काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले कर्जा बापत बैंकमा राखेको ग्राहकको धितोलाई कब्जामा लिएको तथ्य खुल्नमा आएको छ । ओेरिन्टल सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा विगत चार वर्ष देखि एनआईसी एसिया बैंकले जबरजस्ती कानून विपरित कब्जा गरेको छ ।

एनआईसी एसिया बैंकले काठमाडौंको धापासी हाइटमा रहेको ओरेन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको २६ रोपनी ९ आना जग्गा कब्जा गरेको छ । ओरेन्टल सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा रहेको बर्तमान बजार मूल्यमा अर्बौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा कौडीको मूल्यमा बैंकले कब्जामा लिएको पाईएको छ । उक्त बैंकले कब्जामा लिएको जग्गाको अहिले बजार मूल्य २ अर्ब भन्दा माथि रहेको छ ।

ओरेन्टल सहकारीको स्वामित्वमा रहेको साबिक काठमाडौंको धापासी गा.वि.स वडा नम्बर २ र ३ को २६ रोपनी ९ आना जग्गा कौडीको मूल्यमा कब्जा गरेको स्रोत दाबी छ । उक्त जग्गा अहिले बजारमा डेढ अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने भए पनि एनआइसी एसिया बैंकले २० करोड मूल्य बराबरको मूल्याङकन गरी जग्गा कब्जा गरेको देखिन्छ ।

बैंकबाट ओरेन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले ओरिएन्टल विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स भौतिक संरचना निर्माणका लागि ओरियन्टल बिल्डर्सले ०६६ साल जेठमा धापासीको २४ रोपनी ९ आना जग्गा धितो राखेर एनआईसी एशिया बैंकबाट २० करोड ओभरड्राफ्ट कर्जा लिएका थिए । बस्नेतले उक्त जग्गामा झन्डै ३० करोड लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण थालेका थिए । तर, कम्पनी टाट पल्टिएपछि ऋण तिर्न सकेनन् । ऋणको नियमित साँवाको किस्ता र ब्याज गरी २३ करोड ६८ लाख बुझाउन नसकेसँगै बैंकले २०६९ माघमा ओरियन्टलको उक्त सबै सम्पत्ति आफ्नै नाममा बैंकले सकारेको थियो । यता बस्नेत ओरिएन्टल विल्डर्स एण्ड डेभलपर्सका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्दै गर्दा सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । बस्नेत पक्राउ परेसँगै बैंकले धितो सकारगरी बैंक आफैले परियोना जबरजस्ती कब्जामा लिएको स्रोतको दाबी छ ।

बैंकले ०६६ सालमा ऋण दिँदा धितोको मूल्याङकन २५ करोड ३२ लाख गरेको थियो । बस्नेतले तिर्नुपर्ने कुल रकम २३ करोड ६८ लाख उठाउन यो सबै सम्पत्ति कब्जा गरेको हो । बैंकले २३ करोड ठाउन बैंकले ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको कुनै मूल्याङकन र हिसाबै नगरी जबरजस्ती जग्गा हडपेको छ ।

बैंकले कर्जा दिएको परियोजनाको कारोबार अवस्था बिग्रेको अवस्थामा कर्जा बाफत राखिएको धितो लिलाम सकार गरी नियम कानून विपरित निक्षेपकर्ताले कर्जा बापत राखेको धितो सकार र्फिता दिन नमानेको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले गत २०७९ माघ १८ गते कर्जा बापतको धितो र्फिता गर्नेको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेका थिए । तर बैंकले अहिलेसम्म उक्त कर्जा बापतको धितो र्फिता गरेको छैन ।

बैंकले ओरिएन्टल विल्डर्स एण्ड डेभलपर्सका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न २० करोड कर्जामा उक्त जग्गा कब्जा गर्दा ओरेन्टल सहकारी पीडितहरुले समेत अहिलेसम्म रकम र्फिता पाउन सकेका छैन । अध्यक्ष बस्नेत जेलमा परेको मौकामा बैंकले जग्गाको लिलामी सकारेर भौतिक संरचना आफै निर्माण गरिरहेको छ । बस्नेतले सहकारीको रकम समेत परियोजना खर्च गरेपछि कारोबार बिग्रदा सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम र्फिता गर्न सकेको छैन । सहकारी पीडितहरु सहकारीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा धितो र्फिता गरी जग्गा बेचेर बचत र्फिताको लागि सरकारसँग समेत बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । तर बैंकले कर्जा बापतको धितो जग्गा र्फिता नगर्दा सहकारी पीडितहरु बैंक विरुद्धमा आन्दोलित भइरहेका छन् ।

धितो बापतको जग्गा कब्जा गरेर मुख्य कार्यालय एनआईसी एसिया बैंकले ओरेन्टल सहकारीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र्फिता नगरेर गैरकानूनी रुपमा उक्त जग्गामा मुख्य कार्यालय बनाउने तयारी छ । ओरिएन्टल सहकारीका अध्यक्षले बचत कर्जाहरुको रकम अपचलन गरी पीडित बनाएका ओरेन्टल सहकारी पीडितहरुको रकममा किनिएको जग्गामा कब्जा गर्नु कानुन विपरित हो ।

बैंक जग्गामा मुख्य कार्यालय बनाउ खोजेपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जग्गा रोक्नको लागि पत्राचार गरेको थियो । समितिले बैंकलाई उक्त जग्गाको बेचबिखन र भोगचलन नगर्न भन्दै मिति २०७५ असोज १९ गते मालपोत कार्यालय टोखालाई पत्राचार समेत गरेको खुल्नमा आएको छ ।

अध्यक्ष राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा ‘समस्याग्रस्त सहकारी ओरेन्टल को–अपरेटिभका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्स प्रा.लीबाट सञ्चालित काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका–४, धुम्बाराही परियोजनामा निम्न जग्गाहरू एनआइसी एशिया बैंकमा धितो राखी कर्जा लिएकोमा उक्त बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा राखेको तपशीलमा रहेका जग्गा र सोमा रहेको सम्पूर्ण भौतिक संरचना पछि छानबिन गर्दा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यस समितिको स्वीकृति बिना बेचबिखन, स्वामित्व हस्तान्तरण र दाखिल खारेज समेत हुन गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी सोको जानकारी पठाइदिन समितिको ०७५।०६।१२ को निर्णय अनुसार अनुरोध गरिन्छ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

बैंकले समितिको पत्रलाई समेत बेवास्था गरी ओरेन्टल सहकारीका हजारौँ बचतकर्ता सर्वसाधारणको रकम डुबेको ओरेन्टल सहकारीको अरबौँको सम्पत्तिमा बैंकले कब्जा गरी आफ्नो मुख्य कार्यालय खडा गर्ने तयारी गरी बैंकका केहि शाखासमेत त्यहीबाट सञ्चालन गरिरहेको स्रोत बताएको छ । बैंकले जबरजस्ती गरेपछि समस्याग्रस्त सहकारी समितिले २०७५ पुस ४ गते पुन ताकेता गरेको थियो।

रकम र्फिता गर्दा पनि बैंकले र्फिता गरेन धितो
बैंकले कर्जा बापतको धितो लिलामीको ३५ दिने सूचनापछि धितो लिलाम सकारको निर्णय समेत जानकारी दिएन । बैंकले धितो लिलाम सकार गर्ने गरेको निर्णयको जानकारी कर्जा ग्राहक वा एकाघर परिवार सदस्यलाई सूचनाको हक अनुसार कुनै जानकारी समेत नगराई जग्गा कब्जा गरेको छ ।

ऋणले बैंकलाई तिर्नु सम्पूर्ण रकम निश्चित समयभित्र चुक्ता गरी सकार धितो र्फिता माग गर्दा समेत दिन अटेर गरी सहकारीको सम्पति जबरजस्ती थप निर्माणकार्य तोडमोड गरी काम गरेको छ । बैंकले सम्पति कब्जा गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा रहेको छ ।

उक्त मुद्धा पनि बारम्बार स्थगित हुँदै आएको छ । पीडितहरुले बैंकले यसरी आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा समेत जालझेल गर्दै आएको आरोप समेत छ । बैंकविरुद्ध २७ असोज ०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । कानुन विपरीत धापासीस्थित २४ रोपनी ९ आना जग्गा बैंकले हडपेको दाबीसहित ओरियन्टलका तर्फबाट बस्नेतले बैंकलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए । उक्त मुद्दा जित्ने आत्मविश्वास गुमाएपछि बैंकले मुद्दाको पेशी तीन वर्षदेखि सारिरहेको छ ।

अध्यक्ष बस्नेत पीडित सहकारीको रकम र्फिता गर्न एनआइसी विरुद्ध न्याय खोज्दै सर्वोच्च तथा राष्ट्र बैंक धाइरहेका छन् तर न्याय पाउन सकेका छैनन् । ऋणले बैंकलाई तिर्नु पर्ने कूल रकम चुक्तागरी धितो सकार फिर्ता माग गर्दा समेत धितो र्फिताको लागि इन्कार गर्नु कानून विपरित हो । जबकी बैंकले सकारगरी बैककै नाममा रहेको ग्राहकको कर्जा बापतको धितो ग्राहकले देना रकम चुक्तागरी धितो र्फिता लिन चाहेमा जुनसुकै बखत पनि बैंकले र्फिता दिनु पर्ने बैंकको कर्जा असुली नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ ।

हेर्नुहोस् प्रमाण :