काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्ला दुई दिन आफू विद्यमान आर्थिक समस्याहरुबाट अत्यन्तै चिन्तित रहेको देखाउने प्रयास गरेका छन् । तर उनको यो प्रदर्शनले समस्या समाधान गर्नेभन्दा उल्टै खराब परिस्थितिको निर्माणमा मार्ग–प्रसस्त गर्ने संभावना बढी रहेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले सोमबार सरकारी अधिकारीहरुसँग र मंगलबार राजनीतिक दल तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री स्तरबाट गरिएको यस छलफललाई कतिपयले एक बृहद पहलका रुपमा पनि हेरेका छन् । तर सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस्तो छलफल राजनीतिक प्रचारबाजीका लागिमात्रै फलदायी हुने बताउँछन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री स्वयं पनि विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ र उनको नेतृत्वमा बढ्दै गएको विरोधका स्वरहरुप्रति बढी लक्ष्यित देखिएका छन् । उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीलाई बोलाएर ‘खराब आर्थिक हालतको बदलामा राजनीतिक लाभ लिन खोजेको’ आरोप लगाए ।

करीब २ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा तरलता, महँगी, आम उपभोगमा कमी र भुक्तानी चक्रमा अवरोधजस्ता समस्या देखिएका छन् । सरकारी ढुकुटी कमजोर बन्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । यसले निजी क्षेत्रमात्रै होइन, सरकारी वित्तमा पनि गम्भिर समस्या देखिन थालेका छन् ।

यसरी चक्रव्यूहमा फस्दै गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बाह्य स्रोतको ब्यापक उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ नजर लगाउनै सकेका छैनन् । बरु भन्सार विन्दुहरुमा कडाई गर्ने, राजस्व बढाउनेजस्ता खुद्रे तर्क र सीमित ब्यापारीहरुका स्वार्थलाई बढावा दिने प्रयास गरिरहेका छन् ।

भूराजनीतिक परिस्थितिको लाभ लिएर सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्ने एवं विदेशी निजी क्षेत्रलाई शीघ्र लगानी भित्र्याउन सक्ने क्षेत्रमा खुला दीलले स्वागत गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । यसका लागि ठूला परियोजनाहरु अघि बढाउने अहिले प्रक्रियागत अवरोधको सामना गरिरहेका विकास आयोजनाहरुको समस्या तत्काल समाधान गरिदिने बाटो रोज्नु पर्ने उनीहरुको मत छ ।

समस्याको समाधानमा ‘युद्ध कक्ष’ बनाएर खटिनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री भने छलफल र बैठकका नाममा सरकारको विरोधी शक्तिकै प्रतिरोध गर्न तत्पर देखिएका छन् ।

यसले प्रधानमन्त्रीको ध्यान अर्थतन्त्रको वास्तविक समाधान गर्नमा होइन, बढ्दै गएको अराजकतालाई दोष देखाएर आफू चाहीँ ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्नमा केन्द्रित देखिएको जानकार बताउँछन् ।

निजी क्षेत्र र कर्मचारी प्रशासनले पनि रुपान्तरणकारी योजनाहरु अघि बढाउन राय दिनुको साटो आआफ्ना स्वार्थका मुद्दा उठाइरहेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पनि तिरिसकेको कर फिर्ता गर्ने, नियामकीय कडाईका प्रावधानहरुलाई उल्ट्याउनुपर्ने र वित्तीय अनुसासनमा आँखा चिम्लिनुपर्ने स्वार्थपूर्ण मागहरु अघि सारिरहेको छ ।

गरिब नागरिकलाई थप दोहन गर्ने, राज्यको स्रोत निजी क्षेत्रका सीमित ब्यापारीको हातमा पुर्याउने र सरकारको आयस्रोत सुकाउने प्रपञ्चमा प्रधानमन्त्री पनि लचक बन्दै गएको सरकारसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि यस खाले बैठकमात्रै आयोजना गरेर ठोस काममा ध्यान नदिँदा उनको चाहना राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि आफ्नो प्रचार गरेर रमाउनेतिर बढी उद्धत भएको देखिएको छ ।

सरकारमा अहिले राजस्व बढ्न नसकेको भनेर एक सूत्रीय दबाब सिर्जना गरिएको छ । तर राजस्व बढ्नमात्रै होइन, अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि आवस्यक स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारले सकिरहेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु राष्ट्र बैंकले पैसा छापेर बजारमा धेरै पूँजी प्रवाह गर्नुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । तर यस किसिमको कामले सरकार झनै कमजोर हुने र महँगीको चपेटा अझै बढ्ने अवस्था आउँछ ।

हाम्रै छिमेकी चीनले अफ्रीका र ल्याटिन अमेरिकासम्म पुगेर ठूलो परिमाणमा लगानी गरिरहेका बेला नेपालमा भने उसको कुनै विशिष्ट परियोजनामा लगानी हुन सकेको छैन । संसारमा सबैभन्दा ठूलो सञ्चित सम्पत्ती बोकेर बसेको चीनलाई राजनीतिक स्वार्थमा लगानी गर्नै रोकिएको छ ।

छिमेकी भारतले सम्झौता गरेर लिएका कतिपय ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरु अझैसम्म अघि बढ्न सकेका छैनन् । अघि बढेका आयोजनाहरु पनि विभिन्न कारणले रोकिएका छन् । यसले सरकारी र निजी तवरमा पनि निर्माण लगायतका काम रोकिएका छन् । फलस्वरुप निर्माण सामग्रीका उद्योगधन्दा र सिपालु श्रमिकले पनि काम पाएका छैनन् ।

यस्तो बेला आर्थिक गतिविधी चलायमान बनाउन काममा ध्यान दिनुको साटो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकता ‘ठूला गफ हाँक्ने’मै केन्द्रित देखिँदा फेरि पनि समस्याको दिगो समाधान हुन कठीन देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।