काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम सातवटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने औल्याउँदै सम्पन्न भएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा उठेका नीगितगत कानुनी, संरचनागत तथा वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय सवालहरुको ठोस समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यका साथ सरकार, सहकारीकर्मी र सरोकावाला निकायको साझा निस्कर्ष तय गर्ने उद्देश्यका साथ कात्तिक ११ र १२ गते कार्यक्रम भएको हो ।

नीति संवादले सहकारीको स्वायक्तततालाई आत्मसाथ गर्दै संघ संस्थालाई स्वनियनमान र सुशासनमा संचालनका लागि नियमनको एकीकृत ढाँचा तयार गर्दै महासंघ र संघहरुलाई जवाफदेही बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । साथै सहकारी व्यवसायमा बाधा पुर्याउने ऐन(नियमका दफा संशोधन गर्ने, सहकारीका प्रवद्धनात्मक व्यवस्था संचालन गर्ने, प्रवद्र्धन कोष महासंघमार्फत र स्थिरिकरण कोष प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्ने गरी निस्कर्ष निकालिएको महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् छ ।

उत्पादन र सेवा विविधिकरणका लागि अवरोध रहेका अन्तरसम्बन्धित ऐनहरुलाई सहकारी मैत्री बनाउने विषयमा पनि सरकार र सहकारीकर्मीको साझा धारणा बनेको छ ।

त्यसैगरी सहकारीको तहगत संरचनला पुनरावलोकन गर्ने, क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान र तथा तथ्यांक संकलनमा अनिवार्य गर्ने, सरकार, अभियान र सरोकारवाला निकायका नीति योजनाहरु कोप भिजन २०३० अनुरुप बनाउने, सहकारी संघ÷संस्थामा कार्यकालको एकिन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, निस्कर्ष समेत निस्केको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले निस्कर्ष घोषणा गर्दै बताए ।

सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जोड दिने निस्कर्ष निस्केको छ । समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले संवादमार्फत निस्केको निस्कर्षलाई आवश्यकता अनुसार महासंघ, केन्द्रीय संघहरुमा छलफलपछि कानुनी संरचना परिमार्जन गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सहकारी विभागको सहआयोजनामा भएको कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री केशव बडाल, पूर्व अध्यक्ष दिपक प्रकाश बाँस्कोटा, निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेलले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । साथै समापन कार्यक्रममा सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष मित्रराज दवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेको समेत उपस्थिती थियो ।