काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको ठहर गर्दै ‘आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार सार्वजनिक गर्नुभएको श्वेतपत्रले उत्पादन नगरी पहुँचका भरमा लाभ लिने ‘रेन्ट-सिकिङ’ प्रवृत्तिको अन्त्यलाई मुख्य शर्तका रूपमा अघि सारेको छ।

खुम्चिँदो उत्पादन र संरचनात्मक असन्तुलन २०८२ को निर्वाचनपछि गठित सरकारको यो दस्तावेजले बाह्य सूचक सन्तोषजनक रहे पनि आन्तरिक उत्पादन र राजस्व परिचालन दयनीय रहेको देखाएको छ। विगत दशकमा औसत ४.२ प्रतिशतमा सीमित आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण छ। अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २५.२ प्रतिशतमा झर्दा सेवा क्षेत्र ६२ प्रतिशत पुगेको छ, जसलाई श्वेतपत्रले ‘अपरिपक्व वि-औद्योगीकरण’ को संज्ञा दिएको छ।

राजस्व र ऋणको चर्को दबाब सरकारको वित्तीय अवस्था कमजोर देखिन्छ। ५२ प्रतिशत व्यावसायिक प्रतिष्ठान अझै करको दायरा बाहिर छन् भने ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ। राजस्व-जीडीपी अनुपात २१.५ बाट घटेर १९.३ प्रतिशतमा पुगेको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण १० वर्षमा दोब्बर भएर २८ खर्ब ७८ अर्ब (जीडीपीको ४३.८ प्रतिशत) पुगेको छ। अहिले संकलित राजस्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नै खर्च हुने गरेको छ।

रेमिट्यान्सको टेको र ऊर्जाको आशा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रेमिट्यान्स (जीडीपीको २८.२ प्रतिशत) रहेको छ, जसका कारण १८.५ महिनाको आयात धान्न पुग्ने २३ अर्ब डलर सञ्चिति छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई भने ‘आशाको किरण’ मानिएको छ। ४,१०५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै नेपाल अहिले विद्युत्को खूद निर्यातकर्ता बनेको छ।

चुनौती र आगामी बाटो बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा (NPL) ५.४२ प्रतिशत पुग्नु र सहकारी संकटले वित्तीय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ। बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहँदा युवा पलायन तीव्र छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले श्वेतपत्रमार्फत आगामी ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, आइटी सेवा निर्यात र ‘रेन्ट-सिकिङ’ शैलीको अन्त्य गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। “अब विकासलाई खर्च-केन्द्रित होइन, नतिजा-केन्द्रित बनाउनु पर्छ,” दस्तावेजमा उल्लेख छ। यो स्थितिपत्र आगामी बजेटको मुख्य आधार हुने देखिएको छ।