सुर्खेत । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरुआत गरेको छ । कार्यालयले विहीबारदेखि इलेक्ट्रोनिक भेहिकल रजिष्टे«शन सिस्टम (इभिआरएस) नामक सफ्टवेयर जडान गरेपछि विद्युतीय प्रणालीबाट सवारीसाधनको अभिलेख राख्न थालेको हो ।

अब विद्युतीय प्रणालीबाट यातायातका साधनको दर्ता, नवीकरण गर्न, नामसारी गर्न, सेवा शुल्क रकम भुक्तानी गर्नलगायतका विवरण थाहा पाउन सकिनेछ । कार्यालयका प्रमुख आनन्द चपाईँले विद्युतीय प्रणालीको विकासले ढड्डामा अभिलेख राख्नुपर्ने बाध्यता हट्ने जानकारीदिए । “विद्युतीय प्रणालीले गर्दा समयको बचत हुने, अभिलेख सुरक्षित रहने र सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्नुपर्दैन”, उनले भने, “यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहका साथै राजश्व भुक्तानी प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित गर्न मद्दत पु¥याउनेछ ।”

कार्यालयका अनुसार सवारी साधनको अभिलेखीकरण, नवीकरण, जाँचपास, रुट–परमिटलगायतका सेवा विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीबाट सेवाग्राहीलाई सहज उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश मातहत रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा यातायात कर, जरिवाना र नवीकरण शुल्कलगायतका सेवा पनि अब अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अपरेटर शिवलाल भुसालले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली सुर्खेतबाट अब देशभरिका सबै यातायात कार्यालयमा सञ्चालन ल्याउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए । उनले विद्युतीय प्रणालीबाट यातायातका साधनको अभिलेख राख्ने मुलुकमै सुर्खेत कार्यालय पहिलो भएको समेत जानकारी दिए। विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीको अवधारणा नेपालमा आठ वर्षअघि ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको योजनाअन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्सको सफल प्रयोगपछि सरकारले यातायातको सबै सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्न यो प्रणालीको शुरु गरेको हो ।

यातायात विभागका प्राविधिक परियोजना प्रबन्धक किशोर ज्ञवालीले कागजमा रहेका सबै तथ्याङ्कलाई धमाधम सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कार्यपश्चात यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु गरिएको बताए । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले बिहीबार यो सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए। ब्लुबुक, जाँचपास, रुट–परमिट, अस्थायी प्रकृतिका काम गर्न खडा गरिएका रजिष्टरहरु र ढड्डा छपाइमा हुने लाखौँ रकम बचत हुने विश्वास गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशपछि प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सेवा शुरु गर्न प्राविधिक टोली खटिएका छन् ।

२०७८ साउन २२ गते प्रकाशित