back

कर्णालीबाट ३२ सय क्विन्टल जडीबुटी निकासी

भेरीगङ्गा । कर्णाली प्रदेशबाट गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३२ हजार केजी जडीबुटी निकासी भएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार जडीबुटी निर्यातबाट दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

प्रदेशका हिमाली जिल्लाबाट धेरै जडीबुटी निर्यात हुने गरेको निर्देशक ललितकुमार कर्णले जानकारी दिए । ‘कर्णालीको हिमाली जिल्लामा पाइने यार्सागुम्बा, जटामसी, सिलाजितलगायतका जडीबुटी निर्यात भइरहेको छ’, उनले भने, ‘कर्णालीमा ७९ प्रकारका विभिन्न बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन्, यसको उचित प्रयोग अब आवश्यक छ ।’

जडीबुटीबाहेक वन क्षेत्रका काठ–दाउरा बिक्रीमार्फत पनि राजस्व आम्दानी हुने गरेको प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ । कर्णालीमा पाइने जडीबुटीको उपयोग भने हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् । औषधिजन्य जडीबुटीको प्रशोधन, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर उत्पादित औषधिबाट बिरामीको उपचार गर्ने उद्देश्यले आयुर्वेद अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद औषधालयहरू सञ्चालन गरेका छन् । तर दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधारको अभाव र जीर्ण बन्दै गएको औषधि बनाउने मेसिन प्रयोग गर्दै प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसान्धन केन्द्रले सेवा दिँदै आएको छ ।

जडीबुटी बिक्री गरी आम्दानी गर्ने जिल्लामा सबैभन्दा अगाडि हुम्ला रहेको जनाइएको छ । उनले कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी सङ्कलन र भण्डार केन्द्र नहुँदा समस्या भएको बताए । निर्देशक कर्णले ‘यहाँ प्रशोधन गर्ने उद्योग छैन, हामीले यस्तो बहुमूल्य जडीबुटी सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले सोच्नुपर्छ ।’ कर्णाली प्रदेशबाट निर्यात हुने जडीबुटीबाट मनग्य आम्दानी लिनेगरी नीति बन्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । रासस


दुग्ध विकास संस्थानद्वारा किसानलाई ४८ करोड भुक्तानी

दुग्ध विकास संस्थानद्वारा किसानलाई ४८ करोड भुक्तानी

वि.सं.२०८१ वैशाख १४ शुक्रवार १०:३७

काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले किसानलाई रु ४८ करोड...

आँबुखैरेनीको मर्स्याङ्दी जलाशयमा बैशाखदेखि मोटरबोट चढ्न पाइने, कति लाग्छ शुल्क ? कसरी पुग्ने ?

आँबुखैरेनीको मर्स्याङ्दी जलाशयमा बैशाखदेखि मोटरबोट चढ्न पाइने, कति लाग्छ शुल्क ? कसरी पुग्ने ?

वि.सं.२०८० चैत २८ बुधवार १२:३७

आँबुखैरेनी । मोटरबोट सेवा प्रदायक कम्पनी बोटेबोराले पृथ्वी राजमार्गमा अवस्थित...

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

वि.सं.२०८० चैत २० मंगलवार २१:३०

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी...

करोडौं बचत फिर्ता गर्न नसकेको एमएसआर सहकारीका सेवा केन्द्र बन्द हुन थाले

करोडौं बचत फिर्ता गर्न नसकेको एमएसआर सहकारीका सेवा केन्द्र बन्द हुन थाले

वि.सं.२०८० चैत १९ सोमवार १४:०९

काठमाण्डौ । ललितपुरको ढोलाहिटीमा प्रधान कार्यालय रहेको एमएसआर बहुउदेश्यिय सहकारी...

सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो

सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १९:२८

काठमाडौं । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै शहर केन्द्रीत केही सहकारीहरुले...

वीरगञ्ज चिनी उद्योग पुनःसञ्चालन हुने आशामा पर्साका स्थानीय

वीरगञ्ज चिनी उद्योग पुनःसञ्चालन हुने आशामा पर्साका स्थानीय

वि.सं.२०८० चैत १४ बुधवार १०:५९

पर्सा । लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी उद्योग शीघ्र...