back

करमा भएका समस्या र गुनासा समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउँछु: अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले कर प्रणाली र करदाताका समस्या तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएका छन् । बुधबार दशौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै उनले समस्याको तत्काल समाधान गर्न संयन्त्र बनाइने बताए ।

‘करदाताहरूको गुनासा सुन्नुपर्छ । यहाँ आइसकेपछि एउटा इकाई बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेँ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘तपाईँहरूले भन्नुभएको ‘झ’ झिक्नका लागि एउटा इकाई÷संयन्त्र बनाउँछु । त्यहाँ तपाईँले गुनासो राख्न पाउनुहुन्छ ।’ उनले कहाँ र के कारणले समस्या भएको भन्ने समस्याको तत्काल समाधानका लागि संयन्त्र बनाउने बताए ।

मन्त्री शर्माले चुहावटको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत नगरिएको गुनासो आएको बताउँँदै त्यस्ता सूचना दिनेलाई तत्काल पुरस्कृत गर्न पनि आग्रह गरे । पुरस्कृत नगर्दा सूचना दिन हतोत्साहित हुने गरेको र त्यसले कर सङ्कलनमा समेत असर गरिरहेको भन्दै उनले ‘इन्सेन्टिभ’ दिन छुटेकालाई समेत तत्काल दिन निर्देशन दिए ।

उनले जनताले बुझाएको करबाटै सरकारको नेतृत्वकर्ता र कर्मचारीहरू जनताको सेवा गरिरहेको बताए । त्यस्तै राजस्व व्यवस्थापनलाई आगामी दिनमा प्रविधियुक्त बनाउँदै करदातामैत्री बनाइने बताए । ‘पेपरलेस’, ‘कन्ट्याक्टलेस’ बनाउने प्रक्रिया थालनी भएको बताउँदै उनले सुरुवात गरेर मात्र नहुने भन्दै त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘सकारात्मक कामहरू सुरु हुन्छन्, त्यो राम्रो कुरा हो । तर सम्पन्न हुनुबाट मात्र परिणाम आउँछ’, उनले भने, ‘सुरु गरेर मात्र पुग्दैन । कर दिवसको अवसरमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता यहाँ जनाउँछु ।’

कर दिवसमा आयोजित सो कार्यक्रमका अवसरमा मन्त्री शर्माले तीन वटा प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले कर प्रशासनमा हुने झन्झटलाई तत्काल समाधान गर्न इकाई÷संयन्त्र बनाउने, भन्सारमा ‘भेकल स्क्यानर’ को व्यवस्था गर्ने र स्टिकर सकार आफैँले छाप्ने प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।

यसैगरी अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कर जबरजस्ती नभई सुशासन र समृद्धिका लागि स्वेच्छिक राजस्व प्रणाली निर्माण गर्न करदाता र कर प्रशासन मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले प्रत्येक नागरिकले तिरेको करबाटै राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध हुने बताउँददै सबैलाई करदाता शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका कुरा हामीले तिरेको करबाट व्यवस्था भएको छ । कतिपयलाई कर सकेसम्म नतिरौँ भन्ने लाग्छ, तिर्न परे पनि कम’, उनले भने, ‘यो करदाता शिक्षा र करको महत्वबारे हामीले मन्थन र बुझाउनुपर्ने लागेको छ ।’
कार्यक्रममा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले कोभिड–१९ महामारीले पु¥याएको ठूलो असरमा पनि करदाताले दिएको राजस्वले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा टेवा पुगिरहेको बताउँदै सबै करदातालाई धन्यवाद दिए ।

कार्यक्रममा क्षेत्रगत उत्कृष्ट तथा सबभन्दा बढी तिर्ने करदता तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
यसैबीच आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यको ९५.३२ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको बताइएको छ । कार्यक्रममा वार्षिक प्रतिवेदन ०७७÷७८ सार्वजनिक गर्दै विभागले आव ०७७÷७८ मा ४ खर्ब २९ अर्ब २७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको बताएको हो । यस्तै २ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर, २ खर्ब ७७ करोड आयकर तथा १ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड अन्त शुल्क राजस्व सङ्कलन भएको छ ।


आइएफसीले नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने

आइएफसीले नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने

वि.सं.२०८१ भदौ २५ मंगलवार १४:५८

काठमाडौं ।अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने...

गण्डकीमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउन कोरियाले डेढ अर्ब सहयोग गर्ने

गण्डकीमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउन कोरियाले डेढ अर्ब सहयोग गर्ने

वि.सं.२०८१ भदौ २५ मंगलवार १२:२०

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय...

अनलाइन भुक्तानीमा उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने

अनलाइन भुक्तानीमा उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने

वि.सं.२०८१ भदौ २४ सोमवार ०९:३९

काठमाडौं । कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय...

चेक अनादर मुद्दामा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुने

चेक अनादर मुद्दामा तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुने

वि.सं.२०८१ भदौ २४ सोमवार ०९:०९

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय...

एकैदिन बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब उठाउँदै राष्ट्र बैंक

एकैदिन बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब उठाउँदै राष्ट्र बैंक

वि.सं.२०८१ भदौ २३ आइतवार १३:२१

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एकैदिन बैंकिङ प्रणालीबाट १...

जर्मनले नेपाललाई ५१ मिलियन युरो अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने

जर्मनले नेपाललाई ५१ मिलियन युरो अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने

वि.सं.२०८१ भदौ २२ शनिवार ११:१४

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र जर्मन सरकारकारबीच विकास सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय...