काठमाडौँ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (NDRI) को आयोजनामा सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएका नीतिहरूको समग्र समीक्षा, हालसम्मका उपलब्धि, सीमाहरू र आगामी रणनीतिक कदमहरूबारे विमर्श गर्न एक विशेष परामर्शमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने यी संवेदनशील वस्तुहरूको नियमन र कर प्रणालीलाई कसरी वैज्ञानिक एवं जनमुखी बनाउने भन्ने विषयमा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको थियो।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको सङ्घीय संरचनाभित्र कर प्रणालीको ऐतिहासिक विकासक्रम, राजश्व व्यवस्थापनका चुनौतीहरू र जनस्वास्थ्य सुधारका लागि त्रिपक्षीय रणनीतिको आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिए।

नेपालको संविधान निर्माण र सङ्घीयताको बहस चलिरहेको समयलाई स्मरण गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठुलो योगदान पुर्‍याउने चार प्रमुख करहरू (भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर-VAT, आयकर र अन्तःशुल्क) लाई केन्द्र सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने नीतिगत अडान र त्यसको आर्थिक तर्कबारे विस्तृत प्रकाश पारे। उनका अनुसार हाल पनि कुल राजस्वमा यी चार करको हिस्सा झण्डै ८७ देखि ८८ प्रतिशत रहेको छ।

• मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT): नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित (६० प्रतिशतभन्दा बढी) रहेको र भन्सार विन्दुमै अधिकांश भ्याट संकलन हुने हुँदा, यसलाई प्रादेशिक बनाउँदा सीमावर्ती प्रदेश मात्र धनी हुने र अन्य प्रदेशहरू सुक्ने खतरा थियो। तसर्थ, आन्तरिक भ्याटको योगदान न्यूनतम (त्यसबेला करिब ६ प्रतिशत) रहेकाले यसलाई केन्द्रीय कर बनाइएको हो।

• आयकर (Income Tax): कुल ठूला करदाता र मुख्य व्यावसायिक केन्द्रहरू काठमाडौँ उपत्यकामै केन्द्रित रही कुल आयकरको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यहीँबाट उठ्ने भएकाले, यसलाई समान रूपमा वितरण गर्न केन्द्रीय क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको हो।

• भन्सार कर (Customs): अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएको र विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार नै यो केन्द्रीय करको रूपमा स्थापित छ।

• अन्तःशुल्क (Excise Duty): आन्तरिक अन्तःशुल्कको झण्डै ९० प्रतिशत हिस्सा दुईवटा उद्योग (बियर र चुरोट) ले मात्र धान्ने गरेका छन्। विशेष गरी नवलपुरको ‘टुबोर्ग बियर’ र सिमरा तथा विराटनगरका चुरोट कारखानाले मुख्य योगदान गर्छन्। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले तर्क गरे:

  “चुरोट र बियर खाएर बिरामी हुने मानिसहरू देशभरि हुने तर त्यसको कर चाहिँ कारखाना भएका गण्डकी वा मधेस प्रदेशले मात्रै पाउने व्यवस्था न्यायसङ्गत हुँदैनथ्यो। त्यसैले, नोक्सानी र असर सबैले व्यहोर्ने भएपछि यसको राजस्व पनि केन्द्रमार्फत समान रूपमा वितरण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा यसलाई केन्द्रीय कर बनाइएको हो।”

अवैध व्यापार र करको दर: वस्तुपरक अध्ययनको आवश्यकता

अन्तरक्रियामा करको दर बढाउँदा सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध व्यापार (Illicit Trade) बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको परम्परागत मनोवैज्ञानिक त्रास र कर्मचारीतन्त्रको तर्कमाथि पनि मन्थन भएको थियो। हाल नेपालमा भारतको तुलनामा करको दर कम भएका कारण अवैध व्यापार निकै न्यून (०.३ प्रतिशत) रहेको तथ्यांक प्रस्तुत भएपछि पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले यसमा आफ्नो विशेष ध्यान गएको बताए। उनले राजस्व चुहावट रोक्न सीमामा प्रहरी वा प्रशासनिक कडाइ मात्र नभई बजारको माग, मूल्यको उतारचढाव र उपभोक्ताको क्रयशक्ति जस्ता बहुआयामिक पक्षको मिहिन अध्ययन हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

सुर्तीजन्य पदार्थमा विस्तृत अनुसन्धानका लागि एनडीआरआईलाई सुझाव

मदिरा र चुरोटको तुलनामा सुर्ती (खैनी, गुटखा, आदि) को बजार र उपभोग निकै ठुलो र जटिल रहेको औंल्याउँदै उनले एनडीआरआईलाई चुरोटमा मात्र केन्द्रित नभई सुर्तीजन्य पदार्थमा पनि विशेष अध्ययन गर्न सुझाव दिए।

विशेष गरी तराई क्षेत्र र न्यून आर्थिक पृष्ठभूमि भएका समुदायमा सुर्तीको लत र उपभोग बढी देखिएकाले आगामी दिनमा निम्नलिखित त्रिपक्षीय विधि (Triple Mechanism) मार्फत यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखे:

१. मूल्य संयन्त्र (Price Mechanism): कर वृद्धि गरी मूल्य बढाउने।

२. प्रशासनिक नियमन (Enforcing/Regulatory Mechanism): कानुन र बजार अनुगमनलाई कडा बनाउने।

३. जनचेतना (Educational Mechanism): स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा र सचेतना फैलाउने।

राजस्वको दबाब र करको अपभ्रंश (Green Tax को अवधारणा)

बजेटमा करका दरहरू हेरफेर हुनु र सुर्ती वा विलासिताका वस्तुमा कर बढाउनुको प्रमुख कारण ‘राजस्वको न्यूनता’ नै रहेको उनको ठम्याइ थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लागू भएपछि अन्य प्रकृतिका करहरू हटाउनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त भए तापनि नेपालमा राजस्व अभाव टार्न विगतमा ३६० वटाभन्दा बढी विलासिता र प्रदूषणजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क थप्दै लगिएको र हाल त्यसलाई सच्याउने नाममा ‘हरित कर’ (Green Tax) जस्ता ६-७ वटा नयाँ करहरू भन्सार विन्दुमै थपेर कर प्रणालीलाई थप भ्रामक बनाइएको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

निष्कर्ष तथा १० वर्षे रणनीतिक गुरुयोजना (Roadmap) को प्रस्ताव

कार्यक्रमको अन्त्यमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले तत्कालै सरकारले यी क्षेत्रबाट आउने राजस्व पूर्ण रूपमा त्याग्न नसक्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै एनडीआरआई र सम्बद्ध अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एउटा दीर्घकालीन समाधानको खाका कोर्न आग्रह गरे।

उनले सरकार, नीतिनिर्माता र नागरिक समाज सबैलाई मान्य हुने गरी १० वर्षे रणनीतिक लक्ष्य (10-Year Target Roadmap) तयार पार्न सुझाव दिए। जसमा: पहिलो वर्षदेखि दसौँ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष करको दर कसरी परिमार्जन गर्ने।, सुर्तीजन्य र मदिराको उपभोगलाई क्रमिक रूपमा कति प्रतिशतमा झार्ने।,यसबाट घट्ने राजस्वको परिपूर्ति कुन वैकल्पिक क्षेत्रबाट गर्ने स्पष्ट र व्यावहारिक अनुसन्धानमा आधारित सुझाव (Research Backing Recommendation) सरकारलाई बुझाउन सके यसले नीतिगत रूपान्तरणमा कोसोढुङ्गाको काम गर्ने र यसमा आफूहरूको पूर्ण राजनीतिक समर्थन रहने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे।