नेपालमा लघुवित्तको सुरुवात भएको तीन दशक नाघिसकेको छ । परम्परागत बैंकिङ प्रणाली विशेषतः सहज र शहरिया क्षेत्रका मध्यम र उच्च वर्गको परिवार तथा व्यवसायलाई केन्द्रित गरी धितो सुरक्षणको आधारमा लघुवित्तमार्फत् कर्जा प्रवाह गरिन्छ । जसअनुसार नीतिगत व्यवस्थाबाट ग्रामीण दूरदराजमा बसोबास गर्ने विपन्न परिवारलाई सहज र सुलभ तरिकाबाट आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ । यही नीतिमार्फत विपन्न परिवारको आर्थिक र सामाजिक रुपमा सुधार गर्ने अवधारणाले आधुनिक बैंकिङ प्रणाली लघुवित्तको सुरुवात भएको हो । समग्र रुपमा ग्रामीण क्षेत्र तथा दूरदराजमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि र गरिबी निवारणमा टेबा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले ग्रामीण बैंक बंगलादेशको अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै संस्थागत रुपमा नेपालमा लघुवित्त स्थापना भएका हुन् ।

सुरुवाती चरण
नेपालमा कृषि विकास बैंकले वि.सं. २०३२ सालदेखि सञ्चालन गरेको साना किसान आयोजना तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा वाणिज्य बैंकहरूले वि.स. २०३१ सालदेखि सञ्चालन गरेको प्राथमिक क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमहरूबाट सुरु भएको लघुवित्त आन्दोलनले २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् थप गति लिएको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रमा ग्रामीण बैंक स्थापना गरेर यसलाई सुरु गरेको हो । त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट पनि केही लघुवित्त संस्थाहरू निर्धन र स्वावलम्बन जस्ता संस्थाहरू ग्रामीण ट्रस्ट बंगलादेशको सहकार्यमा ग्रामीण बैंक बंगलादेशको प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै थालनी भएको हो ।

तीन दशकको यो अवधिमा देशका दूरदराज र कुनाकाप्चासम्म लघुवित्तको सेवा पुगेको छ । करिब ६० लाख जनसंख्याका बीचमा आज लघुवित्तहरू कार्यरत छन् । ३० लाखले कर्जा लिएका छन् । कुनै समय १०० वटासम्म पुगेका लघुवित्त मर्ज भएर अहिले ५७ वटामात्र छन् । ९५ प्रतिशत महिला लघुवित्तमा आवद्ध रहेका छन् । यो महिला सशक्तीकरणको कार्यक्रम हो । ३० लाखले ४ खर्ब ३२ अर्ब ऋण लिएका छन् । लघुवित्तहरूमा १ खर्ब ६२ अर्बको बचत रहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट २ खर्ब २६ अर्ब कर्जा लिएर लघुवित्तहरूले काम गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणको ३४ अर्ब लगानी छ । कुल पूँजी ६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन उत्कृष्ट
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको नीति, नियम र परिधिभित्र रहेर लघुवित्तहरू व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले सञ्चालनमा छन् । लघुवित्तहरूले के गर्न हुने, के नहुनेलगायत मापदण्डहरू स्पष्ट छन् । तर बाहिरका कतिपय देशमा भने यस्तो व्यवस्थित नीति नियम पाइँदैन । कतिपय देशमा लघुवित्तहरू गैरसरकारी संस्थाको हिसाबले चलिरहेका छन् । नियमक राष्ट्र बैंकको नीतिगत कुराहरू स्पष्ट छ र त्यसले सबैलाई दिशानिर्देश गरिरहेको छ ।

दूरदराजको अर्थतन्त्र चलायमान गराउँदै लघुवित्त
तीन दशकको अवधिमा नेपालको दूरदराज र ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन लघुवित्तको मुख्य भूमिका रहेको छ । आज जीडीपीको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स बनेको छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउन लघुवित्तहरूको प्रमुख भूमिका रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई वैदेशिक रोजगारमा जान लगानी गर्ने काम लघुवित्तहरूले गरेर यो सम्भव भएको हो । अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका गरिबलाई पैसाको आपूर्ति गराउने काम लघुवित्तहरूले गरेका छन् । त्यो रकमले गरिबहरूले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै व्यवसायीकरणका कार्यहरू गरिरहेका छन् । महिलालाई आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्ने, उनीहरूको सशक्तीकरण, व्यावसायिकता, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने काम र घरबाट बाहिर निस्केर नयाँ नयाँ सीप सिक्ने अवसर लघुवित्तहरूले सिर्जना गरेका छन् ।

२० वर्ष अगाडि गाउँघरमा जाँदा महिलासँग कुरा गर्न बाहिरबाट मानिस किन आए भन्दथे । कतै मानिस किनबेच त गर्दै छैनन् भन्ने शंकासम्म हुन्थ्यो । त्यतिबेला महिलाहरू घुम्टो ओढेरमात्रै बाहिर निस्कन्थे, अनुहार देखाउँदैनथे । श्रीमान्को नाम भन्न हुँदैन भन्थे । अहिले तीनै महिला जुनकुनै सञ्चालकहरूसँग वादविवाद गर्न सक्षम छन् । टिकाटिप्पणी गर्दछन् । सल्लाह सुझाव लिन्छन् र चित्त नबुझे प्रतिवाद पनि गर्दछन् । आज लघुवित्तका अधिकांश सदस्यहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिमध्ये महिला उपाध्यक्ष, महिला वडाध्यक्ष र सदस्य बनेका छन् । समानुपातिक सांसद भएका छन् । यसले पनि गाउँबस्तीमा लघुवित्तको योगदान ठूलो छ ।

लघुवित्तमार्फत वित्तीय पहुँच
ग्रामीण र दूरदराजका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसमा वित्तीय पहुँच पु¥याउने लघुवित्तहरू नै हुन् । अहिले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण वाणिज्य बैंकहरू ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगेका छन् । अझै पनि उनीहरू ग्रामीण भेगमा कारोबार गर्दैनन् । ग्रामीण भेगमा लघुवित्तहरूले मात्रै कारोबार गरिरहेका छन् । अर्काे ग्रामीण भेगका दूरदराजसम्म बैंकिङ अभ्यास सिकाउने लघुवित्तहरू नै हुन् । रकमको कारोबार कसरी गर्ने ? खाता कसरी खोल्ने ? बचत कसरी गर्ने ? कर्जा लिन के गर्नुपर्दछ जस्ता आधारभूत सीप लघुवित्तले नै सिकाएका हुन् । वित्तीय साक्षरतामा पनि राम्रो योगदान छ । त्यसबाट सबैभन्दा बढी महिला लाभान्वित छन् ।

‘ट्रिपल बटमलाइन’
वित्तीय सेवा, गैरवित्तीय सेवा र वातावरण संरक्षण गर्नेसहित लघुवित्तका ‘ट्रिपल बटमलाइन’ रहेको छ । यसमा वित्तीय सेवामा कर्जा, बचत, रेमिट्यान्स र बीमा पर्दछन् । बीमाको काम लघुवित्त आफंैले गर्दैन । बीमा कम्पनी र ग्राहकबीचमा समन्वय गराइदिने, सहजीकरण गरिदिने र प्रिमियम शुल्क कम गराउन पर्यत्न गरिदिने काम लघुवित्तले गर्दछन् । यहाँ लघुवित्तको संख्या १ सयसम्म पुग्दा बीचमा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिए । माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुँदा यो स्थिति देखिए पनि आज सामाजिक र आर्थिक दुवैलाई सन्तुलन कायम गरेर लघुवित्तहरू अगाडि बढेका छन् । खासगरी व्यवसायीकरण, उद्यमशीलता विकास, सीप, दक्षता बढाउने तालिमलगायत सामाजिक विकासका कार्यमा लघुवित्तहरू अग्रसर छन् । प्रकृतिको संरक्षणअन्तर्गत बायोग्यास, नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग (सोलार), ग्राहकहरूलाई सचेतनाअन्तर्गत वृक्षारोपण गर्न लगाउने, वन जंगल संरक्षणलगायतका काममा पनि सक्रिय छन् ।

सरकारको भूमिका
यसो हेर्दा लघुवित्तबाट परिचालित रकम कम छ तर यसले दिएको सकारात्मक परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा धेरै छ । सबै बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल ऋणको ८ प्रतिशतमात्रै लघुवित्तले ओगट्दछ । तापनि ३० लाख मानिस यही ८ प्रतिशतमा आबद्ध छन् । यहाँ स–सानो कर्जा, गरिब मानिसलाई आर्थिक क्रियाकलापमा जोडेर आर्थिक–सामाजिक विकासमा लैजान र गरिबीबाट माथि उठाउनुपर्ने वर्गहरू छन् । भारत, बंगलादेशमा लघुवित्तलाई व्यवस्थित पार्न छुट्टै संस्था गठन गरिएका छन् । तालिम, सीप विकासलगायत कार्य ती संस्थाले गर्नेछन् । तर यहाँ सरकारले केही शुल्क लिने र कर असुल्ने भन्दा खासै केही गरेको छैन । तर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई जस्तै गरी ३० प्रतिशत कर असुल्ने कार्य भइरहेको छ । आर्थिक, सामाजिक विकास हाम्रो लक्ष्य भनिन्छ तापनि त्यही कार्यमा सक्रिय लघुवित्तलाई सरकारले न्यायसंगत व्यवहार गरिरहेको छैन ।

सहकारीभन्दा सामाजिक काममा लघुवित्तहरू धेरै अगाडि छन् तर लघुवित्तबाट सहकारीको भन्दा दोब्बर लिनु न्यायसंगत भएन । हाम्रो भनाइ सरकारले ३० प्रतिशत नै कर असुल्ने हो भने त्यसमध्ये १० प्रतिशत कर ग्राहकको उद्यमशीलता विकास, व्यवसायीकरण, बजार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, सीप, तालिम दिनेतर्फ खर्च गर्ने र बाँकी २० प्रतिशतमात्रै लिनुपर्दछ ।

लघुवित्तलाई स्रोत उपलब्ध गराइदिने संस्था आवश्यक
अहिले लघुवित्तहरू वाणिज्य बैंकहरूसँग पैसा मागेर उनीहरूमा निर्भर भएर चलिरहेका छन् । त्यहाँबाट रकम प्राप्त भएन भने लघुवित्तहरू चल्दैनन् । त्यसकारण सरकारले लघुवित्तलाई स्रोत उपलब्ध गराउने छुट्टै संस्था स्थापना गरिदिनुपर्दछ । स्रोतका लागि सरकारले बजेट नै छुट्ट्याउनुपर्दछ । एडीबी, विश्व बैंक वा अरु कुनै क्षेत्रबाट लिएर भए पनि एउटा कोष खडा गरेर लघुवित्तलाई सस्तोमा रकम उपलब्ध गराउने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्दछ । त्यसमा निश्चित मार्जिन तोकेर मार्जिनभन्दा बढी ग्राहकबाट लिन नपाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । यसले लघुवित्तलाई स्रोतको सुनिश्चितता गर्दछ भने ग्राहकले पनि सस्तोमा लगानीयोग्य रकम पाउनेछन् । छिट्टै मुलुकको दिगो विकास, सामाजिक, आर्थिक विकास र स्थायित्वको लागि यो आवश्यक छ ।

१५ प्रतिशत ब्याजदर संसारकै सस्तो
राष्ट्र बैंकको क्यापमा बसेर संसारकै सस्तो १५ प्रतिशत ब्याजदरमा सबै लघुवित्तहरू सञ्चालित छन् । त्योभन्दा माथि कसैले पनि लिन पाउँदैन । सेवाशुल्क अधिकतम १.५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन । बुझ्नुपर्ने के छ अरु वित्तीय संस्थाको कार्यालयमै आएर सेवा लिने काम हुन्छ भने लघुवित्त घर–घरसम्म पुगेर सेवा दिइरहेका छन् । रकम परिचालन थोरै भए पनि कर्मचारी अन्यमा भन्दा धेरै आवश्यक पर्दछ । सानो–सानो रकम ऋण दिनुपर्ने हुँदा यसको प्रक्रिया र ऋण लिनेहरू धेरै हुने गर्दछन् । वाणिज्य बैंकले ५० करोड केही सीमितलाई दिन सक्दछ, त्यसको परिचालन गर्न एउटै व्यक्ति काफी हुन्छ । तर लघुवित्तले त्यही पचास करोड बाँड्न २÷३ सय कर्मचारी खटाउनुपर्दछ भने ५०÷६० शाखा खोल्नुपर्दछ । अरुसँग पैसा मागेर पुनः लगानी गर्दा लागत बढी पर्दछ । समग्रमा सञ्चालन खर्च बढी भए पनि सरकारको नीति, नियमभित्रै रहेर लघुवित्तहरूले काम गरिरहेका छन् । यता छिमेकी देश भारतमा २४ प्रतिशत र संसारका कतिपय देशमा ६० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको पाइन्छ । गरिब मानिसहरू जसको आर्थिक स्रोत छैन उसले स्रोत जुटाएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने आसले लघुवित्तमार्फत काम गर्ने गर्दछन् ।

लघुवित्तमार्फत सरकारका कार्यक्रम
भारत, भियतनामलगायत देशमा सरकारका हरेक कार्यक्रम लघुवित्तमार्फत सर्वसाधारणसम्म पुगिरहेको छ । ती देशमा स्थानीय तहको कार्यालयभित्र लघुवित्तका कार्यालयहरू रहेका छन् । यदि सरकारले कुनाकाप्चासम्मको विकास गर्ने हो भने आफ्ना कार्यक्रमलाई लघुवित्तसँग जोड्नुपर्दछ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि उत्पादन वृद्धि, व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम छ । त्यो कार्यक्रम लघुवित्तमार्फत लैजाने हो भने प्रभावकारी बन्नेछ । अहिले लघुवित्तको ६० प्रतिशत ऋण कृषिमा लगानी भएको छ । दूरदराजमा मानिसहरू कृषिमा संलग्न छन् । त्यसैले गरिब किसानमा सीधैं यो रकम पुग्न सक्दछ । अर्काे स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रमहरू लघुवित्तमार्फत गाउँगाउँसम्म सहजै पु¥याउन सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रौढ शिक्षा, महिला शिक्षाजस्ता कार्यक्रम लघुवित्तमार्फत लैजान सकिन्छ । सरकारले एकीकृत धारणा बनाएर कार्यक्रम लैजाने हो भने तत्काल यी विषयहरू लाभान्वित वर्गमा पुग्नेछ । वाणिज्य बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पु¥याउन सक्दैनन् । त्यसका लागि लघुवित्त नै उपयुक्त विकल्प हो । यहाँ कृषि उत्पादनको लागत पनि नउठ्ने अवस्था छ । विचौलियाले किसानबाट पैसा कमाइरहेका छन् । उत्पादकलाई प्रत्यक्षरुपमा बजारसम्म जोडिदिने, मूल्य निश्चित गरिदिने, बिक्री हुन नसक्ने उत्पादनको भण्डारण, भण्डारमा रहेको सामान धितो राखेर ऋण लिन पाउने सुविधा सरकारले उपलब्ध गराइदिनुपर्दछ । कृषिको व्यवसायीकरण, सहुलियपूर्ण कर्जाका कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू, बजारीकरण, प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरू लघुवित्तमार्फत लैजाने हो भने देशको समृद्धि टाढाको विषय रहँदैन ।

लघुवित्तमा आन्दोलन
लघुवित्तका क्षेत्रमा अहिले पीडित भनेर संघर्ष समितिमार्फत आन्दोलन पनि भइरहेको छ । त्यो अवैधानिक र राजनीतिकरुपमा परिचालित आन्दोलन हो । उनीहरूले देशभर बैंकिङ पहुँच र महिलाको स्तर वृद्धि गर्ने लघुवित्त खारेजीको माग गरेका छन् । आन्दोलनरत पक्षलाई प्रश्न छ, लघुवित्त खारेज भएमा गाउँका गरिब परिवारसम्म कहाँबाट पैसा उपलब्ध हुनेछ । अहिलेसम्म मिटरब्याजीलाई निरुत्साहित गर्ने काम लघुवित्तले गरेका छन् । यहाँ आन्दोलनका नाममा कतै मिटरब्याजीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेको त छैन भन्ने आशंका छ । अर्काे कर्जा र ब्याज मिनाहाको माग छ । वास्तवमा ऋण मिनाहा गरेर बैंकिङ क्षेत्र चल्न सक्दैन र कर्जाको अनुशासन पनि कायम हुँदैन । कर्जा लिएपछि मिनाहा हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भयो भने भोलिका दिनमा देशको आर्थिक अवस्था कता जाला भन्ने प्रश्न छ ।

सरकारले पनि मिनाहा गर्न सक्ने क्षमता छैन । अहिले लघुवित्तमा लगानी भएको ४ खर्ब ३६ अर्ब सर्वसाधारणको पैसा हो । एउटालाई मिनाहा गर्ने हो भने अर्काेलाई कसरी तिर्ने ? त्यो सर्वसाधारणको बचतको पैसा हो । २ खर्ब २६ अर्ब वाणिज्य बैंकबाट पैसा लिएको छ । १ खर्ब ६५ अर्ब लघुवित्तहरूको बचत छ । त्यो सर्वसाधारणबाट १०, २०, ५०, १०० रुपैयाँ बचत गरेर जम्मा भएको रकम हो । उनीहरूलाई रकम फिर्ता दिनुपर्दछ । त्यसैले कर्जा मिनाहा गर्नुहुँदैन र हुनसक्ने अवस्था पनि रहन्न । त्यो भीड जम्मा गर्न गरिएको बेतुकको माग हो । अर्थ मन्त्रालयले नै कर्जा मिनाहा हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएर भ्रम हटाइदिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी कामअनुसारको दाम दिनुपर्ने भनिएको छ । लघुवित्तमा प्रत्यक्षरुपमा काम गर्ने २२ हजार कर्मचारीलाई उनीहरूको स्तरअनुसार सेवा सुविधा दिइएको छ । यो माग कसका लागि हो आन्दोलन गर्नेलाई थाहा हुनुपर्दछ । अर्काे माग देशमा समाजवादी व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ भनिएको छ । लघुवित्तले गरिब र देशको समृद्धिका लागि काम गरिरहेका छन् । कसैले नपत्याउने र कसैले नहेर्ने मानिसलाई लघुवित्तले विश्वासका आधारमा हातमा एक लाख, दुई लाख, चार लाख रुपैयाँ दिएको छ । उच्च जोखिममा धितो नलिइकन काम गरेको छ । विश्वासको आधारमा ४ खर्ब ३६ अर्ब देशभर लगानी गरेको छ ।

गरिबहरू बिरामी पर्दा एक हजार रुपैयाँ पनि नपत्याउने ठाउँमा लघुवित्तले लगानी गरेको छ । लगानीलार्ई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन लघुवित्तहरू लागिरहेका छन् । अब भने सरकारले यसमा सहयोग गरिदिनुपर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामाजिक विकास र सचेतनाका कार्यक्रम लघुवित्तसँग मिलेर एकीकृत ढंगले अगाडि बढाएमा सरकार पनि सफल हुनेछ । यसो भनिरहँदा कतिपय सदस्यहरूलाई लघुवित्तमार्फत साँच्चै समस्या परेको हुन पनि सक्छ । त्यस्ता विषयलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिनेछ । अन्यायमा परेकालाई छलफल गरेर उपयुक्त निकास निकालौं भन्ने हाम्रो आब्हान छ ।

लघुवित्त शुद्धीकरण अभियान
अहिले लघुवित्तले धेरै ब्याज र सेवा शुल्क उठाए भनेर भ्रम फैलाउने र उचाल्ने काम भइरहेको छ । यो तत्काल बन्द गरिनुपर्दछ । लघुवित्तले गरिबलाई झन् गरिब र घरबारविहीन बनायो भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता छैन । यहाँ कतिपयले पैसा तिर्न नसक्ने थाहा हुँदाहुँदै र क्षमता नहेरीकन ऋण लिँदा समस्या छ । कतिपय गाउँघरका टाठाबाठाले सोझा गरिब र महिलालाई समूहमा राखेर उनीहरूको नाममा रकम उठाएर खाइदिँदा पनि समस्या देखिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र नहुँदा समस्या थियो । अब भने कर्जा सूचना केन्द्रमा सबैको तथ्याङ्कबारे इतिहास प्रष्ट देखिने प्रणाली विकास भइसकेकाले बहु–बैंकिङ हुने अवस्था हटेर गएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले कुनै एक व्यक्तिले कुनै एक संस्थामा कर्जा चलाइरहेको अवस्थामा अर्काे लघुवित्तबाट रकम लिन नपाउने बनाएको छ । १ सयको संख्यामा रहेका लघुवित्तहरू ५७ मा आउँदा सबल र सक्षम भएका छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटेको छ । लघुवित्तहरू ग्राहकको हकहितमा लागेका छन् । शिक्षा नै नपाएकादेखि शिक्षितसम्म ६० लाख मानिस लघुवित्तमा आबद्ध छन् । शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत सामाजिक सेवा विस्तार, ग्राहक संरक्षण, कर्मचारीलाई ग्राहकमैत्री बनाउनेमा लघुवित्तहरू सजग र सचेत बनेका छन् । संघको तर्फबाट १३ जिल्लामा वित्तीय साक्षरता अभियान सकिएको छ । अब छिट्टै ७७ वटै जिल्लामा जाने कार्यक्रम छ । निजी लघुवित्तहरू पनि वित्तीय साक्षरता अभियानमा सक्रिय छन् । यसले मानिसहरूमा रहेको भ्रम हटाउने काम भएको छ । मोबाइल बैंकिङ, ट्याबलेट बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङलगायत डिजिटल कारोबारमा लघुवित्तहरू केन्द्रित भएका छन् ।

विधिसम्मत र पारदर्शी रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् । स्वनियमन, स्वअनुशासनमा बस्ने काम भएको छ । संघले पनि सबै लघुवित्तका सीईओलाई बोलाएर के गर्न हुने ?, के गर्न नहुने ? भन्ने आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न लगाएर शुद्धीकरण कार्य गराएको छ । ग्राहकले के गर्ने, गैरकानुनी अभ्यास कसरी हटाउने, कर्मचारीको क्षमता विकास, लघुवित्तका मूल्य र सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढाउने विषय कार्यान्वयनमा गएको छ । ग्राहक संरक्षणको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर लघुवित्तहरूले काम गरिरहेका छन् । त्यसमा सुसूचित हुने, हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउने, ग्राहकका हकहित र अधिकार, सूचनाको गोपनीयता, समस्यामा नपरुन् भन्ने विषय समेटिएका छन् । नेपालका लघुवित्तहरू थप व्यवस्थित र पारदर्शी बन्दै असल अभ्यासमा छन् ।