काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह सचिव बिष्णुप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४ औं पटक संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उक्त नियमावली १३ औं पटक संसोधन गर्दा पनि खरिद सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालः सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका’ बिषयक छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नियमावली संसोधनका लागि छलफल गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको बताए । त्यो पास भएर आएपछि खरिद सम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय पनि कम्जोर भएको बताए । उनीहरुको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता पनि निकै कम्जोर भएको उनको भनाइ छ ।परियोजना नबनाएका कारण पनि विकास खर्च न्यून हुने गरेको उनको दावी छ ।

पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको क्षमता बढाउन आवश्यक भएको बताउँदै उनले भुक्तानीलाई सिस्टोमटीक बनाउनुपर्ने बताए ।

चार पटक नियमावली संसोधन गरेर ठेक्काको म्याद थप गर्दा पनि समस्या समाधानु नभएको उनले स्वीकार गरे । यसरी आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै उनले अधवी लम्बिदा लागत पनि बढ्ने बताए । यसले दुवै पक्षलाई असर पुगेको पनि उनको भनाइ छ ।

अब निर्माणको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । धेरै आयोजना फेल हुनुमा व्यवसायीहरुको पनि ठूलो जिम्मा रहेको उनको भनाइ छ । अहिले ठेक्का तोड्न पनि नसकिने र काम पनि गर्न नसकिने अवस्था आएको उनले बताए ।

यस्तै, बजेट बनाउँदा नै आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक रकम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सधैं कानुनलाई दोष देखाएर मात्रै उम्कीने नहुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, कालोसुचीमा राख्नु पनि समस्याको समाधान नहुने उनले बताए । यसरी कालोसूचीमा राख्ने हो भने केही वर्ष पछि निर्माण व्यवसायी नै पाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।