काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यावसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले पार्टीका कार्यक्रता पोस्नका लागि बजेट सार्वजनीक गरेको अरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि पारित गरेको बजेटको विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न व्यावसायी महासंले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले पार्टीका कार्यक्रता पोस्ने गरि बजेट ल्याएको आरोप लगाएका हुन् ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सार्वजनीक गरेको बजेटको बुँदा नं. २६ खारेज गर्न महासंघले माग गरेको हो । बुँदा नं. २६ मा ‘बेरोजगार युवाहरुको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकिकृत अभिलेख तयार गरिने र श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरुलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु. १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ’ भनिएको छ ।

यो व्यावस्थामा महासंघले आपत्ति जनाएको हो । महासंघका अध्यक्ष सिंहले यो व्यवस्था कुनै पनि अवस्थामा खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने ‘श्रम समूह वा सहकारीमार्फत युवाहरुलाई संगठित गरेर कार्य गर्न दिईने भनेको के हो ? निर्माणको काम गर्नका लागि निर्माण इजाजत पत्र प्राप्त गरेका कम्पनीले मात्रै पाउने सार्वजनीक खरिद ऐनमा व्यवस्था छ तर सरकारले भने ऐनकै विरुद्धमा गएर कुनै युवाको समूहमा प्रतिश्पर्धा गराउने व्यवस्था लाद्न खोजेको छ यो हामीलाई मान्य छैन ।’ उनले थपे ‘यो भनेको शक्ति केन्द्रमा निहीत आफ्ना आसेपासेको खल्ती भराउने र जनताको पसिनाको कर दुरुपयोग गर्ने मात्रै हो ।’

सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खुला बोलपत्रको माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने भनि सार्वजनीक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा गरिएको हुँदा बुँदा नम्बर २६ को व्यवस्था मान्य नहुने महासंघले जनाएको हो ।

यस्तो व्यवस्था लागु भएमा सार्वजनिक खरिद सुशासन पद्धती नै ध्वस्त हुने महासंघले जनाएको हो ।

अघिल्लो सरकारले सम्बोधन गरेका महासंघका मागमा नवगठित सरकारकोे प्रहार

महासंले अघिल्लो सरकारले सम्बोधन गरेका मागहरु नयाँ सरकारले वेवास्ता गरिदिएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेको छ । महासंले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका म्याद थप, धरौटि रकम बैंक जमानत पेश गरेपछि फिर्ता, कोभिडका कारण जमानत निशूल्क नविकरण, आयकर तथा मु.अ. करमा छुट, डिजलमा भ्याट रकम फिर्ता तगायतका मागहरु अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन भएको हुँदा ती मध्य नयाँ गठित सरकारबाट म्याथ थपको पक्रिया मात्रै कार्यान्वयनमा धेरै ठेक्का लिने, आफुहरुले सरकारलाई यथासिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।

५० प्रतिशत धरौटी फिर्ताको विषयमा विधेयक मौन, निर्माण व्यवसायी अलमलमा

अघिल्लो सरकारले सम्बोधन गरेको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता दिने माग सम्बन्धमा नवगठित सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नबोलेपछि निर्माण व्यवसायीहरु अलमलमा परेका छन् । निर्माण व्यावसायीको माग अनुरुप केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरसका कारण निर्माणाधिन काम ठप्प हुँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी स्वरुप उनीहरुले राखेको जम्मा रकमको ५० प्रतिशत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यद्यपी शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै यसबारे केही नबोलेपछि निर्माण व्यवसायीहरु अलमलमा परेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुले १०० प्रतिशत नै धरौटी फर्ताको माग राखेका थिए । त्यसमा पनि अघिल्लो सरकारले ५० प्रतिशत छुट दिने भनिदियो तर अर्थमन्त्री शर्माले भने प्रतिस्थापन विधेयकमा केही व्यवस्था नगर्दा निर्माण व्यावसायी तनामा छन् ।

महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ग्यारेन्टी वापत जम्मा गरेको रकम कुल ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । अघिल्लो सरकारको निर्णय अनुसार ५० प्रतिशत मात्रै फिर्ता पाउने हो भने पनि व्यवसायीहरुले १५ अर्ब रुपैयाँ पाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही राहत पुग्ने थियो ।

उपभोक्ता समितिका काम, राज्यकोषको दुरुपयोग मात्रै

अध्यक्ष सिंहले उपभोक्ता समिति मार्फत भएका कामहरु कुनै पनि गुणस्तरीय नभएको बताएका छन् । समितिले गरेको काममा महालेखा कार्यालयले नै ३ अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको अनियमितता भएको जनाएको भन्दै उनले समितिले गरेका अधिंकाशं कामहरु गुणस्तरहीन रहेको बताए । उनले भने “अहिले जहाँ पनि प्रश्न उठेका छन्, उपभोक्त समितिले गरेको काममा हो, उपभोक्ता समितिले यस्ता कामहरु गर्नै सक्दैन, किनकी उनीहरुसँग त्यो काम गर्ने ज्ञान तथा दक्षता नै हुँदैन ।”

उपभोक्ता समितिलाई काममा लगाउनु भनेको त्यहाँको श्रमलाई सदुपयोग होस र त्यहाँ भएको विकासको अपनत्व ग्रहण गरोस् भन्ने भएपनि अहिले समिति यसको विपरित आएको महासंघले जनाएको छ । धेरै जसो कामहरु कागजी सम्पन्न मात्रै भएको तर कामहरु भने नगरिएको महासंघले आरोप लगाएको छ । अध्यक्ष सिंहले भने ‘समितिले जिम्मा लिएका कामहरु एकातर्फ काम नै नगरि काजगी सम्पन मात्रै देखाईएको छ भने अर्काेतर्फ भएका कामहरु पनि गुणस्तरिय नभएको रिजल्टले नै जनाएको छ ।’

उपभोक्ता समितिले अध्ययन बिना नै काम गर्दा यसरी गुणस्तरविहीन काम भएको सिंहले बताए । समितिद्धारा सम्मपन्न भएका विभिन्न आयोजनाहरु बाढीपहिलोले धोस्त बनाएको छ, यो कुनै अध्ययनबिना नै गरिएकोले यस्तो भएको बताए ।

समितिले डोजरे विकास गर्दा पहिलेको भन्दा पिडादायी अवस्था आएको उनको भनाई छ ।

निलम्बन गरिएको भनिएका १४ सय आयोजनाको सनाखत नै छैन

प्रतिस्थापन बजेटको बुँदा नम्बर ३२ मा पूर्वाधार विकासमा पूर्व सरकारले ल्याएका १४ सय सडक आयोजना स्रोत अभाव र अध्ययन विना नै ल्याएको भन्दै बजेट स्थगत गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । यद्यपी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा सडक विभागले पनि कुनकुन आयोजना हुन भनेर किटान गर्न सकेको छैन । यता निर्माण व्यावसायी महासंघलाई समेत थाहा नभएको जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा महासंले ठेक्का लागिसकेका र निर्माणाधिन आयोजनाहरुको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरुलाई दायित्व फरफारक गरी मात्रै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै महासंघले यसमा प्रश्न समेत खडा गरेको छ । यदि अध्ययन विना नै आयोजना अगाडी बढाएको भए कसरी बढाईए ? यदि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुासर बजेटको सुनिश्चिचता, साइट उपलब्धता, मुआब्जा, डिजाइन स्विकृत, वातावरण अध्ययन लगायत स्विकृत भए मात्र ठेक्का लगाउने विपरित कार्य अगाडी बढाइएको भए सम्बन्धित जिम्मेवारहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ ।

२०७८ भदौ ३० गते प्रकाशित