काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता तथा मिलान गरेको छ। समितिले आफ्नो पछिल्लो ९१ दिने कार्यकालको कार्यप्रगति र भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा ऋणीहरूमाथि कडा कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ।

समितिको विज्ञप्ति अनुसार गत वर्ष २१ करोड नगद र ५० करोड बराबरको बचत मिलान गरी कुल ७१ करोड राफसाफ गरिएको हो। समितिले ५ लाखभन्दा कम बचत भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गरिरहेको छ।

यसमध्ये शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका हकमा १५०० रुपैयाँसम्म र अन्य सहकारीका हकमा १० हजारभन्दा कमको बचत प्राय: फिर्ता गरिसकिएको समितिले जनाएको छ।

यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र प्राणघातक रोग लागेका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै पहिलो चरणमा ४८ जनालाई १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिइएको छ।

ऋण नतिर्नेलाई कडा चेतावनी: ‘विदेशमा लुकेर पनि सुख पाइँदैन’

समितिले सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणी र सञ्चालकहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ। समितिले भनेको छ।

‘कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन, यसले आफूलाई मात्र होइन सन्ततिलाई समेत पिरोल्छ र विदेशमा रहेर वा लुकेर पनि सुख पाइँदैन।’

ऋण असुलीका लागि समितिले ऋणी, जमानीकर्ता र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र जायजेथा (धितो) लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। कर्जा चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूले पाउने सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्न पत्राचार गरिएको छ।

ऋण मिलान गर्दा अनिवार्य १० प्रतिशत र २० प्रतिशत नगद दाखिला गर्नुपर्ने नीतिका कारण ऋणीहरूबाट २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ। २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरूमध्ये नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लगायतका सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

कान्तिपुर र गोरखा सहकारीको रकम साउन तेस्रो साताबाट दिइने

समितिका अनुसार कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई साउनको तेस्रो साताबाट भुक्तानी सुरु गरिनेछ।

• कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट: जनही रु. १७,९४५ का दरले फिर्ता

• गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट: जनही रु. २५,२४२ का दरले फिर्ता

मार्ट व्यवस्थापन र १ करोडसम्मको बचत मिलानको योजना

तनहुँ, पोखरा, बागलुङ, बुर्तिबाङ र गोलबजार क्षेत्रमा रहेका सहकारीका मार्टहरूको व्यवस्थापन चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्रै सम्पन्न गर्ने समितिको योजना छ।

यसैगरी, साउन १ गतेदेखि ५ लाख वा सोभन्दा कम र १ करोडसम्मको बचत मिलान गर्ने नीति लागू गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त चक्रीय कोषको प्रभावकारी र वैज्ञानिक उपयोगका लागि पनि अध्ययन भइरहेको समितिले जनाएको छ। जनशक्ति अभावका बाबजुद पनि प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको समितिले स्पष्ट पारेको छ।