काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल(इप्पान)ले बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त हाईड्रोका आयोजनका लागि सरकारसँग सहयोगको अपिल गरेको छ । इप्पानले कतिपय निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका आयोजनाहरु बाढी पहिरोे क्षति पुर्याएको भन्दै पूरा हुन १ वर्ष ढिला हुनसक्ने जनाउँदै सरकारसँग सहयोगका लागि अपील गरेको हो ।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका लागि राहातका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्य अगाडि बढाइदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

त्यस्ता अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यहरु अगाडि बढाएको खण्डमा मात्र उर्जा क्षेत्रलाई राहात हुने भन्दै इप्पानले ७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

बाढीपहिरोका कारण विभिन्न नदी बेसिनमा रहेका धेरै निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भईसकेका जलविद्युत आयोजनाहरु तथा विभिन्न ट्रान्समिसन लाईनहरुमा ठूलो क्षति हुन गएको उल्लेख गर्दै इप्पान समेत ती आयोजनाहरुको सहयोगको लागि तयार रहेको समेत प्रष्ट पारेको छ ।

इप्पानले तत्काल गर्नुपर्ने कामको रुपमा ४ वटा बुँदा सुझाएको छ । ती बुँदा यसप्रकार छन्ः

आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्गमा क्षति भएका स्थानको तत्काल पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने ।
आयोजना स्थल तथा मानविय वस्तिसम्म निर्माण तथा वितरण गरिएका र हाल बाढीका कारण क्षति पुगेका प्रसारण लाईनहरु तत्काल सूचारु गरिनु पर्ने ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेका सवस्टेशनहरुको सुरक्षार्थ तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्ने ।
गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाई समस्याहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

यस्तै, इप्पानले सरकारले दीर्घकालीन रुपमा गरिदिनुपर्ने अन्य ३ वटा कामको सुझाव समेत पेश गरेको छ । दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु यस्ता छन्ः

बीमाको भुक्तानी गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा बीमा भुक्तानी छिटो र सहज बनाउन बीमा समिति तथा अर्थ मन्त्रालयले पहलकदमी गर्नुपर्ने ।
निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाहरु तर यस वर्षको बाढीले संरचानामा क्षति भई अथवा ट्रान्समिसन लाईनमा क्षति भई अथवा ट्रान्समिसन लाईनको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको खण्डमा आयोजना कम्तीमा १ वर्ष ढिला हुन जाने देखिएकाले आयोजनाहरुले लिएको ऋण रकमको नेपाल राष्ट्र बैंकले १ वर्षको लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

विभिन्न नदी बेसिन तथा कोरिडोरमा रहेका पावर हाउस तथा हेडवक्र्सको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार, जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण विभागमार्फत नदी नियन्त्रणका लागि योजनाहरु बनाउन पहल गर्नुपर्ने ।

२०७८ असार ५ गते प्रकाशित