काठमाडौं। पछिल्ला केही वर्षयता विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को गम्भीर असर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देखिएको आर्थिक अस्थिरता, उच्च ब्याजदर, सुस्त लगानीको वातावरण र निजी क्षेत्रमा छाएको कमजोर मनोबलका कारण नेपालको समग्र आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त र प्रभावित बन्न पुग्यो। यद्यपि, यस्ता विद्यमान चौतर्फी चुनौतीका बाबजुद पनि नेपाली अर्थतन्त्रको जगमा अझै प्रशस्त सम्भावना र अवसरहरू जीवितै छन्। यदि राज्यले ती सम्भावनाहरूलाई समयमै पहिचान गरी रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सक्यो भने तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने स्पष्ट मार्गचित्र देखिन्छ।

विकास र समृद्धिलाई कुनै एउटा खास क्षेत्रमा मात्र सीमित राखेर हेर्नु हुँदैन, किनकि सडक, ऊर्जा, शिक्षा, उद्योग, पूर्वाधार, वित्तीय प्रणाली, प्रशासनिक सुधार र निजी क्षेत्रप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणजस्ता सबै पक्षहरू एकापसमा अन्योन्याश्रित छन्। यी सम्पूर्ण सूचकहरूमा जबसम्म समानान्तर र समन्वयात्मक सुधार हुँदैन, तबसम्म मुलुकले अपेक्षा गरेको उच्च आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन। यसै आर्थिक परिवेश, अटोमोबाइल क्षेत्रको भूमिका, हरित ऊर्जा र समग्र नीतिगत सुधारका विषयमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यसँग कर्पोरेट बजारले विशेष कुराकानी गरेको छ। नाइमा अध्यक्ष वैद्यका अनुसार नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रबारे बहस हुँदा प्रायः यसलाई केवल एउटा ‘आयातमुखी व्यापारिक क्षेत्र’ को रूपमा मात्र सीमित गरेर टिप्पणी गर्ने परिपाटी छ। वस्तुगत रूपमा हेर्दा आजको दिनमा अधिकांश सवारी साधनहरू विदेशबाटै आयात गरिन्छ भन्ने कुरा सत्य भए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रको बृहत् योगदानलाई केवल आयातको साँघुरो चश्माबाट मात्र हेर्नु पूर्णतः अव्यावहारिक र एकांगी दृष्टिकोण हो।

अटोमोबाइल क्षेत्र वास्तवमा ‘मोबिलिटी फर अल’ अर्थात् सबैका लागि गतिशीलताको अवधारणामा आधारित छ, जुन कुनै निश्चित सीमित वर्गका लागि मात्र नभएर समाजका हरेक नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ। किसानले आफ्नो कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन, विद्यार्थीहरू विद्यालय जान, पर्यटकहरू गन्तव्यसम्म पुग्न, उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तु ढुवानी गर्न र बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन सवारी साधनकै प्रयोग गर्नुपर्छ। यस अर्थमा अटोमोबाइल क्षेत्र यातायातको सहजता, रोजगारी सिर्जना, राज्यको राजस्व योगदान र समग्र आर्थिक गतिशीलता प्रदान गर्ने ‘मोबिलिटी इकोनोमी’ को एउटा अपरिहार्य र सशक्त संवाहक इन्जिन हो।

आर्थिक सूचकका हिसाबले नेपाल सरकारको कुल राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २७ प्रतिशत योगदान अटोमोबाइल क्षेत्र र यससँग जोडिएका सहायक व्यवसायहरूकै रहेको छ। तर, यसको योगदान केवल सरकारी कोषमा दाखिला हुने राजस्वमा मात्रै सीमित छैन। बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह, बीमा उद्योगको व्यावसायिक दायरा, स्पेयर पार्ट्सको व्यापार, मर्मत सम्भार सेवा, लजिस्टिक्स, चार्जिङ पूर्वाधार, प्राविधिक तालिम केन्द्रहरू, वर्कसप सञ्चालन र डिजिटल सेवाजस्ता अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रहरू अटोमोबाइल उद्योगसँगै प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। जब बजारमा एउटा गाडी बिक्री हुन्छ, त्यो केवल एउटा भौतिक सवारी साधनको हस्तान्तरण मात्र होइन, त्यससँगै बैंक, बीमा कम्पनी, वर्कसप, प्राविधिक, पार्ट्स आपूर्तिकर्ता र ऊर्जा सेवा प्रदायकहरूसहित दर्जनाैँ सहायक व्यवसायहरूको आर्थिक चक्र एकैसाथ गतिशील हुन्छ। त्यसैले अटोमोबाइल क्षेत्र चलायमान हुनु भनेको समग्र मुलुकको आर्थिक चक्रलाई गति दिनु हो।

“जबसम्म उद्योगी-व्यवसायीहरू भविष्यप्रति विश्वस्त र सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, तबसम्म निजी क्षेत्रबाट नयाँ लगानी आकर्षित हुन सक्दैन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्व सङ्कलन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ र नीति तर्जुमाका प्रारम्भिक चरणहरूदेखि नै उनीहरूलाई प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ।”

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पूँजीको अभाव होइन, बरु व्यावसायिक आत्मविश्वासको पुनर्जागरण र विश्वासको वातावरण निर्माण हो। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ, तर जबसम्म उद्योगी-व्यवसायीहरू भविष्यप्रति विश्वस्त र सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, तबसम्म निजी क्षेत्रबाट नयाँ लगानी आकर्षित हुन सक्दैन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्व सङ्कलन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ र नीति तर्जुमाका प्रारम्भिक चरणहरूदेखि नै उनीहरूलाई प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई विश्लेषण गर्दा यसले हरित पूर्वाधार विकास र स्वच्छ ऊर्जामा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने दिशातर्फ लक्षित भई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको सकारात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ।

बजेटमा समेटिएका ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड इनोभेसन ट्याक्स (CIIE)’ जस्ता आधुनिक अवधारणाले दिगो विकासप्रति सरकारको प्राथमिकतालाई प्रतिबिम्बित गरेका छन्। तर, बजेटका यी सकारात्मक घोषणाहरूको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नै निर्भर हुन्छ। यदि राज्यले सडक कर वा स्वच्छ पूर्वाधार कर उठाउँछ भने त्यसको सोझो प्रतिफल स्वरूप गुणस्तरीय, सुरक्षित र व्यवस्थित सडक पूर्वाधारका साथै चार्जिङ नेटवर्क र आधुनिक यातायात प्रणालीको विकासमा त्यो रकम पारदर्शी रूपमा खर्च हुनुपर्छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै तीव्र गतिमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को विस्तार भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेपाल जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएकाले एउटा ऐतिहासिक र अभूतपूर्व अवसरको मोडमा उभिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन नेपालको दिगो आर्थिक विकासको बलियो आधारस्तम्भ बन्न सक्छ, तर हरित अर्थतन्त्रको समग्र बहसलाई केवल इभीको आयात र प्रयोगमा मात्र सीमित राखिनु हुँदैन। यदि हामीले जलविद्युतलाई मुलुकका ठूला उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि प्रशोधन, पर्यटन र घरायसी ऊर्जामा समेत व्यापक रूपमा विस्थापन र प्रयोग गराउन सक्यौँ भने मात्र नेपाल वास्तविक अर्थमा हरित अर्थतन्त्र बन्न सक्नेछ। यसका साथै हरित यातायातलाई दिगो बनाउन चार्जिङ स्टेसन, ग्रिड क्षमता अभिवृद्धि, प्रसारण लाइन सुदृढीकरण, स्मार्ट ऊर्जा व्यवस्थापन र दुर्गम क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासमा राज्यले ठोस नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ।

नेपालमा सवारी साधनको एसेम्ब्ली (जडान) तथा म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादन) उद्योग स्थापना गर्ने ठूलो सम्भावना रहे तापनि त्यसका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन आधार तयार पार्न अपरिहार्य छ। अटोमोबाइल क्षेत्र कुनै एक्लो उद्योग मात्र नभएर यो प्लास्टिक, धातु, इलेक्ट्रोनिक्स, तार, सिट, ब्याट्री, टायर, प्याकेजिङ र प्राविधिक जनशक्तिको एउटा पूर्ण ‘इकोसिस्टम’ हो। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन विश्वकै ठूला र प्रतिस्पर्धी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हुन्। त्यसैले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि लागत, गुणस्तर र आपूर्ति शृङ्खला (सप्लाई चेन) को स्पष्ट रणनीति बनाउँदै सरकारले बजारको यथार्थसँग मेल खाने गरी स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि (लोकल भ्यालु एडिसन) बढाउने व्यावहारिक नीति ल्याउनुपर्छ।

यसै पृष्ठभूमिमा, नाइमा (नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन) केवल व्यवसायीहरूको हकहित रक्षा गर्ने व्यापारिक संस्था मात्र नभई सरकारको नीतिगत साझेदारका रूपमा पनि क्रियाशील रहँदै आएको छ। नाइमाले नीतिगत संवाद, सडक सुरक्षा चेतना, प्राविधिक शिक्षा, हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदानमा निरन्तर भूमिका खेलिरहेको छ। ट्राफिक प्रहरी, भन्सार विभाग र अन्य प्राविधिक निकायहरूसँगको समन्वयमा इभी, हाइब्रिड प्रविधि र नयाँ अटोमोबाइल प्रणालीबारे दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नाइमाको मुख्य उद्देश्य नेपालको मोबिलिटी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक, प्रविधिमैत्री र दिगो बनाउनु हो।

अटोमोबाइल क्षेत्रलाई परम्परागत रूपमा पुरुषप्रधान क्षेत्रका रूपमा हेरिने गरिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो सोच र भाष्यमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। कुनै पनि क्षेत्र वा व्यवसाय लिङ्ग विशेष हुँदैन; नेतृत्व क्षमता लिङ्गले होइन, व्यक्तिको दृष्टि (भिजन), कार्यक्षमता, दृढ संकल्प र प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्छ। महिला तथा युवा उद्यमीहरूलाई अवसर र वातावरण दिइयो भने उनीहरूले जुनसुकै जटिल क्षेत्रमा पनि नवीन सोच, नयाँ ऊर्जा र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्।

नेपालको भावी आर्थिक रूपान्तरणमा महिला नेतृत्व र युवा उद्यमशीलताको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ। आजको दिनमा हामीसँग राजनीतिक स्थिरता, उर्जावान् युवा जनशक्ति, प्रचुर जलस्रोत र विशाल क्षेत्रीय बजारसँग जोडिने सम्भावनाहरू उपलब्ध छन्। यदि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको बलियो पुल निर्माण गरी नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सकियो भने अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली र अग्रणी इन्जिन बन्न सक्नेछ।