काठमाडौँ ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे बैंकरहरूसँग जानकारी लिनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले आज वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूलाई अर्थमन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाएर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या र अहिले तरलता सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका कारणबारे जानकारी लिनुभएको हो ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा वैदेशिक लगानीकर्ता, नियामक निकाय तथा कर्मचारी संयन्त्रसँग निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ ।

“बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग के कारणले बढ्न सकेन ?”, अर्थमन्त्री महतले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? र यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के गरिदिनुपर्ने हो ?” बैंकहरूको कर्जा असुली गर्न समस्या भएको र खराब कर्जाको अवस्था बढेकोबारे पनि अर्थमन्त्री महतले चासो देखाउनुभएको थियो ।

जवाफमा नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले अहिले निजी क्षेत्रसहित बैंकिङ क्षेत्रको पनि मनोबल खस्केको, एफपिओको कर लाग्नेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था, स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना पाउनुपर्ने विषय उठाउनुभयो ।

साउन लागेपछि स्थानीय तहको पैसा फिर्ता गएको र बैंक वित्तीय संस्थामा करिब डेढ खर्ब निक्षेप घटिसकेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहको रकम बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउनुपर्ने माग बैंकहरूको रहेको केसीको भनाइ छ ।

अहिले ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको, कर्जाको माग घटेसँगै प्रिमियम दर घटेको र आधारदर घट्ने क्रममा रहेकाले एकल अङ्कमा पुग्ने अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी दिनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी तोकिएका कारण बैंकलाई समस्या भएको, निजी क्षेत्रमा चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनबारे देखिएको विमतिलगायतका विषयले अहिले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी सरकारबाट ढाडसको अपेक्षा गरेको केसीले बताउनुभयो ।

जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने, घरजग्गा कारोबारलाई केही खुकुलो बनाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा लिने प्रक्रियामा सहजीकरण गराउनुपर्ने तथा उनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने, लगानी गर्ने वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फण्डबाट पनि ग्रीन फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्ने सुझाव बैंकरहरूबाट आएका थिए ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालक्षित विभिन्न विरोधका कार्यक्रम भइरहँदा बैंकरहरू सशङ्कित भएको विषय पनि बैंकरहरूले उठाएका छन् । केही ऋणीहरूमा कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि परेको र सरकारले केही व्यवस्था पो गरिदिन्छ कि भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको धारणा बैंकरहरूले राखेका थिए ।

त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्थाभन्दा पनि घरजग्गा, आयात, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्था रहेको बैंकरहरूले बताएका छन् । कर्जाको माग किन बढेन भनेर बैंकलाई सोध्दा फरकफरक धारणा आउनसक्ने भएकाले मुख्य कारण पत्ता लगाउन सबै सरोकारवाला क्षेत्रलाई राखेर विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने बैंकरहरूको धारणा थियो ।

अर्थमन्त्री डा महतले सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकअर्काबीच समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जायज माग सुन्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
निर्माण क्षेत्रको रू ७० अर्बजति भुक्तानी भइसकेको र सात/आठ अर्ब बराबर मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र त्यो पनि चाँडै भुक्तानी हुने उहाँले बताउनुभयो । बैंकको कर्जा नतिर्ने भन्ने र त्यस्तो अभियान चलाउनेविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।