काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैले कानुन बनाउँदै निरंकुश शासन गर्न सुरु गरेको आरोप लगाएको छ । महासंघले मन्त्रालयलाई कानुनी शासनको पालना नगरि कानुन बनाएर उपभोक्ताको हक अधिकार खोस्ने गरी अगाडी बढेको आरोप लगाएको हो ।

उपभोक्ताले कानूनी शासनको प्रत्याभुति हुनेगरी सरकारले काम गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा सामुदायिक वन उपभोक्ताको हक, अधिकार कटौती गर्न तर्फ लागेको भन्दै नेपाल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बिरोधमा उत्रिएको हो।

महासंघले बिहीवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संविधानले दिएको हक, अधिकार कटौती गर्न उद्धत रहेको भन्दै मन्त्रालय निरंकुश बन्न थालेको आरोप लगाएको छ ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले वन नियमावलीको मस्यौदा वेभसाईटमा सार्वजनिक गरी सुझाव मागेर मन्त्रालयले विगतका हक, अधिकार कटौती गर्न खोजेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विगतमा महासंघसँग भएको छलफल विपरित मस्यौदाको रुपमा मन्त्रालयले नियमावली ल्याएको छ । यसले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित पार्ने काम गर्ने भएको छ । यसको बिरोध देशभरीबाट नै हुन्छ । त्यसैले मन्त्रालयले तत्काल यसलाई वेभसाइटबाट हटाउनुपर्छ ।’

संरक्षित क्षेत्र बनाउने नाममा मन्त्रालयले वन क्षेत्रलाई समुदायबाट खोस्न थालेको उनले आरोप लगाएकी छिन् । उपभोक्ताको हक खोसिने गरी बनाउन थालेको नियमावली र संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम तत्काल बन्द गरियोस । यो बन्द भएन भने देशभरीका सबै उपभोक्ता आफ्ना हक अधिकारको रक्षाका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछन् । त्यता तर्फ बाध्य नपारियोस् ।

दाङमा सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन सम्पन्न भएपछि सम्मेलनले पारित गरेका २५ बुँदे घोषणा पत्र पनि सो अवसरमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

२०७८ असोज १४ गते प्रकाशित