सवारी साधनबाट हुने वायु प्रदूषण रोक्न नयाँ मापदण्ड स्वीकृत: पुराना र नयाँ सवारीमा कडा उत्सर्जन सीमा लागू हुँदै

कर्पाेरेट बजार

वि.सं.२०८३ साउन १२ मंगलवार

काठमाडौँ। नेपालमा सडकमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ र प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ र कडा मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘प्रयोगमा रहेका सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको सीमा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल राजपत्रमा औपचारिक सूचना प्रकाशित भएको ९१ औँ दिनदेखि यो नयाँ व्यवस्था देशभर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न र बढ्दो सहरी वायु प्रदूषण घटाउन ल्याइएको यस मापदण्डले सवारी साधनको दर्ता मिति, उमेर र इन्धनको प्रकारका आधारमा छुट्टाछुट्टै उत्सर्जन सीमा निर्धारण गरेको छ।

मापदण्डको भौगोलिक क्षेत्राधिकार र छुट सम्बन्धी व्यवस्था

सरकारले सवारी साधनको इन्धन र सञ्चालन स्थलका आधारमा नयाँ मापदण्डको क्षेत्राधिकार तोकेको छ।

पेट्रोल तथा ग्यास सवारी: डिजेलबाहेक अन्य इन्धन (पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी आदि) बाट चल्ने सम्पूर्ण दुई, तीन र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा यो मापदण्ड देशभर अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ।
डिजेल सवारी साधन: डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूका लागि भने काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा यो मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ।
विशेष छुट पाएका क्षेत्र: पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने हेभी उपकरणहरू जस्तै ट्याक्टर, पावर टिलर, डोजर, क्रेन, रोलर र एक्सक्याभेटरहरूलाई यो मापदण्डबाट छुट दिइएको छ। यसका साथै, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात गरिएका सैनिक प्रयोजनका विशेष सवारी साधनहरूलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

दर्ता वर्षका आधारमा वर्गीकरण र उत्सर्जन सीमा

प्रविधिमा आएको परिवर्तन र सवारी साधनको उमेरलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयले दर्ता मितिका आधारमा सवारी साधनहरूलाई चार वर्गमा विभाजन गरी कार्बन मोनोअक्साइड ( $CO$ ), हाइड्रोकार्बन ( $HC$ ) र धुवाँको आपदर्शिता ( $Smoke\ Opacity$ ) को सीमा तोकेको छ।

१. वि.सं. २०५६ भन्दा अघि दर्ता भएका सवारी साधन (अत्यन्त पुराना)

दुई तथा तीन पाङ्ग्रे (पेट्रोल/ग्यास): कार्बन मोनोअक्साइड अधिकतम ४.५ प्रतिशत र हाइड्रोकार्बन अधिकतम ७,८०० पीपीएम ( $PPM$ )।
चार पाङ्ग्रे (पेट्रोल/ग्यास): कार्बन मोनोअक्साइड अधिकतम ३.५ प्रतिशत र हाइड्रोकार्बन अधिकतम १,००० पीपीएम।
डिजेल सवारी: धुवाँको आपदर्शिता (स्मोक ओपासिटी) अधिकतम ६५ प्रतिशत।

२. वि.सं. २०५६ देखि २०६९ सम्म दर्ता भएका सवारी साधन

दुई तथा तीन पाङ्ग्रे (पेट्रोल/ग्यास): कार्बन मोनोअक्साइड अधिकतम ३.५ प्रतिशत र हाइड्रोकार्बन अधिकतम ४,५०० पीपीएम।
चार पाङ्ग्रे (पेट्रोल/ग्यास): कार्बन मोनोअक्साइड अधिकतम ३.० प्रतिशत र हाइड्रोकार्बन अधिकतम १,००० पीपीएम।
डिजेल सवारी: स्मोक ओपासिटीको अधिकतम सीमा ६५ प्रतिशत नै कायम।

३. वि.सं. २०६९ देखि २०८२ सम्म दर्ता भएका सवारी साधन

दुई पाङ्ग्रे: कार्बन मोनोअक्साइड अधिकतम ३.० प्रतिशत।
तीन पाङ्ग्रे: कार्बन मोनोअक्साइड अधिकतम ३.५ प्रतिशत।
चार पाङ्ग्रे वा सोभन्दा माथि: कार्बन मोनोअक्साइडको सीमा उल्लेख्य रूपमा घटाएर अधिकतम ०.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

४. वि.सं. २०८२ भन्दा पछाडि दर्ता हुने नयाँ सवारी साधन (व्यापक कडाइ)

दुई तथा तीन पाङ्ग्रे (पेट्रोल/ग्यास): कार्बन मोनोअक्साइड अधिकतम ०.५ प्रतिशत र हाइड्रोकार्बन अधिकतम ५०० पीपीएम।
चार पाङ्ग्रे (पेट्रोल/ग्यास): कार्बन मोनोअक्साइड अधिकतम ०.३ प्रतिशत र हाइड्रोकार्बन अधिकतम २०० पीपीएम मात्र तोकिएको छ।

कार्यान्वयन र वातावरणीय प्रभाव

देशका प्रमुख सहरहरूमा दिनप्रतिदिन खस्कँदो वायुको गुणस्तर सुधार्न यो मापदण्ड कोशेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी दर्ता वर्ष २०८२ पछि सडकमा आउने नयाँ सवारी साधनहरूमा व्यापक कडाइ गरिएकाले भविष्यमा सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण ह्वात्तै घट्ने अनुमान मन्त्रालयको छ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ९१ औँ दिनपछि मापदण्ड पालना नगर्ने वा तोकिएको सीमाभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने सवारी साधनहरूलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।

प्रयोगमा रहेका सवारी साधनहरुबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको सिमा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ (2)_zn4giab_page-0001