण गरेको खण्डमा मात्रै बजेट समयतालिका भित्र पूरा हुने अवस्था आउने रहेछ । हालसम्मको मेरो अनुभवले त्यही देखाउँछ । प्रक्रिया पुगेको, काम पूरा भएको, पैसा दिन बाँकी भएका योजनाहरुको कामलाई पूरा भएको देखाउँदैन् । हाल भने सिस्टमले देखाउने गरेको छ । केही योजनाहरुको काम ९० प्रतिशत तर १० प्रतिशत बाँकी छ त्यो ग्यारेन्टी सकिन्छ । त्यो सिस्टमले देखाउँदैन् । त्यही कारणले गर्दा यस्तो देखिएको हो । तर हामीले सुक्ष्म अध्ययन गर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतको भन्दा बढ्ने अवस्था देखिन्छ, घट्दैन् ।

राजश्व संकलन पनि निराशजनक नै देखिन्छ नि ?
राजस्वको अवस्था चाँही सन्तोषजनक देखिदैन् । हामीले अनुदानको हिसाबले पाउने कार्यक्षेत्र र राजस्व संकलन गर्ने क्षेत्रमा केही जटिलताहरु छन् । स्थानीय तहले उठाउने राजश्व ढिलागरी हाम्रो खातामा जम्मा हुने गर्छ । तीन चार बर्ष पहिलेको लगभग नौं करोडभन्दा माथिको रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले उठाएको मनोरञ्जन कर बल्ल हाम्रो खातामा आइपुग्यो । तर यस्तो समस्या संघमा नहोला । स्थानीय तह र प्रदेशको कानुनको सहि रुपमा व्याख्या नभएका कारणले गर्दा र अभ्यासको रुपमा पनि धेरै कुरा नआइसकेकाले यस्तो समस्या परेको हो । त्यही भएर राजस्व चुहावट हुने गरेको पाइन्छ । सही समयमा नउठ्ने एउटा कुरा भयो भने उठेको रकम पनि दाखिला हुन समस्या भइरहेको छ । त्यसैले हामीले ६४ अर्बबाट ५५ सिलिङ तोकेका हौं । हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र अर्थात प्रदेशको कार्य क्षेत्रभित्रको राजस्व चाँही हामीले विगतको भन्दा बढी उठाएको छौं । तर संघले गर्दा अर्बको हाराहारीमा आउने तर प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने करोडको हाराहारीमा आउने भएकाले पनि राजश्व कम देखिएको हो । हामीले गरेको प्रगति प्रगतिको रुपमा नदेखिएको हो । तर प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्रको राजस्व विगतको भन्दा राम्रो उठाएको छ ।

उसोभए नीतिगत समस्याहरु पनि बाधक बन्यो । वास्तवमा तपाइँहरुले व्यहोरिरहेको नीतिगत समस्या चाहीं के हो ?
नीतिगत रुपमा त कानुनकै समस्या हो । हामीलाई क्षेत्रअधिकार तोकेको ठाउँमा पनि कानुन पूर्ण रुपमा निर्माण नभइसकेका कारणले गर्दा समस्या भएको छ । हाम्रो एकल कार्यक्षेत्र दिएको ठाउँमा कृषिमा कहाँ कर उठाउने भन्ने मूल विषय छ । अनुदानमा त कृषि उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसैले कार्यक्षेत्र नदिएको कारण, कानुन निर्माण नभएका कारणले गर्दा केही समस्याहरु निम्तिएका छन् । प्रदेशको अवधारणा अनुसार कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । हाम्रो कार्यक्षेत्रलाई एकल कार्यक्षेत्रहरु तोकिन पर्ने हो । जुन कुरा हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परोस । कार्यक्षेत्रमा परेको खण्डमा चाहीं प्रगति गरिरहेका छौं । जुन कुरा हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन, बजार व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीसँग पनि छैन् र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । उत्पादनको कुरा गर्दा कृषिमा उत्पादन नभएको होइन्, भएको छ । तर त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । हाम्रो अवस्था त्यस्तो धेरै कमजोर भएको छैन् । तथापी, सबैखाले समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहसँग बारम्बार अन्तरक्रिया गरिरहेको छौ । त्यसको ठोस परिणाम चाँही आइसकेको छैन् ।

स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश सरकारको प्रश्तुती कमजोर भयो भन्ने गुनासो छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
विशेष कुरा भनेको अधिकार क्षेत्रकै कुरा हो । धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । र माथि कानुन निर्माण गर्ने धेरै कुराहरु संघीय सरकारलाई दिइएको छ । संघलाई दिएको छ । हामीलाई दिइएको काम नै थोरै छ । तर अधिकार क्षेत्रभित्र परेको काम हामीले पूरा गरेका छौं । अस्ति बाढीपहिरो जाँदा वीपी राजमार्ग खुलाउन कति समय लाग्यो तपाइँले देखिरहनु भएकै छ । तर प्रदेशको लोकमार्ग हामीले ४८ घण्टामा पूर्ण रुपमा खोल्यौं । तर बीपी राजमार्ग खुल्न महिना दिन भन्दा बढि लाग्यो । प्रदेशले काम नगरेको होइन् । प्रश्तुती कमजोर भयो भन्ने व्याख्या सतही मात्र हो । हाम्रो कार्यक्षेत्र, नियम, कानुन, पद्दती अनुसार काम भएको छ । स्वभाबिक रुपमा सातआठ बर्षको सरकार भनेको एकदम व्यवस्थित र बलियो सरकार नभएको कारणले समस्याहरु भएका छन् । हाम्रा संरचनाहरु सबै क्षेत्रमा नभएका कारणले र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नभएका कारण पनि समस्याहरु आइरहेका छन् । त्यसको भारको बारेमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको उत्पादन र निर्माणसँग जोड्ने नै मुख्य एजेण्डा हो । बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो प्रश्तुती नदेखिएपनि काम शसक्त रुपमा भएको छ ।

बाढी पहिरो वा प्राकृतिक विपतमा हाम्रो उपस्थितिलाई हेर्नुभयो भने प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट हुन्छ । बेलाबेला बजेट र स्रोतको अभावले गर्दा समस्याहरु पर्ने गर्छ । त्यही भएर पनि हामी एकल अधिकार वा नियम बनाउने पक्षमा छौं । उत्पादन र त्यसको वितरणलगायतको सम्पूर्ण जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि बल्ल प्रदेश सरकार दौडन्छ । अहिले प्रदेश सरकार दौडेको छैन् । अहिले प्रदेश सरकार विस्तारै हिडिरहेको छ । प्रदेश सरकार मात्रै त्यो सरकार हो, जो चाहीं दौडन सक्छ । स्थानीय सरकार दौडन सक्दैन्, हिड्न मात्रै सक्छ । र संघीय सरकारपनि हिड्न मात्रै सक्छ दौडन सक्दैन् । किनकी त्यसका धेरै कुराहरु छन् । उत्तरदायित्व हुने ठाउँमा उत्पादन, वितरण, मुल्याङकनको कुरामा तीनवटै निकायमध्ये प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार दिएको खण्डमा प्रदेश दौडन्छ ।

फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारको कार्यशैली तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ ? काम गर्न कतिको सहज वा असहज भएको छ ?

यस्ता कुराको मुल्याङकन गर्ने पार्टीका शीर्ष स्थानका नेताहरुले हो । सुरुदेखि नै नेकपा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा सरकार हुनुहुन्न भन्ने मान्छे हुँ म । किनकी यो लोकतन्त्रको फाउन्डेसनमा पहिलो दल र दोस्रो दलको सरकार हुनुहुँदैन् । एउटा प्रतिपक्ष नै बस्नुपर्छ । बलियो प्रतिपक्ष नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर उहाँहरुले गठबन्धन गर्नुभयो । गठबन्धन केका लागि गरिएको भन्ने कुरामा उहाँहरु जत्तिको शीर्ष नेताहरु त्यति विचार नगरि अघि बढ्नुभयो कि । र काम गर्ने सिलसिलामा धेरै दभाव र प्रभाव परिरहेको भएपनि हामी दबाब वा प्रभावमा पर्नेवाला छैनौं ।
प्रदेश सरकारलाई आफ्नो दैनिक प्रशासकीय गतिविधि गर्न भवनहरुको अभाव देखियो । प्रदेश

मातहतका मन्त्रालयहरुको कार्यालय कहिले निर्माण हुन्छ ?
हामीलाई स्थायी संरचना बनाउन जग्गाको मूल समस्या हो । योपनि संघसँगै सम्बन्धित रहेकाले केही समस्या भइरहेको छ । करोडौंको भवन निर्माण गर्ने पक्षमा हामी नभएपनि जग्गाको हकमा संघकै निर्णय आवश्यक परेको छ । र त्यो निर्णय नभएका कारण स्थायी संरचनाहरु नबनेको हो । तर कार्यालय सञ्चालनको लागि केही समस्या छैन् ।