काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट)बाट संरक्षित भएको छ । संरचनागत सुधारको प्रतिवद्धतापछि अवैध धनको संरक्षण र ओसारपसार गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा पर्ने जोखिमबाट टरेको हो ।

नेपालले एकवर्षभित्रै कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले म्याद थप गरेको हो । यससँगै नेपालले अबको एक वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा सुधारका साथै कानुन बनाउनु पर्नेछ ।

नेपालमाथिको आरोप प्रतिवादका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुका प्रतिनिधित्व हुनेगरी ३० जनाभन्दा बढीको टोली क्यानडा पुगेको थियो । उनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी सम्पत्तिको कारोवार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता जनाएपछि एफएटीएफले समय थप गरेको भेलामा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए ।

उनका अनुसार नेपाल निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा थियो । संरचनागत कमजोरी र राजनीतिक संरक्षणका कारण काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको उनको भनाइ छ ।

नेपालबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी लगायतका सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरु क्यानडा पुगेका थिए