काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गरेको छ।

संशोधन अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा चलअचल सम्पत्ति वा अन्य उपयुक्त जमानीसँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा आधारित परियोजना विकास सम्झौतालाई पनि सुरक्षणका रूपमा मान्यता दिन सक्ने भएको छ।

‘संशोधनमा भनिएको छ, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतालाई सुरक्षणको रूपमा स्वीकार गरी आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ’ ।

सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा तिनका अन्तर्गतका निकायहरू र निजी लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतालाई आधार मान्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा आफ्ना र निक्षेपकर्ताका हित सुरक्षित हुने गरी निर्णय लिन सक्नेछन्।