काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने निर्णय गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र खारेज हुने अन्तिम दिन शुक्रबार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षका लागि नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएको पत्र पठाएको छ ।

नयाँ लाइसेन्सको अवधि र दस्तुरका विषयमा नीतिगत अन्योल रहँदै आएकोमा प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई २१ करोड रुपैयाँ दस्तुरसहित हालका लागि लाइसेन्स उपलब्ध गराएको हो । प्राधिकरणका अनुसार बाँकी सर्त प्राधिकरणले तोकेअनुसार हुनेछसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको लाइसेन्स अवधि एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमको उक्त अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि शुक्रबार सकिने भएकाले नयाँ लाइसेन्स दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति लिएको थियो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले दूरसञ्चार सेवालाई नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल टेलिकमलाई सोही ऐनको दफा ३३ (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

नयाँ लाइसेन्स लिन टेलिकमले गत माघ २८ गते नै प्राधिकरणमा आवेदनमा बुझाएको भए पनि कति दस्तुर लिएर कति अवधिका लागि पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि प्राधिकरणले निकास दिन भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

नेपाल टेलिकमले मंगलबार मात्रै तेस्रो नवीकरण बापत बुझाउन बाँकी रहेको १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ नियामक प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिदिएको छ ।