काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यावसायलाई चलायमान बनाउन सके मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएका छन् । मुलुकभरका १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन महासंघले काठमाडौँको आफ्नै भवनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले निमार्ण व्यावसायको चलायमान बिना मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँन नसकिने बताएका हुन् । ‘निर्माण उद्योग’ उद्योगहरुको पनि उद्योग रहेको दाबी गर्दै सिंहले उद्योग व्यावसाय सञ्चालनमा रहेका कानूनी तथा अन्य समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले उद्योगहरुले विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरेर निर्माण सामग्रीको अभाव गरेर पनि काम गर्न समस्या भएको बताए । उने निर्माण व्यावसायमा मूल्यवृद्धिका समस्या बाहिरैबाट छर्लङ देखिएपनि सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न कुनै प्रयास नगरेको बताए । उनले भने ‘अहिले सबै सामानको मूल्यवृद्धि भएको छ, सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न कुनै प्रयास र पहल गरेको हामीले देखेका छैनौं, राष्ट्र बैंकले पनि इन्डेक्स बढेको देखाउँदैन, निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको देखाउँदैन, हामीलाई निर्माण सामग्रीको कृतिम अभाव देखाएका काम गर्नै दिइएको छैन,’।

उनले निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भएपनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको समेत गुनासो गरे । यस्तै, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए । निर्माण सामाग्रीहरूको अभाव भइरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले व्यवसायीहरूका मागमा राज्य उदासीन रहेको गुनासो गरे ।

निर्माण व्यवसायीहरुका विभिन्न समस्याहरुलाई लिएर सरकारसँग विभिन्न समयमा छलफल गर्दा पनि समस्याको कुनै समाधान नभएको उनीहरुको धारणा छ । घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका समस्याहरु समाधान नभए आफुहरुसँग आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने भएकाले आफ्ना सम्सयाहरुको समाधान गर्न तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
महासचिव रोशन दाहालले साधारण सभाका निर्णय ४१ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायले महासङ्घको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

सार्वजनिक घोषणापत्रअनुसार लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी रु दुई करोडको सट्टा रु पाँच करोडसम्मको निर्माण खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखीे निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ तर रु दुई करोडभन्दा माथिको निर्माणको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

स्वीकृतिको लागि छनोट भएको बोलपत्र दाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्नेलगायत अन्य कारवाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्नेछ । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्रायः बन्द रहेको निर्माण क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोवारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी वापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गरिनुपर्ने माग पुनः दोहो¥याइएको छ ।

“कुनै पनि व्यक्तिउपर लागेको अभियोग अदालतबाट अन्तिमरुपमा ठहर फैसला भई सजाय नभएसम्म निर्दोष मानिने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा त्यसविपरीत हुने गरी कुनै निर्माण कम्पनी वा सञ्चालकलाई अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्म भ्रष्टाचारकोे मुद्दा मामिलाको अभियोग लागेको कारणले मात्र बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन”, महासङ्घको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रु दुई अर्बसम्मको लागत अनुमान (मूल्य अभिवृद्धि कर समेत) भएको निर्माणको खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरिनुपर्ने संशोधन एवं थप व्यवस्थाका बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महासङ्घले घोषणापत्र मार्फत नै व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यावसायिक सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । ४१ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र सरोकार भएका सबै निकायसमक्ष पेश गर्न शुरु भइसकेको महासङ्घले जनाएको छ । गत चैत २९ र ३० गते राजधानीमा सम्पन्न महासङ्घको २२ औँ साधारणसभामा देशभरका एक हजारभन्दा बढी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।