back

मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले यी ९ सुविधा पाउने

nactional life

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले पनि वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै बैंकहरु मर्जमा जाँदा थप सहुलियत सहितको सुविधा दिने जनाएको हो । अघिल्ला आर्थिक वर्ष देखि नै वाणिज्य वैकंकलाई कतै कतै दवावपूर्ण त कतै लोभ पूर्ण नीति लिएर राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान उक्साईरहेको बेला यता अहिले पनि मर्जरमा गएमा विभिन्न सुविधा तथा छुट दिने व्यावस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा स्वःस्पूmर्त रुपमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गरिरहेको हो ।
आज जारी मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई निम्नानुसार सुविधाहरुबाट लाभांन्वित बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुबिधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने छ ।

–तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।

–एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।

–एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।

–यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।

– संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।

–यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।

– एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।

–एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने ।

–वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने ।

त्यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुबिधा तथा छुट दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

२०७८ साउन २९ गते प्रकाशित

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

नेपालमा बालश्रम : हिमाली तथा पहाडी दुर्गम क्षेत्रमा अझै जोखिम

नेपालमा बालश्रम : हिमाली तथा पहाडी दुर्गम क्षेत्रमा अझै जोखिम

वि.सं.२०८३ जेठ २९ शुक्रवार ११:०५

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष जुन १२ मा विश्वभर विश्व बालश्रम...

विराटनगरमा कोशी प्रदेश युवा सम्मेलन, मन्त्री महतोले गरे उद्घाटन

विराटनगरमा कोशी प्रदेश युवा सम्मेलन, मन्त्री महतोले गरे उद्घाटन

वि.सं.२०८३ जेठ २९ शुक्रवार ११:००

विराटनगर । विराटनगरमा बिहीबारदेखि कोशी प्रदेश युवा सम्मेलन–२०२६ औपचारिक रूपमा...

हुम्ला–बाजुरा सीमा विवादले मुगुलाई असर, पर्यटन क्षेत्र प्रभावित 

हुम्ला–बाजुरा सीमा विवादले मुगुलाई असर, पर्यटन क्षेत्र प्रभावित 

वि.सं.२०८३ जेठ २९ शुक्रवार १०:५८

मुगु । छिमेकी मुगुसँग जोडिएका हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा...

दुई रुपैयाँ बदमासी भएको साबित भयो भने मन्त्री पद त्याग्छु :अर्थमन्त्री

दुई रुपैयाँ बदमासी भएको साबित भयो भने मन्त्री पद त्याग्छु :अर्थमन्त्री

वि.सं.२०८३ जेठ २८ बिहीवार १७:५२

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ विधेयक हेरफेरमा आफू...

आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिनु हो : अर्थमन्त्री

आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिनु हो : अर्थमन्त्री

वि.सं.२०८३ जेठ २८ बिहीवार १७:३१

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा मध्यम वर्गलाई प्राथमिकता दिएको...

सर्वोच्च अदालतद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर, मतियार ठहरिएका मोटरसाइकल धनीहरूको पुनरावेदन खारेज (पूर्णपाठ)

सर्वोच्च अदालतद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर, मतियार ठहरिएका मोटरसाइकल धनीहरूको पुनरावेदन खारेज (पूर्णपाठ)

वि.सं.२०८३ जेठ २८ बिहीवार १६:४७

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद...