काठमाडौ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले तराई–मधेश लगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दिगो र भरपर्दो खानेपानी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न एकीकृत र दिागो खानेपानी योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस पाइला चालिने बताएका छन् ।

शुक्रबार तराई–मधेशलगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच भएको समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले दिगो खानेपानी योजनाहरूको विकास र कार्यान्वयन ठोस पाइला चालिने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘मधेशमा चापाकल सुक्दै गएको अवस्था छ । गर्मी मौसममा पानीको हाहाकार हुने गरेको छ । नेपाल सरकारका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयबीच पारस्परिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी औपचारिक रूपमा आदान–प्रदान गरिएको छ । अब पानीको समस्या समाधान हुनेछ ।’

यसैगरी उनले तराई–मधेशलगायत देशका अन्य क्षेत्रहरूमा दिगो र भरपर्दो खानेपानी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नका निम्ति नेपाल सरकारका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच पारस्परिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरि औपचारिक रूपमा आदान–प्रदान गरिएको कुरा आफैमा निकै खुशीको विषय भएको बताए ।

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले शुक्रबार गरिएको समझदारी पत्र हस्ताक्षरले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि एक विशेष महत्व राख्ने तथा सिँचाई, बिद्युत उत्पादनमा ठूलो योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘आजको समझदारी पत्र हस्ताक्षरले एक महत्वपूर्ण काम गरेको छ । सिँचाई, बिद्युत उत्पादन र खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने छ ।’

उक्त कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य तथा सिँचाई सचिव सरिदा दवाडीले समझदारी पत्र हस्ताक्षरमा हस्ताक्षर पश्चार आदान प्रदान गरेका थिए ।
समझदारी पत्रमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ तथा जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका तर्फबाट महानिर्देशक संजीव बरालले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारी पत्रमा पहिलो पक्षको रुपमा खानेपानी मन्त्रालय र दोस्रो पक्षको रुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ भनिएको छ । यसपश्चात् यी दुवै मन्त्रालयलाई संयुक्तरूपमा ‘समझदारी पत्रका पक्षहरू’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

समझदारी पत्रले नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य नं ६, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८०, र खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ मा उल्लिखित मुलभूत अधिकारअनुसार हरेक नागरिकलाई सुरक्षित, भरपर्दो र स्थायी खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई मूर्त रुप दिने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा २४ वटा बुदाहरु समावेश गरिएका छन् ।