काठमाडौं । राष्ट्रिय सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन भएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत खानेपानी जस्तो मौलिक हकको विद्युत् महसुल ५० प्रतिशत छुट दिएकोमा आभार प्रकट गरेका हुन ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ सालको बजेट संसदमा सार्वजनिक गरेपछि खानोपनीमा छुट दिने घोषणा गरेपछि महासंघका अध्यक्ष ओलीले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेर धन्यवाद ज्ञापन गरेका हुन् ।

महासंघले खाने पानीमा विद्युत् महसुल दिने, ब्याजदरमा सहुलेत, खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई स्वायत्त बनाउने एजेन्डा उठाएका थिए ।

उक्त एजेन्डा सम्बोधन गराउन महासंघका अध्यक्षसहित पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थ मन्त्री पौडेल, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै, खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्तावको रुपमा पेस गरिएको पनि जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा ६ सांसदले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको उनले बताए । जसमा जगप्रसाद शर्मा, भगवती न्यौपाने, कृष्णबहादुर रोकाय, मदनकुमारी शाह, गोपी अछामी, मोहम्मद खालिद छन् ।

संकल्प प्रस्तावको रुपमा खानेपानी राजस्व, आयकर, भ्याट लगायत सम्पूर्ण कर छुट हुनुपर्ने, विद्युतमा डिमाण्ड शूल्कका साथै महसुलमा छुट हुनुपर्ने, खानेपानी आयोजना निर्माण गर्दा जनसहभागीतालाई राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छा नीति २०८० अनुसार लागु हुनुपर्ने, नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजर घटाउनुपर्ने छन् ।

यस्तै नेपाल सरकारले सबै नेपालीले सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन विलिजि पाउडर उद्योग खोल्नुपर्ने छन् । राष्ट्रिय सभाका छ सांसदले राष्ट्रिय नियमावली २०७५ को नियम ७९ को उपनियम १ बमोजिम संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।